SIR पर घिरे चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब: कहा- तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से फैसले लिए, फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया
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वोटर लिस्ट में बदलाव और नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर उठे सवालों पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
नेशनल डेस्क। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवादों में घिरे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आयोग ने हलफनामे में दावा किया कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाएं सिर्फ अखबारों में छपी खबरों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें खारिज कर देना चाहिए।
दरअसल, ये याचिकाएं इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को SIR से जुड़े कई फैसलों की जानकारी नहीं दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने कुछ फैसलों पर आपत्ति भी जताई थी।
आयोग बोला- CEC से पहले चुनाव आयुक्तों को भेजी जाती है फाइलें
आयोग ने कहा कि फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और आखिर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के पास भेजी जाती है। मंजूरी के बाद फैसले पर तीनों चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग का सचिवालय फैसले को जारी करता है और उसे लागू करता है।
आयोग ने यह भी कहा कि फाइल पर विचार के दौरान किसी चुनाव आयुक्त की टिप्पणी या सवाल को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 के आदेशों का जिक्र
चुनाव आयोग ने हलफनामे में दावा किया कि SIR प्रोसेस से जुड़े तीन आदेश जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए थे। आयोग के मुताबिक, इन तीनों आदेशों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।
इस जवाब के जरिए आयोग ने उन आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है, जिनमें कहा गया था कि SIR से जुड़े फैसले लेते वक्त सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई।
फॉर्म-6 में बदलाव के आरोप पर क्या कहा?
चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर उठे सवालों पर भी सफाई दी। आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े तीनों आदेशों में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ इस्तेमाल होने वाला 'डिक्लेरेशन फॉर्म' एक अलग दस्तावेज है। इसे SIR प्रोसेस के तहत शामिल किया गया है।
हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि 'डिक्लेरेशन फॉर्म' अनिवार्य क्यों किया गया। इसी फॉर्म पर असल विवाद था।
राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और ओवैसी की याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर कल (28 अक्टूबर) सुनवाई होने की उम्मीद है। सुनवाई के लिए कुल सात याचिकाएं लिस्टेड हैं। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विपक्षी नेता दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दाखिल याचिकाएं शामिल हैं।
इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ याचिकाओं में CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी की गई है।
इससे पहले 5 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता। इस मामले में संबंधित पक्षों को सुनना जरूरी है। इसी के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसी नोटिस पर चुनाव आयोग ने अब हलफनामा दाखिल किया है।
अब आयोग के हलफनामे और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट SIR प्रोसेस और चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर क्या रुख अपनाता है।
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