भारत पर ट्रम्प के टैरिफ का कितना असर: टेक्सटाइल-फार्मा को सबसे ज्यादा नुकसान, किसान भी पिसेंगे; ये नौबत क्यों आई और आगे क्या होगा, आइए समझते हैं

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार (30 जुलाई) शाम भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ एक अगस्त से लागू हो जाएगा।

ट्रम्प का यह बयान चौंकाने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अभी बातचीत चल रही थी। अगस्त के मध्य में यूएस डेलिगेशन के भी भारत आने की खबर थी। ऐसे में ट्रम्प ने अचानक यह ऐलान क्यों किया, यह समझ से परे है। फिलहाल, यह भी नहीं पता है कि यह केवल धमकी है या अंतिम फैसला।

अगर यह अंतिम फैसला है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक असर होना तय है। कुछ सेक्टर्स तो बुरी तरह प्रभावित होंगे। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कपड़ा और फार्मा उद्योग को होगा। अमेरिका में भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन्हीं दोनों कमोडिटी का होता है। इस आर्टिकल में हम भारत पर अमेरिकी टैरिफ के कारण, असर और आगे बेहतर ट्रेड डील की संभावना पर ही चर्चा करेंगे...

सबसे पहले ट्रम्प का वह ऐलान…
ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ सोशल’ पर एक अगस्त से लगने वाले टैरिफ का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, ‘भारत हमारा साथी है। लेकिन बीते सालों में हमारा उनके साथ बहुत कम व्यापार रहा। इसका कारण यह है कि वह हमारे सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वहीं लगता है। इसके अलावा वहां बिजनेस के लिए बहुत गतिरोध भी हैं। व्यापार नीतियां बेहद जटिल और खराब हैं।’

ट्रम्प ने इसी पोस्ट में लिखा, ‘भारत अभी भी सैन्य उपकरण का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है। वह रूसी ऑइल का भी सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ऐसे वक्त में रूस के साथ व्यापार कर रहा है, जब सभी देश यूक्रेन में रूसी हमले रोकने के लिए उसके साथ व्यापार पर प्रतिबंधित लगा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के साथ सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए अब से अमेरिका में भारतीय उत्पादों के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ वसूला जाएगा। रूस का साथ देने के लिए पेनल्टी भी लगाई जाएगी। एक अगस्त से यह लागू हो जाएगा।’

अब ट्रेड पर झगड़े की शुरुआत का किस्सा
वैसे तो ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रेड पर झगड़े की शुरुआत हुई लेकिन इसका असल कनेक्शन ट्रम्प के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल (2016-20) से रहा है। ट्रम्प जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तभी से वह लगातार भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश कहते रहे हैं। भारत में हार्ले डेविडसन बाइक पर लगने वाले टैरिफ को लेकर तो उनके कई बयान सुर्खियों में रहे।

फिर जब वो दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने दुनियाभर के देशों के साथ टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। उन्होंने तमाम देशों पर रेसिप्रोकल यानी जैसे का तैसा टैरिफ लागू करने की बात कही। इसी सिलसिले में 2 अप्रैल को भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ। हालांकि यह सब धमकियां थी। ताकि सभी देश अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट से टैरिफ घटा दें।

नतीजा ट्रम्प के मुताबिक ही आया। एक के बाद एक देश ट्रम्प की जिद के आगे झुकते रहे। फिलहाल, यूरोपीय यूनियन समेत कई देशों के साथ अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हो गई है। ट्रम्प की बात जिसने नहीं मानी, उन्हें अभी भी टैरिफ बढ़ाने की धमकियां मिल रही हैं। भारत के साथ भी यही मामला है।

भारत पर अचानक टैरिफ ऐलान का कारण?
भारत और अमेरिका के बीच पिछले 6 महीने से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है लेकिन अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस दौरान अंदरुनी सूत्रों से अलग-अलग खबरें भी आती रहीं। इनके मुताबिक, कुछ सेक्टर में ट्रम्प अमेरिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ में छूट चाहते थे तो कुछ सेक्टर में भारत सरकार भी अमेरिकी टैरिफ में रियायत की मांग कर रही थी। लंबे वक्त तक एकमत न होने के कारण ही ट्रम्प ने आनन-फानन में 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया।

हालांकि अचानक टैरिफ का यह ऐलान भारत सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका भी हो सकता है। ताकि जब ट्रेड डील पर फिर से बात आगे बढ़े तो अमेरिका हावी रह सके।

ट्रम्प के इस ऐलान के कुछ कारण उनके बयान से भी साफ जाहिर हैं। इनमें एक बात यह है कि ट्रम्प अभी भी भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश मानते हैं और उनके बार-बार कहने पर भी भारत ने टैरिफ उस दर से नहीं घटाया, जितना ट्रम्प चाहते थे।

इसके साथ ही बीते तीन साल से यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने ढेर सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस से तेल, हथियार समेत कई सामानों को खरीदने पर बैन है। इसके बावजूद भारत लगातार रूस से व्यापार करता रहा है। यह बात भी ट्रम्प को नागवार गुजरी।

भारत ने टैरिफ वॉर रोकने की कोशिश की लेकिन…
ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद ही भारत ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ रेट घटाया था। बजट में 1600 से ज्यादा सीसी की बाइक पर टैरिफ 50 से 30% कर दिया गया। 1600 से कम सीसी की गाड़ी पर इसे 50 की जगह 40% किया गया। इनके कलपुर्जों (SKD और CKD) पर भी टैरिफ 5-5 फीसदी कम किया गया। इम्पोर्टेड कारों पर भी टैरिफ रेट घटाया गया। इसके साथ ही ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान भी कई ऐसी खबरें आईं, जिनमें भारत कई अलग-अलग सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने को भी राजी हुआ। लेकिन इन सब का नतीजा फिलहाल शून्य नजर आ रहा है।

