सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी पर लगाई पाबंदी: भारत में 20 लाख कनेक्शन ही दे पाएगी स्टारलिंक, स्पीड होगी 200 Mbps

इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की लॉन्चिंग से पहले केंद्र सरकार ने उस पर कई पाबंदियां लगा दी है। केंद्रीय संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा, 'स्टारलिंक को भारत में 20 लाख यूजर्स तक की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वह 200 Mbps तक इंटरनेट स्पीड दे सकेगी।'

स्टारलिंक को मिली सीमित मंजूरी
न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी ने कहा कि स्टारलिंक को भारत में सीमित सेवा देना की अनुमति मिली है, ताकि यह BSNL और अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए खतरा न बन सके। 

ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करेगी स्टारलिंक
स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में उपलब्ध कराई जाएगी। जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है। ये वही इलाके हैं, जो BSNL जैसी कंपनियों का मुख्य बाजार है। इसलिए केंद्र सरकार ने स्टारलिंक की सेवाओं की सीमा तय की है।

तीन हजार रुपए महीने होगी कीमत
स्टारलिंक की सेवा सस्ती नहीं होगी। यूजर को हर महीने करीब तीन हजार रुपए खर्च करने होंगे। मंत्री पेम्मासानी ने बताया कि BSNL की 4G नेटवर्क सेवा पूरी तरह से शुरू हो गई है। फिलहाल टैरिफ बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। हम पहले बाजार को मजबूत करना चाहते हैं।

इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक क्या है
स्टारलिंक  दुनिया की पहली और सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जो स्पेसएक्स के जरिए ऑपरेट होती है। यह टेक्नोलॉजी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स से इंटरनेट सर्विस देती है। इस नेटवर्क की मदद से यूजर्स हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं।

बता दें भारत सरकार की संस्था IN-SPACe ने स्टारलिंक को भारत में अपने Gen 1 सैटेलाइट कनेक्शन के लिए 5 साल की मंजूरी दी है। यह अनुमति 7 जुलाई 2030 तक वैध है।

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