ग्वालियर राजघराने की विरासत पर फैसला : ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीनों बुआओं के बीच आज कोर्ट में पेश होगा समझौता

ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की अरबों रुपए की पैतृक संपत्ति को लेकर करीब चार दशक से चल रहे कानूनी विवाद का आज पटाक्षेप हो सकता है। ग्वालियर कोर्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं के बीच हुए समझौते का सहमति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। यदि अदालत समझौते को मंजूरी देती है तो वर्षों से लंबित यह पारिवारिक विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो जाएगा।

1988-89 में शुरू हुआ था संपत्ति विवाद
इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1988-89 में हुई थी, जब स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और उनकी बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए थे। वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद यह मामला उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं के बीच पहुंच गया। इसके बाद विवाद अदालतों में चला गया और कई वर्षों तक सुनवाई जारी रही।

बेटियों ने बराबरी के अधिकार का किया दावा
राजमाता विजयाराजे सिंधिया की बेटियां उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पिता की संपत्ति में बराबरी के अधिकार का दावा किया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने दावे अदालत में प्रस्तुत किए। मामला पहले जिला न्यायालय और बाद में ग्वालियर कोर्ट पहुंचा, जहां करीब 16 वर्षों तक इसकी सुनवाई चली।

कोर्ट के निर्देश पर बनी समझौते की सहमति
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और समझौते पर सहमति बनी। आज सभी पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष अपनी सहमति दर्ज कराएंगे। कोर्ट की मंजूरी मिलते ही यह बहुचर्चित विवाद औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति समझौते के दायरे में
जानकारी के अनुसार, इस समझौते में लगभग 40 हजार करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां शामिल हैं। इनमें ग्वालियर का जयविलास पैलेस, ऊषा किरण पैलेस, रानी महल, छोटी विश्रांति और हिरण्यवन कोठी प्रमुख हैं। इसके अलावा शिवपुरी का माधव विलास, इंदौर का हैप्पी विलास, उज्जैन का कालियादेह महल, पुणे का प्रभात विलास, दिल्ली का सिंधिया विला और ग्वालियर हाउस भी समझौते का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

मुंबई से वाराणसी तक फैली हैं संपत्तियां
समझौते में मुंबई की तटीय प्रॉपर्टी और वाराणसी स्थित ऐतिहासिक सिंधिया घाट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सिंधिया परिवार के ट्रस्ट, शेयर, अन्य निवेश और विभिन्न अचल संपत्तियां भी बंटवारे के दायरे में हैं। समझौते में सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में पन्ना के हीरे से निर्मित शिवलिंग भी शामिल है। इसे सिंधिया राजघराने की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस धरोहर के भविष्य को लेकर भी अंतिम निर्णय समझौते और अदालत की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

कोर्ट की मंजूरी के बाद होगा खुलासा
फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि किस सदस्य के हिस्से में कौन-सी संपत्ति आएगी। समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर और हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद ही संपत्तियों के बंटवारे का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञ इसे सिंधिया राजपरिवार के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पारिवारिक समझौता मान रहे हैं।