चुनाव आयोग के अंदर घमासान का एक और सबूत: दो आयुक्तों ने एक अफसर की शिकायत की, सरकार ने एक्शन नहीं लिया; RTI में क्या खुलासा हुआ
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चुनाव आयोग में मतभेद को लेकर पिछले महीने आई रिपोर्ट के बाद अब एक RTI में नया खुलासा हुआ है।
नेशनल डेस्क। चुनाव आयोग के अंदर घमासान का एक और सबूत मिला है। एक RTI में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के एक सीनियर अफसर के खिलाफ कैबिनेट सचिव से लिखित शिकायत की थी। हालांकि, सरकार (कैबिनेट सचिवालय) ने इस पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था।
सरकार का कहना था कि यह शिकायत दोनों आयुक्तों की ओर से भेजी गई है, इसे पूरे चुनाव आयोग का ऑफिशियल फैसला नहीं माना जा सकता।
चुनाव आयोग को लेकर पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि SIR और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयुक्तों में मतभेद हैं। चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने चुनाव आयोग के हालिया फैसलों को लेकर बीते 10 महीने में 14 बार CEC को लिखित शिकायत की थी।
दोनों चुनाव आयुक्तों ने वोटर जोड़ने-हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर डेटा के मैनेजमेंट और SIR से जुड़े फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी। इसी रिपोर्ट में DEC मनीष गर्ग को लेकर भी शिकायत होने की बात सामने आई थी। अब RTI के जरिए इस पर ज्यादा डिटेल सामने आई है।
पूरा मामला क्या है?
मामला सीनियर उप चुनाव आयुक्त (DEC) मनीष गर्ग से जुड़ा है। वह सितंबर 2024 में इस पद पर अपॉइंट हुए थे। 29 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग लेटर लिखे। इनमें आरोप लगाया गया कि...
बिना पूछे काम बदला: DEC के तौर पर लिंक अफसर (अधिकारी की गैरमौजूदगी में) का चार्ज संभालते ही मनीष गर्ग ने अपने बराबर और अपने से सीनियर अफसरों के काम का बंटवारा बदल दिया।
आदेश की अनदेखी: यह बदलाव उन्होंने न तो आयोग से चर्चा करके किया और न ही अफसरों की सहमति ली। मौखिक और लिखित हिदायतों के बावजूद उन्होंने ऐसा किया।
फाइल देने से इनकार: चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने चुनाव आयोग के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इस मामले की फाइल मांगी, तो उन्हें फाइल तक नहीं दी गई।
उल्लंघन: आयुक्तों का कहना था कि यह रवैया 2023 के चुनाव आयोग से जुड़े नियमों का उल्लंघन है।
सरकार ने कार्रवाई से हाथ क्यों खींचे?
RTI से मिले दस्तावेजों के मुताबिक, 3 अगस्त को शुरुआत में कैबिनेट सचिवालय ने इस मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की राय लेने की बात कही थी। लेकिन अगले ही दिन (4 अगस्त) यह तय किया गया कि कार्रवाई करना सही नहीं होगा। सरकार ने इसके पीछे 3 मुख्य वजहें बताईं:
आयोग की स्वायत्तता (Independency): चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सरकार का मानना था कि अगर दो आयुक्तों की पर्सनल चिट्ठी पर सरकार सीधे दखल देती है, तो इसे चुनाव आयोग के कामकाज में सरकारी दखल माना जाएगा।
पूरे आयोग की चिट्ठी नहीं: कैबिनेट नोट में कहा गया कि यह लेटर आयुक्तों की निजी चिट्ठी है, न कि पूरे चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया कोई ऑफिशियल लेटर।
बहुमत और नियमों का हवाला: 2023 के कानून के मुताबिक, आयोग के फैसले आपसी सहमति या बहुमत से तय होते हैं। भले ही अफसर की नियुक्ति सरकार की कमेटी करती है, लेकिन आयोग में आने के बाद वह आयोग के नियमों के तहत ही काम करता है। यानी इस मामले में CEC ज्ञानेश कुमार का भी मत होना चाहिए था।
आखिर में क्या हुआ?
कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने दोनों चुनाव आयुक्तों को लेटर मिलने की रिसिप्ट दी और इसकी कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के ऑफिस को भेज दी। सरकार ने तय किया कि इस शिकायत को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा ताकि भविष्य में इस अफसर से जुड़ा कोई फैसला लेते वक्त इसे ध्यान में रखा जा सके।
वहीं दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को बयान जारी कर साफ किया थ कि मनीष गर्ग द्वारा जारी किए गए काम के बंटवारे वाले आदेश को आयुक्तों के निर्देश पर कभी लागू ही नहीं किया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि यह मामला एक डेपुटेशन वाले अफसर के व्यवहार से जुड़ा था, न कि नीतिगत फैसलों से।
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