ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026: साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे पीछे; भुखमरी और फूड इन्फ्लेशन ने बढ़ाई मुश्किलें
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ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस साउथ एशिया के सभी देशों में सबसे खराब है।
इंटरनेशनल डेस्क। इकोनॉमिक क्राइसिस और फूड इन्फ्लेशन से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत अब हंगर क्राइसिस के मोर्चे पर भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस साउथ एशिया के सभी देशों में सबसे खराब रहा है। पाकिस्तान का अंडरनरिशमेंट इंडिकेटर 2018 के लो लेवल से गिरकर अब मॉडरेट लेवल पर पहुंच गया है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन (Dawn) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें, क्लाइमेट डिजास्टर्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स फूड इनसिक्योरिटी की बड़ी वजह बन रहे हैं।
नो सिक्योरिटी विदाउट फूड सिक्योरिटी टाइटल वाली यह रिपोर्ट जर्मन एड ऑर्गनाइजेशन वेल्थुंगरहिल्फे (Welthungerhilfe), रूहर यूनिवर्सिटी बोखुम के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और स्विस ऑर्गनाइजेशन हेलवेटस (Helvetas) ने मिलकर तैयार की है।

2018 के बाद से लगातार बिगड़े हालात
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, साउथ एशिया में हंगर खत्म करने की प्रोग्रेस काफी हद तक ठहर गई है। वहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2018 के बाद से हालात तेजी से बिगड़े हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की इकोनॉमिक चुनौतियों और लगातार बनी फूड इन्फ्लेशन ने आम परिवारों की परचेजिंग पावर को बुरी तरह अफेक्ट किया है। इसके चलते लोगों के लिए न्यूट्रिशियस फूड जुटाना मुश्किल हो गया है।

हालांकि, पिछले सालों में दोनों देशों में चाइल्ड मॉर्टैलिटी रेट में सुधार हुआ है। वहीं, पाकिस्तान में उम्र के हिसाब से कम हाइट के मामलों में कमी आई है।
GHI में साउथ एशिया सीरियस कैटेगरी
रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे साउथ एशिया रीजन का ओवरऑल GHI स्कोर 23.5 रहा है, जो इसे सीरियस कैटेगरी में रखता है। साल 2000 में साउथ एशिया का GHI स्कोर 37.5 था। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोग्रेस 2018 से पहले ही हासिल हो गई थी, जिसके बाद से इस दिशा में प्रोग्रेस की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
क्लाइमेट चेंज
रिपोर्ट में साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर के बढ़ते इम्पैक्ट को लेकर खास चिंता जताई गई है।
- हेवी मॉनसूनी रेनफॉल और गंभीर फ्लडिंग ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया।
- कम बारिश और सामान्य से ज्यादा तापमान के कारण अफगानिस्तान में 2026 का ग्रेन सीडिंग साइकल बुरी तरह अफेक्ट हुआ।
- इन क्लाइमेट शॉक्स ने पूरे रीजन में फूड शॉर्टेज और फूड क्राइसिस को और बढ़ा दिया है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में 122 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 106वें स्थान पर है। 25.5 के GHI स्कोर के साथ देश सीरियस कैटेगरी में है।

पाकिस्तान के 4 पिलर्स:
अंडरनरिशमेंट 16.1%
देश की 16.1% आबादी को जिंदा रहने और कामकाज के लिए जरूरी कैलोरी तक नहीं मिल पा रही है। 2018 के बाद से यह ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ा है।
चाइल्ड स्टंटिंग 33.6%
हर तीसरा बच्चा क्रॉनिक कुपोषण का शिकार है। हालांकि इसमें पिछले साल के मुकाबले मामूली सुधार दिखा है, लेकिन 33.6% का आंकड़ा अब भी डराने वाला है।
चाइल्ड वेस्टिंग 9.8%
नेशनल लेवल पर यह रेट 9.8% है, लेकिन बाढ़ और दूसरी डिजास्टर्स से अफेक्टेड कई रूरल इलाकों में यह 16% के पार पहुंच चुका है। WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, यह लेवल इमरजेंसी या वेरी हाई कैटेगरी में आता है।
अंडर-5 मॉर्टैलिटी 5.6%
पाकिस्तान में 5.6% बच्चे अपने जीवन के पहले पांच साल से पहले ही दम तोड़ देते हैं। इसके पीछे कुपोषण और कमजोर इम्युनिटी भी वजहों में शामिल हैं।
दक्षिण एशिया में पाकिस्तान कहां है
दक्षिण एशिया का ओवरऑल GHI स्कोर 23.5 है, जो पूरे रीजन को सीरियस कैटेगरी में रखता है। लेकिन जब अलग-अलग देशों के स्कोर की तुलना करते हैं, तो पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक नजर आती है।

देश | GHI स्कोर | स्थिति (Severity) |
श्रीलंका | 10.2 | Moderate |
नेपाल | 14.5 | Moderate |
बांग्लादेश | 19.2 | Moderate |
भारत | 24.1 | Serious |
पाकिस्तान | 25.5 | Serious |
अफगानिस्तान | 28.6 | Serious |
पाकिस्तान दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भारत से पीछे है। पूरे रीजन में सिर्फ अफगानिस्तान की पाकिस्तान से ज्यादा खराब है, जो खुद वॉर और इंटरनेशनल सैंक्शन्स जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। वहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने इकोनॉमिक उतार-चढ़ाव के बावजूद अपनी फूड सिक्योरिटी को मॉडरेट लेवल पर बनाए रखा है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

