बेदखली के बाद अवैध कब्जे पर MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: खाली जमीन/मकान पर कब्जा नहीं होगा मान्य, पुलिस दिलाएगी बैंक को हक

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरफेसी कानून के तहत वित्तीय संस्थानों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्जदार या अन्य व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखली के बाद दोबारा संपत्ति पर अवैध कब्जा जमा लिया है, तो यह पुलिस और प्रशासन का वैधानिक कर्तव्य है कि वह वित्तीय संस्थान को पुनः उस संपत्ति का खाली कब्जा दिलाए।

जस्टिस मिलिंद रमेश फडके की एकल पीठ का फैसला
यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फडके की एकल पीठ ने 'बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पैरवी अधिवक्ता विनय त्रिपाठी ने की।

क्या था पूरा मामला?
याचिका में बताया गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा-14 के तहत संपत्ति का भौतिक कब्जा फाइनेंस कंपनी को दिलाने का आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में कब्जा मिल भी गया, लेकिन बाद में कर्जदार ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए दोबारा उस संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया। इस पर वित्तीय संस्थान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कब्जा वापस दिलाने और कब्जाधारियों के एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की गुहार लगाई थी।

कानून और वित्तीय संस्थानों के अधिकारों को निष्प्रभावी नहीं बना सकता अवैध कब्जा
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्जदार द्वारा कानून को हाथ में लेकर किया गया दोबारा अवैध कब्जा, न्याय प्रक्रिया और वित्तीय संस्थान के वैधानिक अधिकारों को निष्प्रभावी नहीं बना सकता। अदालत ने पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे वित्तीय संस्थान को संपत्ति का शांतिपूर्ण और खाली भौतिक कब्जा जल्द से जल्द वापस दिलाना सुनिश्चित करें।

FIR दर्ज कराने पर कोर्ट का रुख
मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, तो संबंधित पक्ष को सीधे हाईकोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अदालत ने वित्तीय संस्थान को नियमानुसार आपराधिक कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की।