MP हाईकोर्ट से गोविंद सिंह राजपूत को राहत: कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की याचिका खारिज, चुनावी हलफनामे में संपत्ति छिपाने के लगाए थे आरोप

जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की याचिका खारिज कर दी। याचिका में चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप पर्याप्त आधार पर साबित नहीं हुए।

क्या थे आरोप?
याचिका में दावा किया गया था कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी। साथ ही परिवार से जुड़ी एक शिक्षा समिति की संपत्तियों का भी उल्लेख नहीं करने का आरोप लगाया गया।

हाईकोर्ट ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रत्याशी और उसके आश्रितों की संपत्ति का विवरण देना आवश्यक होता है। अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।

पहले भी खारिज हो चुकी है ऐसी याचिका
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी नीरज शर्मा द्वारा दायर इसी तरह की याचिका भी हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। यह दूसरा मामला है, जिसमें अदालत ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में फैसला दिया है।

राजकुमार धनोरा पहले भी लगा चुके हैं आरोप
कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा इससे पहले भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ विभिन्न मामलों में आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि, उन मामलों में भी उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली और संबंधित याचिकाएं खारिज होती रही हैं।