SIR में गड़बड़ी पकड़ने के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया: EC का जवाब- यह सीक्रेट शेयर नहीं किया जा सकता; सवाल को RTI के दायरे से बाहर बताया
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बीते एक महीने से चुनाव आयोग को लेकर कई खुलासे हुए हैं। बैक टू बैक RTI के जरिए भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। (फोटो सोर्स: Reuters)
नेशनल डेस्क। चुनाव आयोग (EC) की वोटर लिस्ट में अगर किसी तरह की गड़बड़ी या गलती होती है, तो उसे पकड़ने के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है? यह सवाल जब एक RTI के जरिए पूछा गया, तो आयोग ने इसका नाम और वर्जन बताने से साफ इनकार कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि यह जानकारी 'कमर्शियल सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी' से जुड़ी है और इसीलिए इसे RTI कानून के तहत शेयर नहीं किया जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
तेलंगाना के करीमपुर के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट एम ए मुजीब अय्यूब ने 27 जुलाई को एक RTI दाखिल की थी। इसमें उन्होंने SIR के दौरान वोटर लिस्ट में कमियां या गड़बड़ियां ढूंढने के लिए इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, एल्गोरिदम और AI प्लेटफॉर्म की पूरी डिटेल मांगी थी।
एक्टिविस्ट अय्यूब ने यह भी जानना चाहा था कि क्या यह सॉफ्टवेयर या AI खुद-ब-खुद किसी रिकॉर्ड को जांच, सुधार या हटाने के लिए फ्लैग करता है? और अगर ऐसा है, तो इसके बाद क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? यह भी पूछा गया कि क्या SIR की प्रोसेस में AI, मशीन लर्निंग या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ? तो इन सब के जवाब में चुनाव आयोग ने यह कहकर बात टाल दी कि मांगी गई जानकारी एक तरह की सफाई देना है, जो RTI एक्ट के तहत 'सूचना' के दायरे में नहीं आती।
चुनाव आयोग ने 16 अक्टूबर को RTI का जवाब दिया। आयोग ने कहा- SIR के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर न तो बनाया गया है और न ही खरीदा गया है। वोटर लिस्ट में किसका नाम जोड़ना है या हटाना है, इसका आखिरी फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के आधार पर ही करते हैं।
TOI ने चुनाव आयोग के एक अफसर के हवाले से लिखा है कि RTI में सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम की डिटेल शेयर नहीं की जाती। इससे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) जैसी EVM बनाने वाली कंपनियां भी RTI के जवाब में EVM का सोर्स कोड शेयर करने से इनकार कर चुकी हैं।
चुनाव आयोग पर लगातार उठ रहे सवाल
चुनाव आयोग को लेकर पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि SIR और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयुक्तों में मतभेद हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के हालिया फैसलों को लेकर बीते 10 महीने में 14 बार CEC ज्ञानेश कुमार को लिखित शिकायत की थी।
दोनों चुनाव आयुक्तों ने वोटर जोड़ने-हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर डेटा के मैनेजमेंट और SIR से जुड़े फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी। इसी के तीन हफ्ते बाद एक RTI में यह भी खुलासा हुआ कि संधु और जोशी ने उप मुख्य चुनाव आयुक्त (DEC) मनीष गर्ग को लेकर भी कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को शिकायत की थी।
चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे इन बैक टू बैक खुलासों के बाद विपक्ष एक्शन में है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा।
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