1 महीने में शक्कर 7.52 रुपए महंगी: सरकार ने कहा- इसकी कई वजह, एथेनॉल के लिए सिर्फ चीनी पर डिपेंड नहीं; भारत ही नहीं, दुनिया में कमी

बिजनेस डेस्क. फेस्टिव सीजन से पहले शक्कर महंगी हो गई है। इससे आम आदमी का घरेलू बजट गड़बड़ा सकता है। दूसरी तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी माना है कि शक्कर महंगी हुई है, लेकिन कीमत पर जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। सरकार ने चीनी के महंगे होने को लेकर कुछ वजह भी बताई हैं। मिनिस्ट्री ने कहा- 20 जुलाई 2026 को कीमत 48.18 प्रति किलो थी। ये 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 प्रति किलो हो गई।

सरकार ने कहा- हालात पर पैनी नजर है। कंज्यूमर्स तक पर्याप्त शुगर सप्लाई हो, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। एथेनॉल को शक्कर की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये कहना गलत होगा कि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर इस्तेमाल हो रही है, इसलिए दाम बढ़े हैं।

शक्कर क्यों महंगी हुई
सरकार ने कहा- चीनी के दाम में मौजूदा बढ़ोतरी की कई वजह हैं...

• उम्मीद से कम डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है। फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड बढ़ी है।
• एक बड़ा कारण मौसम भी है। खराब मौसम और कम बारिश की वजह से गन्ने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। दुनिया में चीनी की सप्लाई में कमी और जमाखोरी भी वजह हैं।
• अनुमान से कम प्रोडक्शन के बावजूद अक्टूबर तक घरों में शुगर सप्लाई करने के लिए देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
• दूसरी तरफ, चीनी की कीमतें दुनिया भर में भी बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई में कमी है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है।

एथेनॉल के लिए सिर्फ चीनी पर डिपेंड नहीं
मिनिस्ट्री ने कहा- एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली शुगर का हिस्सा 2025-26 में 9% हो गया है। भारत में बनने वाले एथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज खासकर मक्के से आता है। मौजूदा सीजन में चीनी का प्रोडक्शन लगभग 306 लाख मीट्रिक टन (LMT) रहने का अनुमान है। ये गन्ना उगाने वाले राज्यों के शुरुआती अनुमान करीब 343 LMT से काफी कम है।

गन्ने की फसल पर रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों का असर पड़ा है। कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश और जलभराव से भी फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रोडक्शन का अनुमान कम होने के बावजूद देश में अक्टूबर तक पर्याप्त चीनी का स्टॉक मौजूद है।

10 साल में पहली बार शुगर इम्पोर्ट को मंजूरी
20 अगस्त को सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर के इम्पोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया। ये छूट 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार ने ये फैसला सप्लाई बढ़ाने और शुगर प्राइस कंट्रोल में रखने के लिहाज से किया है। खास बात ये है कि 10 साल में पहली बार भारत को शुगर इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इसकी सीधी वजह डिमांड बढ़ना, लेकिन प्रोडक्शन कम होना है।

इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, मंगलवार (18 अगस्त) को चीनी के मिल भाव (एक्स-मिल रेट) बढ़कर 5,400 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। पिछले साल इसी दौरान ये रेट 3,900 रुपए प्रति क्विंटल थे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक- रिटेल मार्केट में भी चीनी महंगी हुई है। 18 अगस्त को इसकी औसत कीमत 52.30 रुपए प्रति किलो थी। ये पिछले साल के 46.34 रुपए प्रति किलो से करीब 13% ज्यादा है।

इम्पोर्ट के लिए कुछ शर्तें भी
शुगर इम्पोर्ट की परमिशन देने के साथ ही सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स के लिए शुगर स्टॉक की लिमिट भी तय कर दी है....जैसे महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े खरीदार अब 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके लिए फूड मिनिस्ट्री ने शुगर ऑर्डर, 2026 जारी किया है, जो 1 सितंबर से लागू होकर 30 नवंबर तक जारी रहेगा।

इस नियम के दायरे में मिठाई बनाने वाले, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और दूसरे बल्क कंज्यूमर्स आएंगे। बल्क कंज्यूमर्स उन खरीदारों को माना गया है जिनकी पिछले एक साल में (मौजूदा महीने को छोड़कर) औसतन हर महीने कम से कम 10 टन चीनी की खपत रही है।

सरकार क्या कर रही है
सरकार ने कहा है कि- स्टॉक लिमिट तय करने का मकसद जमाखोरी पर लगाम कसना है, ताकि त्योहारों के दौरान चीनी की कोई किल्लत न हो। बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनी रहे। आमतौर पर अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के कारण देश में चीनी की खपत काफी बढ़ जाती है।

ये नया फैसला सरकार के उस पिछले आदेश के बाद उठाया गया है, जो 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। इसके तहत व्यापारियों के लिए चीनी का स्टॉक 30 दिनों के लिए अधिकतम 4,000 क्विंटल तक सीमित कर दिया गया था।

सप्लाई और डिमांड का गणित
शुगर इंडस्ट्रीज का अनुमान है कि नए सीजन (2026-27) की शुरुआत में देश के पास पुराना स्टॉक करीब 40 से 42 लाख टन ही रहेगा। दूसरी तरफ, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये और भी कम यानी 32 से 35 लाख टन के आसपास हो सकता है। इसके मुकाबले इस दौरान देश की घरेलू जरूरत करीब 50 लाख टन रहने का अनुमान है। यही वजह है कि सरकार विदेश से चीनी मंगवाकर शुगर सप्लाई मेंटेन करना चाहती है।