ट्रम्प के फैसले का क्या होगा असर?
अमेरिका में भारतीय उत्पादों के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का सबसे ज्यादा नुकसान भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होगा। वहां भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में ही करता है। इस सेक्टर में 2024 में भारत ने 88,500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। यह नुकसान किस तरह होगा, ऐसे समझते हैं…

वर्तमान में ज्यादातर भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 10% है। टेक्सटाइल सेक्टर में 88,500 करोड़ के एक्सपोर्ट पर 10% यानी 8,850 करोड़ रुपए अमेरिकी सरकार लेती है। अब अगर यह 25% होता है तो यह राशि 22,125 करोड़ रुपए होगी। यानी भारतीय टेक्सटाइट प्रोडक्ट को अमेरिका में खरीदने वाली कंपनी को 13,275 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ऐसे में यह कंपनियां भारतीय उत्पाद लेने से कतराएगी। भारत की जगह अमेरिकी कंपनियां उन देशों से टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी, जिनके सामानों पर टैरिफ कम होगा। जैसे वियतनाम और फिलीपींस में भारत के मुकाबले कम टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा।

यह सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का उदाहरण है। बाकी सेक्टर में भी यही कहानी रहेगी। टेक्सटाइल के अलावा फॉर्मा, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ज्वैलरी, एग्रीकल्चर और लेदर प्रोडक्ट भी बड़ी मात्रा में यूएस भेजे जाते हैं। यानी भारत के इन सभी सेक्टर पर असर दिखाई देगा।

हालांकि इनमें से जिन सेक्टर्स में अमेरिका के पास अन्य किसी दूसरी जगह से इंपोर्ट के विकल्प नहीं हैं, वहां 25% टैरिफ नहीं लगेगा। जैसे एक अगस्त से जिन सामानों पर अमेरिका में 25% टैरिफ लग रहा है, उनमें फार्मा प्रोडक्ट शामिल नहीं किए जाने की खबर है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि इस सेक्टर में अन्य जगह पर सस्ते विकल्प न होने के कारण अमेरिका की मजबूरी होगी कि वह ये प्रोडक्ट भारत से ही खरीदे। और अगर इन पर टैरिफ ज्यादा लगाया गया तो अमेरिका में दवाइयां महंगी हो जाएंगी।

2024 में भारत से यूएस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले 7 कमोडिटी ग्रुप 

राशि करोड़ रुपए में (सोर्स: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)

2024 में भारत ने कुल 6.75 लाख करोड़ का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। इससे जाहिर है कि अगर टैरिफ में 5 से 10% भी इजाफा होता है तो बात हजारों करोड़ अतिरिक्त खर्च पर आ जाती है। जाहिर है ऐसे में अमेरिकी कंपनियां भारतीय प्रोडक्ट को छोड़कर अन्य देश से इंपोर्ट पर विचार करेंगी।

क्या पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी?
अगर कहीं एक्सपोर्ट कम होने लगता है तो उस जगह की इंडस्ट्री को अपना मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस धीमा करना होता है। यानी उसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल की भी जरूरत कम होगी और कर्मचारियों की संख्या भी कम करनी पड़ेगी। यानी सीधा-सीधा इसका असर उस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही उदाहरण लें तो अगर भारत से एक्सपोर्ट कम होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री अपने यहां काम करने वाले वर्कर्स की छुट्टी करेगी। इसके अलावा उसे कॉटन की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ऐसे में कॉटन पैदा करने वाले किसान और इसकी सप्लाई करने वाले व्यापारियों की भी परेशानी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में कॉटन की उपलब्धता ज्यादा रहेगी और डिमांड कम, ऐसे में किसानों को इसके भाव कम मिलेंगे।

पिछले कई दशकों से अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदू रहा है। अगर वहां मंदी आती है तो दुनियाभर में मंदी छा जाती है। 2008 में यह देखा जा चुका है। ऐसे में अमेरिका के साथ एक बेहतर व्यापार समझौता हर देश की जरूरत बना हुआ है। यही कारण है कि फ्रांस और जर्मनी वाले 27 देशों के यूरोपीय यूनियन (EU) को भी ट्रंप की शर्तों का मानना पड़ा। अमेरिका और EU के बीच हाल ही में ट्रेड डील फाइनल हुई है। इसमें EU पर 15% टैरिफ लगाया गया।

अब आगे क्या?
ट्रम्प ने टैरिफ के ऐलान के बाद एक नए बयान में कहा कि भारत से बातचीत चल रही है, हम देखेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। यानी साफ है कि अभी टैरिफ घटने की गुंजाइश बनी हुई है। अगस्त के मध्य में अमेरिकी डेलिगेशन के भारत आने की संभावना है, इसी दौरान ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बीच भारत और अमेरिकी अधिकारी आपस में कितना एकमत हो पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।

भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर बेहद संतुलित रुख अख्तियार किया हुआ है। सरकार की ओर से कहा गया है- अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को ध्यान से सुना गया है और इससे निकलने वाले अर्थों की समीक्षा की जा रही है। भारत और अमेरिका बीते कुछ महीनों से निष्पक्ष, संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार अपने देश के किसानों और कारोबारियों के हितों को महत्व देती है। राष्ट्रीय हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

लोकसभा में गुरुवार (31 जुलाई) को उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले में विपक्ष के सवालों के जवाब में यही बात दोहराई। यानी साफ है कि भारत सरकार को अभी भी उम्मीद है कि अमेरिका के साथ एक बेहतर ट्रेड डील संभव है।