पॉवर्टी ट्रैप और परचेजिंग पावर
- पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (PBS) और वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक, पाकिस्तान में लो और मिडिल-इनकम वाले परिवार अपनी टोटल मंथली इनकम का 40% से 50% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ दिन के दो वक्त के बेसिक खाने पर खर्च करने को मजबूर हैं।

- जब आटा, दाल और कुकिंग ऑयल जैसी बेसिक चीजों के दाम तेजी से बढ़ते हैं, तो परिवार पेट भरने के लिए खाने की क्वांटिटी कम कर देते हैं। इसके साथ ही उनकी थाली से दूध, फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन के सोर्स जैसे अंडे और चिकन भी धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं। सूखी रोटी से पेट तो भर सकता है, लेकिन जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन और विटामिन की कमी के कारण बच्चे और महिलाएं तेजी से हिडन हंगर यानी कुपोषण और एनीमिया की चपेट में आ रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में फैमिली फूड सिक्योरिटी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि चार बड़े दबावों के एक साथ बढ़ने से कमजोर हुई है:
- इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी (Economic Instability)
- अनकंट्रोल्ड फूड इन्फ्लेशन (Uncontrolled Food Inflation)
- परचेजिंग पावर (Purchasing Power)
- क्लाइमेट शॉक्स (Climate Shocks)
महंगाई ने बढ़ाया फूड क्राइसिस
पाकिस्तान का हंगर क्राइसिस सिर्फ खराब फसल का नतीजा नहीं है, बल्कि मैक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसीज और सप्लाई चेन में आई रुकावटों का भी सीधा असर है:
- IMF के बेलआउट प्रोग्राम की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली और फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में भारी कटौती करनी पड़ी। इससे किसानों की प्रोडक्शन कॉस्ट में आया और खेती करना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया।
- बिजली के टैरिफ और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्यूबवेल चलाना काफी महंगा हो गया है। इसके चलते छोटे किसानों के लिए समय पर सिंचाई करना भी बेहद मुश्किल हो गया है।
- महंगे फ्यूल की वजह से कोल्ड स्टोरेज और खेतों से शहर की मंडियों तक फसल पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोकल लेवल पर पैदा होने वाला अनाज, प्याज और टमाटर भी आम लोगों तक पहुंचते-पहुंचते हाई प्राइस पर बिकने लगा।

क्लाइमेट चेंज और भुखमरी का कनेक्शन
GHI रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में हंगर क्राइसिस की वजह सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं हैं, बल्कि लगातार आ रहे एनवायरनमेंटल शॉक्स भी इसकी वजह हैं। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है, जिनका ग्लोबल वॉर्मिंग में योगदान बेहद कम है, लेकिन इसका असर अब वहां के लोगों की थाली तक पहुंच रहे हैं।
- एक्सट्रीम मॉनसून और फ्लैश फ्लड्स: समय से पहले या हेवी रेनफॉल ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान: 2025 में भारी बारिश और अचानक बाढ़ से 60 लाख से ज्यादा लोग सीधे अफेक्ट हुए और ग्रामीण इलाकों का इरिगेशन सिस्टम बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ।
- फसल पर असर: बेमौसम हीटवेव्स और बारिश ने गेहूं और कपास की बुवाई से लेकर कटाई तक के पूरे क्रॉप कैलेंडर को बिगाड़ दिया।
2022 की लॉन्ग-टेल इम्पैक्ट
पाकिस्तान के एग्रीकल्चर क्राइसिस को समझने के लिए 2022 की बाढ़ के लॉन्ग-टर्म इम्पैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- 2022 की बाढ़ ने सिंध और बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर इलाकों की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी (Topsoil) बहा दी थी। वहीं, सिल्ट जमा होने से नहरों का बेसिक नेटवर्क भी बुरी तरह डैमेज हुआ। इस नुकसान की रिकवरी अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे जमीन की नेचुरल प्रोडक्टिविटी कम हो गई है।

- खराब मिट्टी में फसल की पैदावार बनाए रखने के लिए किसानों को महंगे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और कई बार दोबारा बुवाई करनी पड़ी। इससे उनकी खेती की लागत कई गुना बढ़ गई, जबकि प्रति एकड़ प्रोडक्शन घटता चला गया। इसका सीधा असर देश की पूरी फूड सप्लाई चेन पर पड़ा।
साउथ एशिया की रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 से 2025 के बीच ईरान समेत पूरे साउथ एशिया में करीब 21.8 करोड़ लोग अंडरन्यूट्रिशन का शिकार रहे, यानी उन्हें पोषण नहीं मिल पाया। यह दुनिया की कुल अंडरनरिश्ड आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।
इसके अलावा:
- साउथ एशिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट 15.8% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
- यहां चाइल्ड स्टंटिंग रेट 29.8% दर्ज किया गया है।
भारत, बांग्लादेश और नेपाल
साउथ एशिया में पाकिस्तान की स्थिति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसके पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी और सोशल सेफ्टी नेट किस तरह काम कर रहे हैं।
भारत और बांग्लादेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन स्कीम और आंगनवाड़ी जैसे नेटवर्क जरूरतमंद परिवारों को सपोर्ट देते हैं। ये योजनाएं महंगाई के दौरान गरीब तबके को जरूरी फूड सप्लाई उपलब्ध कराने और उनकी फूड सिक्योरिटी बनाए रखने में मदद करती हैं।
पाकिस्तान का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (BISP) जरूरतमंद परिवारों को कैश असिस्टेंस देता है। लेकिन हाई इन्फ्लेशन के चलते इस मदद की रियल परचेजिंग पावर घट जाती है, जिससे परिवारों के लिए जरूरी सामान और पौष्टिक खाना खरीदना मुश्किल हो जाता है।

