इंडिया-US ट्रेड डील: कभी न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से प्रतिबंध, कभी डिफेंस पर ब्लैकमेलिंग; फिर भी हमें क्यों नहीं झुका सका US, जानिए

इंटरनेशनल डेस्क. 27 साल पहले की बात है। 13 मई 1998 को अमेरिका ने भारत पर कई आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा किसी और देश के पास एटमी हथियार हों। 

बहरहाल, इन इकोनॉमिक सैंक्शन्स का भारत पर कुछ वक्त के लिए असर दिखा, लेकिन ये इतना भी ज्यादा नहीं था कि हमारी इकोनॉमी ही तबाह हो जाए। यह उदाहरण यहां इसलिए दिया गया है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगर ये टैरिफ प्लान ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर देता है तो भारत के एक्सपोर्ट पर कुछ हद तक असर होने की आशंका है। कुछ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि इससे इंडियन इकोनॉमी कमजोर हो सकती है। हालांकि, अगर हम ऊपर दिए गए 1998 के उदाहरण के लिहाज से देखें तो यह कतई मुमिकन नहीं लगता कि सिर्फ अमेरिकी टैरिफ या उससे ट्रेड वॉर के चलते भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। 

1998 में क्या हुआ था
1998 में 11 और 13 मई को भारत ने राजस्थान के पोखरण में कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। यह पूरी तरह कामयाब भी रहे। इसके बाद भारत को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होल्डर्स यानी एटमी ताकत रखने वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। भारत ने यह टेस्ट गुपचुप तरीके से किए थे। लेकिन सेस्मिक एक्टिविटी और दूसरे इंटेलिजेंस इनपुट्स के जरिए अमेरिका को फौरन टेस्ट की भनक लग गई। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने पहली बार भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे पहले भी कुछ मामलों में भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन वह आर्थिक नहीं थे।

क्या-क्या प्रतिबंध लगे थे
फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा भारत को अमेरिका की ओर से दी जा रही सभी मदद पर रोक लगा दी गई। डिफेंस सेक्टर में भारत को इक्युपमेंट्स, मिलिट्री सर्वेसेज डिजाइन बेचने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, अमेरिकी दबाव के चलते वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) जैसे फाइनेंशियल ऐड प्रोवाइडर्स ने भी भारत से दूरी बना ली। 

इन प्रतिबंधों के कारण भारत को इकोनॉमी डेवलपमेंट से लेकर हाउसिंग ग्यारंटी और ग्रीन हाउस गैस कम करने जैसे प्रोग्राम के लिए अमेरिका से जो रकम मिल रही थी, वह सब बंद हो गई। यह रकम 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। अमेरिका की आंशिक मदद से चल रहे कई कार्यक्रम को भी रोक दिया गया।

भारत पर क्या असर हुआ
सबसे ज्यादा असर कैपिटल फ्लो पर पड़ा। एक रिसर्च स्टडी में सामने आया कि उस वक्त की GDP के एक प्रतिशत के बराबर कैपिटल फ्लो कम हो गया था। इसके अलावा, 1998 के मई की शुरुआत में सेंसेक्स जहां 4000 के पार था, वह नवंबर आते-आते 2700 पर पहुंच गया। यानी 7 महीने में भारतीय शेयर बाजार में 32% से ज्यादा की गिरावट आई। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में कोई गंभीर या कहें अफरातफरी वाले हालात बिल्कुल नहीं बने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत बना रहा, इम्पलॉयमेंट रेट भी कुछ खास नहीं बढ़ा। कुल मिलाकर, इससे साफ यह होता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन यह इतना भी नहीं था कि भारत सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे। 

7 महीने यह कश्मकश चलती रही। इसके बाद उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 6 नवंबर 1998 को ‘इंडिया-पाकिस्तान रिलीफ एक्ट’ के तहत भारत को प्रतिबंधों में राहत देना शुरू की। यह ऐलान होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से सरपट दौड़ने लगी। 2001 आते-आते बाकी सभी आर्थिक प्रतिबंध भी हटा लिए गए।  

कई तरह के प्रतिबंध लगे, धमकियां भी मिलती रहीं

• भारत ने मई 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि तब यह प्रतिबंध महज न्यूक्लियर सप्लाई और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमेरिकी मदद बंद करने से जुड़े थे।

• 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया था। पहले भारत समेत 8 देशों को 180 दिनों की छूट दी गई, फिर वह भी खत्म कर दी गई। इससे भारत में कुछ समय के लिए तेल संकट बना रहा लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए।

• 2018 में ही रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के दौरान भी अमेरिका ने भारत को प्रतिबंधों की धमकी दी। दरअसल, अमेरिका ने 2017 में CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) पास किया था। इसके तहत कोई देश अगर रूस, उत्तर करिया या ईरान के साथ रक्षा या जासूसी से सम्बंधित समझौता करता है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से एस-400 खरीदा।

