तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड: चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे, खुद निशाने पर आ गए; क्या दर्ज होगा आपराधिक मामला? जानें क्या कहता है कानून और क्या है पूरी कहानी

नेशनल डेस्क। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले केरल के मुख्य चुनाव अधिकार संजय कौल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 20 मार्च को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक शख्स का नाम लेकर कहा था कि एक से ज्यादा वोटर आईडी होने के कारण उस पर अपराधिक मामला चलाया जाएगा।

उस शख्स का नाम शाहिर शाहूल हमीद था। वह केरल के कोझिकोड जिले के बेपोर शहर का रहने वाला था। शाहिर के पास तीन वोटर आईडी कार्ड थे। यह तीनों कार्ड अलग-अलग पहचान पत्र के आधार पर बनाए गए थे। शाहिर ने जानबूझकर एक से ज्यादा वोटर आईडी बनवाए थे। उन्हें यह तीन वोटर आईडी जारी करने वाले दो चुनाव अधिकारियों को भी कोझिकोड जिला कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया था।

करीब 16 महीने पुराना यह मामला यहां इसलिए बताया गया है क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड होने के सबूत मिले हैं।

दरअसल, शनिवार (2 अगस्त) को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे। बिहार में हाल ही में वोटिंग लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जारी हुई मतदाता सूची के ड्राफ्ट को लेकर वह आक्रामक थे। उनका कहना था कि बीजेपी की मिलीभगत से चुनाव आयोग ने बिहार के कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। इन्हीं आरोपों के बीच उनसे एक ऐसी गलती हुई, जिसे लेकर अब वह घिर गए हैं।

मामले की शुरुआत यहां से होती है...
बिहार में जून के आखिरी सप्ताह से वोटिंग लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) या सीधे शब्दों में कहें तो वोटिंग लिस्ट के रिव्यू का काम शुरू हुआ। यहां अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ऐन वक्त पर इस वोटिंग लिस्ट रिव्यू का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। इन पार्टियों का कहना है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर यह सब कर रहा है, ताकि विपक्षी दलों के वोटर्स को वोटिंग से दूर रखा जा सके।

इस विरोध के बावजूद चुनाव आयोग अपना काम करता रहा और एक अगस्त को उसने SIR के बाद मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 65 लाख नाम हटाए गए। इनमें 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है, 36 लाख वोटर दूसरे राज्यों में स्थायी तौर पर शिफ्ट हो गए या उनसे संपर्क नहीं हो पाया और 7 लाख वोटरों के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी थे।

तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ?
मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने के कारण हल्ला मचा। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का साथी बताया। उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है।

उन्होंने यह बताने के लिए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वोटर आईडी नंबर चुनाव आयोग की उस लिंक पर जाकर चेक किया जो मतदाता सूची के ड्राफ्ट में अपना नाम चेक करने के लिए जारी की गई है। इसमें तेजस्वी के वोटर आईडी नंबर से कोई  रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी के आधार पर तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम तक मतदाता सूची से गायब है। वह यह बताना चाह रहे थे कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता का अगर वोटिंग लिस्ट से नाम कट गया है तो आम लोगों का क्या हाल होगा।

चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब?
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही पटना जिला प्रशासन और चुनाव आयोग का रिएक्शन आ गया। दोनों ने तेजस्वी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पटना जिला प्रशासन ने मतदाता सूची में उनके नाम की तस्वीर भी शेयर की। यहीं से कहानी में नया मोड़ आया।

दरअसल, तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आईडी नंबर (RAB2916120) डाला था, वो अलग था और पटना जिला प्रशासन ने जो तस्वीर साझा की उसमें तेजस्वी का वोटर आईडी नंबर (RAB0456228) अलग नजर आया। यानी संकेत मिले कि तेजस्वी के पास दो वोटर आईडी हैं। नियमों के मुताबिक, एक मतदाता के पास एक ही वोटर आईडी हो सकता है, जानबुझकर दूसरा वोटर आईडी रखना अपराध की श्रेणी में आता है।

ऐसे में चुनाव आयोग ने फौरन तेजस्वी यादव को एक नोटिस जारी कर दिया। रविवार (3 अगस्त) को जारी हुए इस नोटिस में लिखा गया- आपके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच में पाया गया कि आपका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन) के क्रम संख्या 416 पर अंकित है।

इसमें आगे लिखा गया- आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना EPIC नंबर कुछ और बताया था। शुरुआती जांच के मुताबिक, ये EPIC नंबर आधिकारिक रूप से कभी जारी ही नहीं किया गया। आपसे अनुरोध है कि उस वोटर आईडी कार्ड का विवरण (कार्ड की मूल कॉपी के साथ) निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके।

NDA के दलों की प्रतिक्रिया?
चुनाव आयोग ने जब तेजस्वी यादव की यह चूक पकड़ी तो NDA के घटक दलों ने आक्रामक रवैया अपनाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘तेजस्वी यादव के पास दो-दो EPIC नंबर कैसे हैं? क्या उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड थे?’

बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, ‘तेजस्वी के पास ये नया EPIC नंबर कहां से आया, जो आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। कानून के तहत तेजस्वी पर मुकदमा बनता है।’ इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी ने भी यही मांग की।

जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि चुनाव आयोग ने दिखा दिया कि मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दो-दो जगह नाम होना जांच का विषय है। 

इसी बीच पटना के एक थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ दो-दो वोटर आईडी रखने के आरोप में FIR दर्ज हुई।

इधर, तेजस्वी यादव ने अपने बचाव में कहा है कि उनके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं जो आगे दिए भी जाएंगे।

अब क्या होगा?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 17 और 18 के मुताबिक, कोई भी शख्स एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा बार रजिस्टर नहीं हो सकता है और न ही अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम एक से ज्यादा बार आ सकता है। कहने का मतलब है कि एक मतदाता के पास एक ही वोटर आईडी होना चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 31 के आधार पर उसे दंडित करने का प्रावधान है। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर्स लिस्ट की तैयारी, संशोधन या रिवीजन में गलत घोषणाएं करता है या गलत जानकारी देता है और वह ऐसा जानबूझकर करता है तो उसे एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यानी साफ है कि अगर तेजस्वी पर जानबूझकर दो वोटर आईडी रखने का आरोप सही साबित होता है तो उन्हें भी जेल जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर वह यह साबित कर देते हैं कि यह वोटर आईडी जानबूझकर नहीं बनवाए गए हैं तो वह किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई से बच भी सकते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पर इससे खतरा होगा या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। जांच के बाद जब दो वोटर आईडी कार्ड होने की पूरी कहानी स्पष्ट होगी, तभी इस मामले में आगे की कार्रवाई की संभावना निकल सकती है।