'डकैत खत्म, फिर कानून क्यों जिंदा?': कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का BJP सरकार पर बड़ा हमला, बोले- निर्दोषों को भेजा जा रहा जेल

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार और पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल के रिवेरा टाउन स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 का इस्तेमाल अब डकैतों के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों और युवाओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है।

गोविंद सिंह ने कहा कि करीब डेढ़ दशक पहले ग्वालियर-चंबल और रीवा संभाग में डकैतों की समस्या गंभीर थी। उस दौर में कई गिरोह सक्रिय थे और किसानों एवं व्यापारियों में भय का माहौल रहता था। इसी पृष्ठभूमि में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के कार्यकाल में वर्ष 1981 में डकैत उन्मूलन के लिए कड़ा कानून बनाया गया था।

‘डकैत खत्म हो गए, लेकिन कानून अब भी जिंदा’
पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समय के साथ प्रदेश में डकैतों का प्रभाव समाप्त हो गया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी प्रदेश से डकैत समस्या समाप्त होने की घोषणा की थी। इसके बावजूद संबंधित कानून आज भी प्रभावी है और अब सामान्य आपराधिक मामलों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गोविंद सिंह ने कहा कि वर्ष 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विधानसभा में इस कानून को समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन कानून खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार प्रदेश से डकैत समस्या समाप्त होने की बात कह चुकी है तो फिर इस कानून को बनाए रखने की आवश्यकता क्या है।

800 रुपए के मोबाइल विवाद में डकैती की धाराएं लगाने का दावा
कांग्रेस नेता ने दतिया के एक मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में महज 800 रुपए के मोबाइल फोन के गिरने की घटना को लेकर भी डकैत उन्मूलन कानून की धाराएं लगा दी गईं। उन्होंने दावा किया कि संबंधित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थाने में मारपीट की गई और उनके पास घटना से जुड़े फोटो व अन्य प्रमाण मौजूद हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पांच साल में एक हजार लोगों पर केस का दावा
गोविंद सिंह ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में डकैत उन्मूलन कानून के कथित दुरुपयोग के चलते करीब एक हजार निर्दोष किसानों और युवाओं को जेल भेजा गया। उन्होंने लहार क्षेत्र के रौन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि अवैध खनन का विरोध करने वाले छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किए और उनमें डकैत उन्मूलन कानून की धाराएं भी जोड़ दी गईं।उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस संरक्षण में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने का प्रयास किया जाता है। गोविंद सिंह ने कहा कि वह पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिख रहे हैं और विधानसभा के आगामी सत्र में कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे।

भाजपा विधायक पर भी लगाए आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंद सिंह ने स्थानीय भाजपा विधायक को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के पिता पांच नए ट्रैक्टर लेकर आए हैं और उनका इस्तेमाल कथित तौर पर रेत के अवैध परिवहन में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इन वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सिंध नदी में अवैध रेत खनन का आरोप लगाते हुए कहा कि नदी के बीच मशीनें लगाकर कथित तौर पर रेत निकाली जा रही है और बिना टेंडर के इसे उत्तर प्रदेश के कानपुर, इटावा और औरैया तक भेजा जा रहा है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस, खनिज और राजस्व विभाग की कथित मिलीभगत के भी आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। गोविंद सिंह ने सरकार से डकैत उन्मूलन कानून की मौजूदा उपयोगिता की समीक्षा करने, कथित फर्जी मामलों की जांच कराने और अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।