आरोप लगाने से पहले वेरिफाई कर लें: भारत ने यूथ से जुड़ी रिपोर्ट पर UN रैपोर्टियर को घेरा; कहा- गुमनाम आरोपों को सबूत नहीं कहते

इंटरनेशरनल डेस्क। भारत ने गुरुवार को यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली (UNGA) थर्ड कमेटी के 81 वें सेशन में भारत से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। भारत के डेलिगेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी अनुज स्वरूप ने कहा- यह एक विवादित और बेबुनियाद आइडियोलॉजी है जिसे UN रिपोर्ट का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश की गई है। UN रैपोर्टियर को आरोप लगाने से पहले उसे वेरिफाई करना चाहिए।

अनुज स्वरूप ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के अधिकार के लिए UN के स्पेशल रैपोर्टियर गिना रोमेरो (Gina Romero) के रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्अस इंस्टीट्यूशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

अज्ञात आरोपों को सबूत नहीं कहा जा सकता: भारत
भारत ने यूएन की रिपोर्ट पर बातचीत के दौरान कहा कि अज्ञात आरोपों को सबूत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा- दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी युवा आबादी पर किसी अनजान और अनवेरिफाइड दावों के आधार पर आरोप लगाना सबूत नहीं कहा जा सकता है। स्पेशल रैपोर्टियर को इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले इसमें लगे आरोपों की जांच करनी चाहिए थी।

इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है
इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कई दावे किए गए हैं। सबसे बड़ा दावा तो ये है कि भारत में युवाओं को शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को यूथ एक्टिविज्म: फ्रॉम सिस्टेमैटिक एक्सक्लूजन टू रियल पार्टिसिपेशन टाइटल के साथ पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि युवाओं को शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट होने और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रोका जा रहा है।

रोमेरो की रिपोर्ट में 190 पॉइंट्स हैं
रोमेरो की रिपोर्ट 15 जुलाई 2026 की डेट में पेश की गई है। इसमें 190 पॉइंट्स हैं। 180 से ज्यादा युवाओं के बयानों को शामिल किया गया है। इन युवाओं में युवाओं की अगुवाई वाले संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, 10 राज्यों से जुटाए गए तथाकथित सबूतों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही इसमें 500 युवा संगठनों और दुनिया के अलग-अलग देशों के एक्टिविस्ट के विचारों को शामिल किया गया है। इसमें खास तौर पर इंडिया पर फोकस किया गया है। कुल 97 देशों में यूथ एक्टिविज्म पर फोकस किया गया है।

भारत ने संविधान और संस्थाओं का दिया हवाला
अनुज स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत लोगों को सभा करने, संगठन बनाने और बोलने की आजादी है। उन्होंने इंडिपेंडेंट ज्युडिशियरी, प्रेस और नेशनल ह्यूमन राइट्स का भी जिक्र किया। भारत ने परीक्षाओं में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए लिए गए स्टेप्स की भी बात की। स्वरूप के मुताबिक, सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में बदलाव किए और पेपर लीक के मामलों में सजा के प्रावधान सख्त किए। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं।

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का भी जिक्र
भारत ने युवाओं की भागीदारी के मिसाल के तौर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जिक्र किया। स्वरूप ने कहा कि इस पहल में 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद का मौका भी मिला। भारत ने कहा कि इस तरह की पहल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में युवाओं की भागीदारी दिखाती हैं।