वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन होगा बेहतर प्रबंधन : अवैध कब्जे और रिकार्ड की समस्या भी होगी हल, दूसरे राज्यों की तुलना में MP में तेजी से हो रहा काम

भोपाल। प्रदेश वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तेजी से हो रहा है, और सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। राज्य में कुल 23,118 वक्फ  संपत्तियां हैं, जिनका सत्यापन होना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, जिसमें 15 बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

सभी जिलों के कलेक्टरों और कमिश्नरों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। लंबे समय तक वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारंपरिक तरीके से किया जाता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम आधुनिक प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। 

बोर्ड के काम को केन्द्र ने मॉडल माना 

प्रदेश की सभी 15,003 वक्फ  संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है पहले स्तर पर वक्फ बोर्ड द्वारा डिजिटलाइजेशन के कार्य का वेरिफि केशन कर लिया गया है, दूसरे स्तर पर राजस्व विभाग द्वारा जिला स्तर पर वेरिफि केशन का कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल डिजिटलाइजेशन संपत्तियों में से 2425 से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफि केशन राजस्व विभाग द्वारा किया जा चुका है। मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश वक्फ  बोर्ड द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और डिजिटलीकरण के प्रयासों को देखते हुए, भारत सरकार ने इसे एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। 

इन जिलों में हुआ डिजिटलाइजेशन 

प्रदेश में सर्वाधिक वक्फ  संपत्तियों वाले 11 जिलों में कुल वक्फ  सम्पत्तियों और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत अबतक उज्जैन, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, इंदौर, धार, बुरहानपुर, देवास और मंदसौर जिलों की सभी वक््फ  संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है।  इनमें उज्जैन जिले की 1054, विदिशा जिले की 929, भोपाल जिले की 816, शाजापुर की 801, सीहोर की 699, रायसेन की 665, इंदौर की 645, धार की 638,बुरहानपुर की 573, देवास की 572 और मंदसौर जिले की 528 वक्फ  सम्पत्तियां शामिल हैं। 

वक्फ संपत्तियां होंगी सुरक्षित 

राजधानी सहित पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और रिकार्ड में गड़बड़ी के हजारों मामले रहे हैं, लिहाजा डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे वक्फ की सभी संपत्तियां ऑन रिकार्ड होंगीं और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। 

उम्मीद पर हो रहा तेजी से काम 
केन्द्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीद पोर्टल बनाया है जिस पर वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड सुरक्षित होगा। इस पोर्टल पर मप्र वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड संपत्तियों का रिकार्ड अपडेट किया जा रहा है। जिसका एक बड़ा हिस्सा पूरा भी हो चुका है। आने वाले महीनों में प्रदेशभर की सभी वक्फ संपम्त्तियों का रिकार्ड ऑनलाइन हो जाएगा। 

मप्र वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉ. सनवर पटेल ने कहा, डिजिटलाइजेशन आज बदलते वक्त की जरूरत है केन्द्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल के माध्यम से सभी स्थानों पर वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने का प्रयास शुरू किया है। जिसमें मप्र ने न सिर्फ अपनी सहभागिता निभाई है बल्कि इस मामले में बेहतर प्रदर्शन भी किया है। हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।