भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑइल रिफाइनरी पर EU का बैन: हर दिन 4 लाख बैरल तेल प्रोड्यूस करने वाली नायरा में करीब 50% रूस की हिस्सेदारी, यही प्रतिबंध की वजह भी

इंटरनेशनल डेस्क। यूरोपीय संघ (EU) ने भारत की नायरा एनर्जी ऑइल रिफाइनरी को अपनी नई सेंक्शन लिस्ट में शामिल किया है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी इस रिफाइनरी को यूरोपीय देशों से न तो कोई रिसोर्स प्रोवाइड हो पाएगा और वहां उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा।

यह रिफाइनरी गुजरात के द्वारका जिले के वादीनार शहर में है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहां हर दिन 4 लाख बैरल ऑइल बनता है। पूरे भारत में इस कंपनी के 6300 पेट्रोल पंप हैं। यह पहली बार है जब EU ने भारत की किसी बड़ी तेल कंपनी पर बैन लगाया है।

यह प्रतिबंध रूस को काउंटर करने के लिहाज से लगाया गया है। दरअसल, नायरा रिफाइनरी में 49.13% हिस्सेदारी रूस की सरकारी तेल कंपनी ‘रोसनेफ्ट’ की है। ऐसे में EU इस बार जब रूस के खिलाफ 18वां सेंक्शन पैकेज लाया तो उसने अन्य कंपनियों के साथ गुजरात की इस फर्म को भी शामिल कर लिया। इस फर्म की बाकी हिस्सेदारी SPV केसानी इंटरप्राइजेस कंपनी और निजी इन्वेस्टर्स के पास है। 

'हर प्रतिबंध रूस की ताकत को कमजोर करेगा'
EU की टॉप डिप्लोमेट काजा कल्लास ने नए सेंक्शन पैकेज की हाईलाइट बताते हुए गुजराती कंपनी का भी जिक्र किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि यह पहली बार है जब हमने भारत में ‘रोसनेफ्ट’ की सबसे बड़ी रिफाइनरी को इस लिस्ट में शामिल किया है। उन्होंने लिखा, ‘हर प्रतिबंध रूस को युद्ध में कमजोर करेगा। संदेश साफ है- यूक्रेन के सपोर्ट के लिए यूरोप पीछे नहीं हटेगा।’

रूस-यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों की बाढ़
रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। दुनिया के कई देश उसके इस रुख के खिलाफ थे। तीन साल बाद भी यह युद्ध जारी है। अमेरिका और यूरोप से मिल रही सैन्य सामग्री की बदौलत यूक्रेन अब तक रूस के खिलाफ टिका हुआ है। इसी बीच रूस को कमजोर करने के लिए लगातार प्रतिबंध भी लगाए जाते रहे। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूसी लोगों, कंपनियों और संस्थानों पर तो बैन लगाए ही, रूस की मदद करने वाली फर्म पर भी गाज गिराई। अब यह 18वीं बार है, जब EU रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए पैकेज लाया है।

EU इस बार जो सेंक्शन पैकेज लाया है, उसमें रूस के एनर्जी सेक्टर को ज्यादा टारगेट किया गया है। इसमें 14 लोगों और 41 फर्म/संगठनों को शामिल किया गया है। इसी के साथ रूस से जुड़ी हुई कुल 2500 से ज्यादा संस्थाओं पर अब तक सेंक्शन लग चुका है। इनमें वह जहाज भी शामिल है, जो रूस के शैडो फ्लीट कहे जाते हैं। यह वह जहाज हैं, जो रूस के प्रतिबंधित सामानों का ट्रांसपोर्ट करते हैं।