1947 से 2025 का भारत: नेहरू के स्टील प्लांट से लेकर मोदी के डिजिटल मिशन तक, 78 साल में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दास्तां

आज आजादी के 78 साल पूरे हो गए। इस लंबे सफर में बहुत कुछ हासिल किया गया। आर्थिक मोर्चे पर धीरे-धीरे ही सही लेकिन लगातार प्रयास हुए। नतीजा यह हुआ कि जिस पश्चिमी दुनिया में भारत को गरीबों और सपेरों का देश कहा जाता था, वह आज दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। भारत ने जिस देश की 200 साल तक गुलामी झेली, उसे वह काफी पहले ही GDP में पछाड़ चुका था। अब इस मामले में भारत के आगे महज अमेरिका, चीन और जर्मनी है। यह सब कुछ कैसे संभव हुआ, आइये जानते हैं...

1947-1950 का दशक: नेहरू का समाजवादी विजन
आजादी के तुरंत बाद देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। विभाजन का दर्द था और गरीबी भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। उन्होंने सोवियत संघ (आज का रूस) की समाजवादी और पश्चिमी देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर भारत की जरूरत के हिसाब से एक नई तरह का इकॉनोमी मॉडल खड़ा किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। इसी के तहत 1950 में प्लानिंग कमिशन की स्थापना हुई, जिसे देश के विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी मिली।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में खेती, सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी पर जोर दिया गया, ताकि अनाज की पैदावार बढ़ाई जा सके और देश से भुखमरी खत्म हो। इसके अच्छे नतीजे भी निकले। इस दौरान GDP ग्रोथ का लक्ष्य 2.1% था, लेकिन वह 3.6% की रफ्तार से बढ़ी। इस दौर में भाखड़ा-नांगल जैसी परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो गया था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया। स्टील प्लांट, फैक्ट्रियां और पब्लिक सेक्टर कंपनियों (जैसे SAIL, BHEL, NTPC) की स्थापना की गई।

1960-70 का दशक: हरित क्रांति
1960 के दशक में भारत को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ा था। बड़ी मात्रा में अनाज आयात करने की नौबत आ गई। विदेशी मदद भी लेनी पड़ी। इसी के बाद फसलों की पैदावार बढ़ाने का अभियान शुरू हुआ, जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने हाई-यील्डिंग बीज लाकर खेती में क्रांति ला दी। सरकार ने किसानों को खाद, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई साधन दिए। नतीजा यह हुआ कि अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया।

1980 का दशक: टेक्नोलॉजी युग की शुरुआत
प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मानना था कि टेक्नोलॉजी ही भविष्य का रास्ता है। ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम तरह की तकनीक को विकसित करने के लिए काम किए। उन्होंने दूरसंचार और आईटी को बढ़ावा दिया। 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) की स्थापना हुई।

पब्लिक कॉल ऑफिस (PCO) गांव-गांव तक पहुंचे और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के गठन ने फोन सेवाओं को बेहतर किया। रेलवे में कंप्यूटर से टिकट बुकिंग शुरू हुई। राजीव सरकार ने टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ उद्योगों में लाइसेंस नियम नरम किए और टेक प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम किया। ये छोटे लेकिन अहम कदम थे, जिन्होंने 90 के दशक की आर्थिक क्रांति की नींव रखी।

1991: आर्थिक उदारीकरण
1991 तक भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार कुछ हफ्तों के आयात के लिए बचा था। राजकोषीय घाटा, व्यापार घाटा और खाड़ी युद्ध जैसी घटनाओं ने हालात बिगाड़ दिए थे। तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लाई जो तीन स्तंभों पर आधारित थी।

• उदारीकरण- सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। अधिकांश सेक्टर में इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं रही।
• निजीकरण- सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना शुरू किया गया। टेलीकॉम, एविएशन जैसे क्षेत्रों को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया।
• वैश्वीकरण- विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। इससे भारत को तेज विकास के रास्ते पर जाने में मदद मिली।

1991 के बाद: आईटी क्रांति
उदारीकरण के बाद सर्विस सेक्टर खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर ने देश की तस्वीर बदल दी। TCS और Infosys जैसी कंपनियां ग्लोबल लीडर बनी। आईटी सेक्टर में भारत दुनिया का आउटसोर्सिंग हब बन गया।

2014 से अब तक: मोदी युग के बड़े बदलाव
26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए।

• प्रधानमंत्री जनधन योजना (2014): करोड़ों नए बैंक अकाउंट खोले गए। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में।
• मेक इन इंडिया (2014): देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मुहिम।
• डिजिटल इंडिया (2015): डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) (2016): मोबाइल से एक क्लिक में पैसों का लेन-देन, जिससे भारत दुनिया का डिजिटल पेमेंट लीडर बना।
• नोटबंदी (2016): 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर काले और नकली करेंसी पर रोक लगाई।
• गुड एंड सर्विस टैक्स (GST) (2017): पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था लागू की गई।
• प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (2020): 14 अहम सेक्टरों (इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल) में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• विकसित भारत 2047: आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है।
• आज (2025) में देश की GDP 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।