एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली: 2 नवंबर तक भारत छोड़ने की जरूरत नहीं, डेडलाइन बढ़ेगी; सुनवाई में क्या हुआ
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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद FRRO ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया था। (फोटो सोर्स: Reuters)
नेशनल डेस्क। एक्टर इमरान खान को फिलहाल भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 नवंबर) को उनके भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी। यानी अब 2 नवंबर को ही तय होगा कि इमरान को भारत छोड़ना होगा या नहीं।
इमरान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। एक्टर ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए कहा था कि वह दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। उनकी शादी भारत में हुई है, उनका बच्चा है और वह यहीं रहकर एक्टर के तौर पर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।
CJP के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मिला था नोटिस
इमरान खान को यह नोटिस मुंबई में 10 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भेजा गया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के सपोर्ट में हुआ था।
इस मामले में इमरान के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। इसके बाद FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश दिया। एक्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस कार्रवाई को मनमाना बताया और अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया। याचिका में यह भी पूछा गया था कि उन्हें इस तरह देश छोड़ने का आदेश देने का आधार क्या है?
कोर्ट में पहले इस बात पर हुई बहस कि सुनवाई कौन करेगा
बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस महेश सी. त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार की ओर से पेश वकील सुभाष झा ने मामले में दखल दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि FRRO का नोटिस क्रिमिनल मामले से जुड़ा है, इसलिए मौजूदा काम के बंटवारे के तहत इस बेंच को इमरान की सिविल याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
इमरान के सीनियर वकील वीआर धोंड ने इस आपत्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि चीफ जस्टिस के पास यह तय करने का अधिकार है कि किस मामले की सुनवाई कौन-सी बेंच करेगी।
बेंच ने कहा कि वह इस आपत्ति पर केंद्र सरकार का पक्ष सुनना चाहती है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का इंतजार किया गया। हालांकि, बाद में अनिल सिंह ने उन्हें पेश होने के लिए वक्त देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी।
इमरान बोले- मैं दो साल की उम्र से भारत में रह रहा हूं
इमरान ने अपनी याचिका में कहा कि वह भारत में दो साल की उम्र से रह रहे हैं और उनके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला नहीं रहा है। उनकी शादी भारत में हुई है, उनका एक बच्चा है और वह यहीं काम करते हैं।
उन्होंने बताया कि वह नागरिकता कानून, 1955 की धारा 7A के तहत ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डहोल्डर हैं। उनके मुताबिक, वह ऐसे विदेशी नागरिक नहीं हैं जो सीमित समय के वीजा पर भारत आए हों।
याचिका में कहा गया कि OCI कार्डहोल्डर को भारत आने और यहां रहने के लिए विशेष सुविधा मिलती है। इमरान का तर्क है कि किसी सार्वजनिक जगह पर मौजूद होने के कारण उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
'FIR दर्ज होने से ही किसी को देश छोड़ने का आदेश नहीं दिया जा सकता'
इमरान ने दलील दी कि सिर्फ FIR दर्ज होने के आधार पर FRRO उन्हें भारत से बाहर जाने का आदेश नहीं दे सकता, खासकर तब जब मामले की जांच अभी जारी है।
याचिका के मुताबिक, FIR में लगाए गए आरोप जमानती हैं और इनमें दो साल से ज्यादा की जेल की सजा का प्रावधान नहीं है। अभी तक न तो चार्जशीट दाखिल हुई है, न किसी कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है और न ही आरोप तय किए गए हैं।
इमरान ने कहा कि जब तक जांच और कानूनी प्रोसेस पूरी नहीं होती, तब तक महज आरोपों के आधार पर उन्हें देश से बाहर करने जैसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
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