रूस-यूक्रेन जंग रोकने के लिए भारत का 3-पार्ट प्लान क्या: ब्लैक सी में जहाजों पर हमले रोकने से लेकर फ्यूल सप्लाई तक पर फोकस; यहां डीटेल्स

इंटरनेशनल डेस्क। इंडिया ने रूस-यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए तीन पार्ट वाला पीस प्लान भेजा है। इसमें बताया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को कैसे खत्म किया जाएगा। प्लान में एनर्जी फैसिलिटीज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने और ब्लैक सी के पोर्ट्स, कॉमर्शियल शिप्स, खाने-पीने के सामान खास तौर पर अनाज और फ्यूल सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए।

भारत ने यूक्रेन को इस ट्रूस प्लान के बारे में बता दिया है। पिछले महीने कीव की विजिट पर गए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस प्रस्ताव को यूक्रेन के सामने रखा था। आइए, जानते हैं कि इस प्लान के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में क्या प्रपोजल रखे गए हैं...

पहला पार्ट- एनर्जी और जरूरी इंफ्रास्टक्चर पर हमले बंद हों
इंडिया के पीस प्लान के पहले पार्टी में एनर्जी और दूसरे जरूरी इंफ्रास्टक्चर पर हमले रोकने का जिक्र है। भारत चाहता है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के एनर्जी प्लांट्स और दूसरे अहम स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना रोक दें।

जंग के दौरान बिजली और एनर्जी से जुड़ी फैसिलिटीज पर हमले से आम लोगों और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ता है। भारत के प्रस्ताव में इसे अलग से शामिल करने का मतलब है कि सीजफायर की शुरुआत उन इलाकों से हो, जिनका असर केवल मिलिट्री मोर्चे तक नहीं रहता। इससे जरूरी सेवा चालू रखने की गुंजाइश बनेगी।

दूसरा पार्ट- ब्लैक सी से अनाज-फ्यूल की आवाजाही जारी रहे
इंडिया के पीस प्लान के दूसरे पार्ट में ब्लैक सी के पोर्ट्स से अनाज और फ्यूल की आवाजाही जारी रखने का सुझाव है। ब्लैक सी रूस और यूक्रेन से जुड़ी सप्लाई का अहम मरीन रूट है। यहां किसी भी तरह की रुकावट का असर फूड और एनर्जी मार्केट पर पड़ सकता है।

भारत के प्रपोजल में कहा गया है कि लड़ाई के बावजूद इस रास्ते से जरूरी सामान की आवाजाही नहीं रुकनी चाहिए। इसका संबंध केवल रूस और यूक्रेन से नहीं, बल्कि उन देशों से भी है जो अनाज, फ्यूल और फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए इस रीजन पर निर्भर हैं।

तीसरा पार्ट- कॉमर्शियल शिप्स पर हमले पूरी तरह बंद हों
तीसरे पार्ट में कहा गया है कि ब्लैक सी में कॉमर्शियल शिप्स पर हमले रोके जाने चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर खास तौर पर ध्यान दिया है क्योंकि हाल के हमलों से कॉमर्शियल शिप्स की आवाजाही पर असर हुआ है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। उद्देश्य है कि नागरिक और व्यापारिक जहाज सुरक्षित तरीके से काला सागर से गुजर सकें। यानी भारत की पहल केवल जमीन पर युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने को भी संभावित युद्धविराम का हिस्सा बनाती है।

यूक्रेन ने भारत से प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की
यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंड्री सिबिहा ने कंन्फर्म किया है कि यूक्रेन को भारत को एक ऐसा प्रपोजल मिला है। उन्होंने कहा कि इस जंग को खत्म कराने के लिए अब तक चार इंटरनेशनल प्रपोजल रखे गए हैं। इन सभी प्रस्तावों में इंडिया की ओर से भेजा गया प्रपोजल सबसे बेहतर है। इसे दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बता दें कि यूक्रेन को अब तक भारत के साथ ही तुर्किये, इजिप्ट और अमेरिका से भी जंग रोकने के प्रपोजल मिले हैं।

यूक्रेन ने कहा- हम प्रपोजल्स पर विचार करेंगे
सिबिहा ने कहा-यूक्रेन जंग रोकने के लिए समझौते के अलग अलग फॉर्मेट्स पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, कोई भी समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें सिर्फ बॉर्डर पर जंग रोकने की बात की गई हो। इन समझौतों में एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों और ब्लैक सी की मौजूदा स्थिति को सुधारने से जुड़े पॉइंट्स भी शामिल होने चाहिए।

पुतिन ने प्रस्ताव के लिए मोदी की तारीफ की थी
बता दें कि यूक्रेन की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करवाने के लिए एक बेहद शानदार प्रस्ताव है। उन्होंने इस कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि दोनों पक्षों को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने इस मामले में PM मोदी के न्यूट्रल रुख की तारीफ भी की थी।