आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे: UN में शाहबाज शरीफ की टिप्पणी पर भारत का जवाब- लादेन को पनाह देने वाले ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने शनिवार को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के आरोपों का करारा जवाब दिया। भारत ने कहा-पाकिस्तान दिन में सिक्योरिटी और शांति की बातें करता है, लेकिन रात में आतंकवाद को अंजाम देता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार आतंकवाद जारी रहा तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।

भारत की ओर से जवाब देने के अधिकार यानी राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए UN में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा-पाकिस्तान को सबसे पहले आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। भारत के पास आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर वह इस अधिकार का इस्तेमाल करेगा। पेटल गहलोत UN में भारत के परमानेंट मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी हैं।

आतंकियों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी
गहलोत ने कहा-भारत ने पिछले साल दिखा दिया था कि आतंकियों के लिए न कोई सेफ हेवन होगा और न ही छिपने की कोई जगह। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद जारी रहने पर भारत सिर्फ बयान जारी नहीं करेगा, बल्कि एक्शन भी लेगा। भारत का इशारा मई 2025 में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की तरफ था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।

ओसामा पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के पास मिला
भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तानी सेना की तारीफ किए जाने पर भी सवाल उठाया। गहलोत ने कहा-9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन किसी दूरदराज की गुफा में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के नजदीक एबटाबाद में रह रहा था। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने यहां पर उसी मिलिट्री की तारीफ की। ह्यूमन राइट्स की बात की। क्या पाकिस्तान के डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर किए गए दावे सही हैं।

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा
शाहबाज की ओर से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कहा-जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर दुनिया को गुमराह करने के बजाय भारत की उस जमीन को खाली करना चाहिए, जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है।

पाकिस्तान में आर्मी की सरकार
भारतीय डिप्लोमैट ने पाकिस्तान के डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स से जुड़े दावों पर कहा-पाकिस्तान की पूरी अरेंजमेंट, आर्मी के लिए और आर्मी की ओर से चलाई जा रही है। वहां सरकार के चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन फैसले फौज ही लेती है।

उन्होंने पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मिली लाइफटाइम लीगल इम्युनिटी का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा- इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में किसकी सरकार है।

पाकिस्तान की संसद ने नवंबर 2025 में इस संशोधन के जरिए असीम मुनीर की ताकत बढ़ाते हुए उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर कंट्रोन दे दिया था। कानून के तहत मुनीर को पद छोड़ने के बाद भी जीवनभर मिलिट्री स्टेटस और गिरफ्तारी से इम्युनिटी मिलेगी। विपक्ष और कई लीगल एक्सपर्ट्स ने इसका विरोध किया था

PoK के लोगों से पूछे पाकिस्तान
गहलोत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे प्रोटेस्ट और सरकार की ओर से लिए गए एक्शन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा-अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात करना चाहता है तो उसे रावलाकोट के लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितने सालों से हत्याएं, हिंसा और अपने बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन झेला है।

जून 2026 में रावलाकोट में महंगाई, बिजली की कीमतों और लोगों के फंडामेंट्ल राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और आर्मी के जवानों को तैनात किया गया था। इस दौरान सुरक्षाबलों की फायरिंग में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आई थी।

माइनॉरिटीज पर भाषण देने का अधिकार नहीं
भारत ने पाकिस्तान की ओर से रिलीजियस टॉलरेंस और ह्यूमन राइट्स पर की गई टिप्पणियों पर भी ऐतराज जताया। गहलोत ने कहा-पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों को माइनॉरिटीज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करता है। मीठे और भ्रामक शब्दों से इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह नहीं किया जा सकता।

शाहबाज ने पानी रोकने को एक्ट ऑफ वॉर बताया
इससे पहले शाहबाज शरीफ ने UNGA में सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाते हुए भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने, रुकावट डालने या दूसरी दिशा में मोड़ने की किसी भी कोशिश को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उन्होंने भारत के संधि को होल्ड पर रखने के फैसले को एकतरफा और गैरकानूनी बताया था।

बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को होल्ड पर रखा था। हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पार आतंकवाद पर भरोसेमंद एक्शन नहीं लेता और इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं करता, तब तक संधि होल्ड पर रहेगी।

शाहबाज ने अमेरिका-ईरान मध्यस्थता का क्रेडिट लिया
शाहबाज ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक करवाने वाले देश के तौर पर भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन और तेहरान को इस्लामाबाद में एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाई।

शाहबाज ने भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने का क्रेडिट एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दिया। भारत लगातार कहता रहा है कि जंग रोकने की सहमति दोनों देशों के DGMO के बीच सीधी बातचीत से बनी थी। इसमें किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की थी।

बार-बार झूठ बोलने से सच नहीं बदलता
भारत ने कहा- पाकिस्तान हर साल UN के मंच से पुराने और झूठे दावों को दोहराता है, लेकिन किसी झूठ को बार-बार बोलने से वह सच नहीं हो जाता। UNGA को पाकिस्तान का आकलन उसके रिप्रेजेंटेटिप्स की स्पीच से नहीं, बल्कि टेररिज्म, माइनॉरिटीज और PoK में उसके एक्शन के आधार पर करना चाहिए। भारत ने कहा-पाकिस्तान का आतंकवाद, धोखा और दोहरा रवैया न उसके अपने लोगों के काम आएगा और न दुनिया के।