• इसी तरह 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध छेड़ा तो भारत पर रूसी तेल न खरीदने का बहुत दबाव बनाया गया लेकिन भारत ने यह खरीद जारी रखी। यहां तक कि हाल ही में ईयू ने रूसी तेल कंपनी की पार्टनरशिप वाली गुजरात की एक ऑइल फर्म को बैन भी किया था। अमेरिका ने भी 31 जुलाई को ईरान से तेल खरीदने वाली भारत की 6 कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में डाला है। लेकिन भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीद में कोई कटौती नहीं की।

इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि अमेरिका कई मौकों पर भारत को प्रतिबंधों की धमकियां देता रहा है और कुछ मौकों पर यह लागू भी हुए। इनके अलावा 1971 की भारत-पाक जंग के दौरान तो उसने भारत पर हमले के लिए अपना जहाजी बेड़ा भी भेज दिया था। यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते कई मौकों पर नाजूक रहे। हालांकि हर बार कुछ वक्त बीतने के बाद डिप्लोमैटिक एफर्ट्स के चलते रिश्ते वापस पटरी पर आते रहे।  

अमेरिकी प्रतिबंधों के भारत पर कम असरदार होने के कारण
इसे 2008 की आर्थिक मंदी के दौर से समझ सकते हैं। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर के बर्बाद होने से शुरू हुई इस मंदी ने दुनिया में हाहाकार मचाया। भारत पर भी असर हुआ, हजारों नौकरियां गईं, शेयर बाजार गिरा लेकिन बाकी देशों के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी मजबूत बनी रही। 

इसके कई कारण थे। पहला तो यही कि हमारा बैंकिंग सिस्टम सेफ और साउंड था। घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड आज की तरह उस वक्त भी शानदार थी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ तो देश में इस माल को बेचकर कंपनियां मजबूत बनी रहीं। तब की केंद्र सरकार और RBI ने तेजी से कदम उठाए। एक वजह यह भी थी कि उस वक्त ट्रेड के लिहाज से दुनिया के दूसरे देशों पर ज्याद डिपेंडेंट नहीं था। 

खास बात ये कि इनमें से कई बातें आज भी इंडियन इकोनॉमी सिस्टम में मौजूद हैं। ऐसे में अगर ट्रंप के 25% टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्ट कुछ हद तक कम होता भी है तो भारतीय बाजार में ही बचे हुए माल की खपत बड़ी आसानी से हो जाएगी। शायद यही वजह है कि ट्रम्प के टैरिफ ऐलान के बाद भी शेयर मार्केट या एक्सपोर्ट सेक्टर में कोई पैनिक नहीं फैला। 

CNN के एक प्रोग्राम में अमेरिकी ट्रेड एक्सपर्ट कैथरीन जोन्स ने कहा- दुनिया के हर देश की इंडियन मार्केट पर नजर है। उसकी खूबसूरती यही है और इतिहास भी बताता है कि अगर आप भारत पर सैंक्शन्स लगाएंगे तो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट कंजप्शन की वजह से आसानी से सरवाइव कर जाएगा।हां, इसका नुकसान उस देश को उठाना पड़ेगा, जो धमकी या दबाव की कोशिश करते हैं। 

अब क्या है विकल्प
ट्रम्प के टैरिफ का ऐलान अगर महज धमकी नहीं है और यह सचमुच लागू होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक असर होगा। हालांकि, यह घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी भी तरह के ट्रेड वॉर से भारत को नुकसान होगा तो ये भी तय है कि अमेरिका को भी कई लेवल पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अमेरिका भी चाहेगा कि भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो जाए।

यानी अगर कुछ समय के लिए भारत पर 25% टैरिफ लग भी जाता है, तो यह ज्यादा दिन तक जारी नहीं रखा जा सकता। अमेरिका को किसी न किसी पॉइंट पर यह टैरिफ रेट कम करना ही होगा। फिर कई सेक्टर ऐसे हैं, जहां अमेरिका को इंडियन इंडस्ट्रीज पर डिपेंड रहना ही होगा, जैसे फार्मा सेक्टर। ऐसे में ट्रेड डील की गुंजाइश बनी रहेगी।

डोनाल्ड ट्रम्प भी कह चुके हैं कि भारत से बातचीत जारी है। इसके अलावा US से एक डेलिगेशन भी अगस्त के बीच में भारत आ रहा है। यहां ट्रेड डील पर छठवें दौर की बातचीत होगी। कुल मिलाकर अभी रास्ते कई हैं और बात न बनी तो भी भारत के लिए किसी तरह बेचैनी वाली बात नजर नहीं आती है।