8 से 10 हफ्तों में कम होगा 25% US टैरिफ: चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोले- भारत और अमेरिका के बीच बैकडोर डायलॉग्स चल रहे

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ विवाद का समाधान अगले 8-10 हफ्तों में हो सकता है। उन्होंने कहा- भारत और अमेरिका के बीच बैकडोर डायलॉग्स चल रहे हैं। मेरा मानना है कि अमेरिका ने भारत पर जो पेनाल्टी टैरिफ लगाए हैं, उनके बारे में 8 से 10 हफ्ते में कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 % टैरिफ कम हो जाएगा।

नागेश्वरन ने कहा- मुझे लग रहा है कि इस पर अगले दो से ढाई महीने में कुछ हल निकल आएगा। नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल ड्यूटी में भी 10 से 15 % की कटौती की जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत आकलन है।   

भारत- अमेरिका के रिश्तों में तनातनी
बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ महीनों से टैरिफ को लेकर तनातनी है। अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ थोप दिया था। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया था। ट्रम्प ने कहा था- भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। 

इससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत मिल रही है। ऐसे में हम भारत पर  एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। भारत ने ट्रम्प के इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई थी। इस टैरिफ से  भारत के करीब 85 बिलियन डॉलर (7.06 लाख करोड़ रुपए) के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा था। 

बाइलेटरल डील खटाई में पड़ी
भारत और अमेरिका ने इस साल के अंत तक बाइलेटरल ट्रेड डील का पहला स्टेज पूरा करने की योजना बनाई थी। हालांकि, अमेरिका की ओर से एडिशनल टैरिफ लगाने की वजह से डील खटाई में पड़ गई। अमेरिका अपने G7 साझेदारों से भी कह रहा है कि वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाएं।

अमेरिकी अफसरों का कहना है कि एकजुट होकर कोशिश करने से ही रूस को यूक्रेन से लड़ने से रोका जा सकेगा। अमेरिका का मानना है कि अगर रूस की क्रूड से कमाई बंद हो जाएगी, तो वह यूक्रेन के साथ जंग रोक देगा। 

अमेरिका G7 देशों पर भी बना रहा प्रेशर
अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर ने हाल ही में G7 देशों के वित्त मंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मांग दोहराई गई कि सभी सदस्य रूस से तेल खरीदने वालों पर जॉइंट टैरिफ लगाएं। G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल हैं। इस साल कनाडा G7 की अध्यक्षता कर रहा है। अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।