फ्रांस देगा फिलीस्तीन को देश का दर्जा: इजराइल और अमेरिका मैक्रों के फैसले से नाराज, नेतन्याहू बोले- ये आतंक को ईनाम देने जैसा

फ्रांस ने कहा है कि वह फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देगा। इस फैसले पर पूरे वेस्ट में तहलका मच गया है। अमेरिका और इजराइल ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को  कहा कि हम सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र (UN) की बैठक में फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देंगे।

मैक्रों ने कहा कि गाजा में जंग बंद करवाना और आम नागरिकों को बचाना आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हमें फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाना होगा।

यह मनमाना फैसला
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा- यह एक मनमाना फैसला है। इससे सिर्फ हमास के प्रोपगेंडा को समर्थन मिलेगा। अमेरिका इमैनुअल मैक्रो को देश का दर्जा देने की प्लानिंग का विरोध करता है। इससे सिर्फ शांति कायम करने की कोशिशों को झटका लगेगा। यह 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिलिस्तीन के हमले में मारे गए लोगों की मुंह पर तमाचा है।

इजराइल में शांति नहीं रहेगी- नेतन्याहू
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलता है इससे ईरान का एक और प्रॉक्सी गुट तैयार होने की आशंका है, जैसा कि गाजा में हुआ। यह इजराइल को शांति से नहीं रहने देगा। पूरी तरह खत्म कर देगा। यह जानना जरूरी है कि फिलिस्तीन इजराइल की तरह कोई देश नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि इजराइल के बदले एक नया देश चाहते हैं।

हमास ने फैसले का स्वागत किया
फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सीनियर आफिसर्स हुसैन अल-शेख ने फ्रांस के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा– यह फैसला से साबित होता है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है। फिलिस्तीनी लोगों के अपने देश बनाने और आजादी के अधिकार का समर्थन करता है।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ऐलान से फिलिस्तीनियों को न्याय का भरोसा मिला है। यह फिलिस्तीन के लोगों को अपना भविष्य तय करने में मदद करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है। 

हमास ने आगे कहा- हम दुनिया के सभी देशों  खास तौर पर फिलिस्तीन को अब तक राष्ट्र का दर्जा नहीं देने वाले यूरोपीय देशों से अपील करते हैं कि वे फ्रांस को फॉलो करें। 

कई दूसरे देशों का भी मिला समर्थन 
फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का कई और देशों ने समर्थन दिया है।  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि मैं जर्मनी और फ्रांस के नेताओं से शुक्रवार को फोन पर बात करुंगा। उनके साथ गाजा- इजराइल जंग रोकने के प्रयासों पर चर्चा होगी।  जंग रुकने से हमें फिलीस्तीन को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद फिलीस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी। इनके अलावा कुछ गैर-यूरोपीय देशों ने भी यही कदम उठाया।

स्पेन पहले ही फिलीस्तीन को मान्यता दे चुका है। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज  ने मैक्रों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, हमें मिलकर वह बचाना होगा जिसे नेतन्याहू खत्म करना चाहते हैं। टू नेशन थ्योरी ही एकमात्र रास्ता है। 

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी मैक्रों की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। सऊदी अरब ने कहा कि दूसरे देशों को फ्रांस की तरह फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देनी चाहिए।

आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने X पर लिखा– फ्रांस का यह कदम इजराइल और फिलीस्तीन दोनों के लिए शांति और सुरक्षा की एकमात्र स्थायी आधार है।