रॉयटर्स के X अकाउंट ब्लॉक होने पर विवाद: IT मिनिस्ट्री ने एलन मस्क की कंपनी के दावों को नकारा, कहा- कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं हुआ

भारत में इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स समेत कई एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट बैन करने पर विवाद बढ़ गया है। पहले एक्स ने दावा किया कि रॉयटर्स समेत हजारों इंडियन एक्स यूजर्स के अकाउंट भारत सरकार के आदेश पर बैन किया गया था। बुधवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने इन दावों को नकारा। आईटी मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 3 जुलाई  को कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया। हमने राॅयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड समेत किसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल को ब्लाॅक करने की कोई मंशा नहीं है। 

सरकार ने रॉयटर्स को अनब्लॉक करने के लिए कहा
आईटी मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जैसे ही भारत में रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया गया, सरकार ने तुरंत एक्स को उन्हें अनब्लॉक करने के लिए लिखा। सरकार 5 जुलाई  की देर रात से एक्स के साथ लगातार संपर्क में रही। इस मामले को सख्ती से आगे बढ़ाया गया।

रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में  X को 21 घंटे लग गए
आईटी मंत्रालय ने कहा कि एक्स ने तकनीकी बारीकियों का फायदा उठाया और यूआरएल को अनब्लॉक नहीं किया। हालांकि, हमन काफी फॉलो-अ हर घंटे इस मुद्दे को फॉलो किया। काफी फॉलो अप के बाद, एक्स ने आखिरकार 6 जुलाई को रात 9 बजे के बाद रॉयटर्स और दूसरे यूआरएल को अनब्लॉक कर दिया। रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में उन्हें 21 घंटे से अधिक का समय लग गया। 

एक्स बोला- हम भार में प्रेस सेंसरशिप को लेकर फिक्रमंद
एलन मस्क की स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से मंगलवार को जारी बयान के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया कंपनी ने  कहा था कि रॉयटर्स और उसके वर्ल्ड अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। हम भारत में प्रेस सेंसरशिप को लेकर फिक्रमंद हैं।  X ने दावा किया था कि कदम भारत सरकार की ओर से आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत उठाया गया है।  हम इस मामले को सुलझाने के लिए सभी  कानूनी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। 

आईटी मंत्रालय के आदेश पर हुआ एक्शन
एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट ने दावा किया कि 3 जुलाई को एक्स अकाउंट को भारत सरकार ने बैन कर दिया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से 2,355 अकाउंट्स को बैन करने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया था। इन अकाउंट्स में रॉयटर्स का अकाउंट भी शामिल था। आदेश में कहा गया था कि एक घंटे के अंदर सभी अकाउंट बैन किए जाएं। अगर इस आदेश को नहीं माना तो इसे क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा।

भारत सरकार ने नहीं बताई कोई वजह
सोशल मीडिया कंपनी ने मंगलवार को दावा किया है कि आईटी मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि आखिरकार इन अकाउंट्स को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। सिर्फ इतना कहा गया कि अगले आदेश तक सभी अकाउंट्स को भारत में सस्पेंड रखा जाए। इसके बारे में एक्स की ओर से आईटी मंत्रालय से जवाब भी मांग गया था। हालांकि, मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया। एक दिन बाद अब आईटी मंत्रालय ने कंपनी के दावों पर अपना जवाब दिया है। 

एक्स ने की कोर्ट में चुनौती देने की अपील
एक्स ने कहा था कि हम भारत में चल रहे प्रेस सेंसरशिप को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमें इस आदेश को कानूनी चुनौतियां देने में पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, हमारे यूजर्स ऐसा कर सकते हैं। हम भारत के अपने यूजर्स से अनुरोध करते हैं कि सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दें। बता दें कि इससे पहले भी भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कइ पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के एक्स अकाउंट ब्लॉक किए गए थे। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया था।