दिल्ली के ऑटो-रिक्शा इलेक्ट्रिक हो रहे: क्या ड्राइवर अपना पाएंगे ये बदलाव, दिल्ली की नई EV पॉलिसी से क्या फायदा मिलेगा

बिजनेस डेस्क. दिल्ली अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो दशक से भी ज्यादा समय से बदलाव कर रहा है। सरकार पुराने हो चुके CNG ऑटो-रिक्शा की जगह इलेक्ट्रिक गाड़िया इस्तेमाल में लाने का प्लान कर रही है। हालांकि कई ड्राइवर इस बदलाव को जरुरी मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह बदलाव तभी सफल होगा, जब नियम लागू होने से पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है।

58 साल के ऑटो ड्राइवर रमा शंकर शुक्ला को यह नियम उसी समय में पीछे ले जाता है, जब 2000 के दशक की शुरुआत में पेट्रोल-डीजल से CNG में मुश्किल बदलाव हुआ था।

शुक्ला ने NDTV को बाताया कि, मैं 30 सालों से दिल्ली में ऑटो चला रहा हूं और इस दौरान सबसे बड़ा बदलाव पेट्रोल-डीजल ऑटो से CNG में होते हुए देखा था। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियो की तरफ जाना वैसा ही बदलाव लग रहा है।

दिल्ली के हजारों ऑटो ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बातचीत सिर्फ प्रदूषण कम करने के बारे में नही है। यह किफायती होने, चार्जिग सुविधाओं, रिपेयर और दिल्ली के अपनी पिछली गलतियों से सीखने जैसी चीजों के बारे में भी है।

ड्राइवरो को याद है CNG के समय की कठिनाइयां
शुक्ला CNG में बदलाव के दोर को ड्राइवरों के लिए सबसे मुशिकल समय कहते हैं। जब CNG में बदलाव शुरु हुआ था, तब किसी को कुछ नही पता था। CNG टैंकरो में आती थी और ड्राइवर अपने टैंक भरवाने के लिए दौड़ पड़ते थे, क्योंकि किसी को नही पता होता था कि कल फ्यूल मिलेगा कि नहीं। फिलिंग स्टेशन पर लंबी लाइन लगना आम बात थी। ये चीजें सामान्य होने में कई साल लग गए। कई नए CNG स्टेशन बने, सप्लाई बेहतर हुई और 2005-06 के आस-पास लोगों ने इस नए सिस्टम को अपना लिया।

दिल्ली में CNG का बदलाव शहर में बिगड़ते प्रदूषण से निपटने के लिए MC मेहता मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हुआ था, लेकिन इसके लिए जरुरी इंफ्रास्ट्रक्चर नही तैयार था। ड्राइवरों को फ्यूल भरवाने के लिए अक्सर 8 से 10 घंटे इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि CNG स्टेशन बहुत कम थे और फ्यूल की सप्लाई भी अनियमित रहती थी। वहीं नेटर्वक के धीरे-धीरे बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई रुकावटें आई थीं।

चिंता फिर लौटी
शुक्ला का कहना है कि, 25 साल बाद ड्राइवरों को एक अलग चुनौती का सामना करना है, लेकिन चिंता वैसी ही है। आज फिर वही संदेह है। अब CNG की चिंता करने की बजाय ड्राइवरों को सिर्फ चार्जिंग स्टेशन, बैटरी लाइफ, चार्जिंग करने में समय और रिपेयरिंग कहां होगी, इसे लेकर चिंता हैं। हांलाकि, उनका कहना है कि CNG ऑटो चलाना अब बहुत महंगा हो गया है।

वहीं CNG अब पहले जैसी सस्ती नहीं है। इसकी कीमत तो तेजी से बढ़ गई, लेकिन सवारी ज्यादा पैसे नहीं देती है। हमारी कमाई बहुत कम हो गई है।

उनके अनुसार, ऐप-बेस्ड कैब और बाइक टैक्सी से बढ़ते कॉम्पिटिशन ने ड्राइवरों की कमाई पर असर डाला है। ऐप-बेस्ड कैब और बाइक टैक्सी ने हमारे बिजनेस को कम कर दिया है। जबकि परमिट ऑटो की संख्या सिर्फ उतनी ही है। हालांकि, इन चिंताओं की बजाय शुक्ला का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही भविष्य हैं। 

ट्रांसपोर्ट में कोई बड़ा बदलाव समय लेता है। जैसे कि अब CNG एक सामान्य बात हो गई है, वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियो को लेकर सही इंफ्रस्ट्रक्चर की जररुत है,जिससे कि ड्राइवर इस बादलाव को पूरी तरह स्वीकार कर सकें।

क्या है दिल्ली की नई EV पॉलिसी
दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा ही 1 जनवरी 2027 से नए रजिस्ट्रेशन कराने योग्य होंगे। मौजूदा CNG ऑटो परमिट के खत्म होने तक चल सकते हैं, लेकिन उनकी जगह खरीदी जाने वाली गाड़ी इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए।

सरकार इस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है। इसके आलावा EV के लिए ड्राइवर को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से राहत मिलेगी। इस पॉलिसी में शहर में 3,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। 

सरकार को अनुमान है कि आने वाले सालों में करीब 40,000 से 50,000 ऑटो-रिक्शा बदल दिए जाएंगे।

परमिट सीमा भी एक बड़ी चुनौती
वैसे चाहे दिल्ली भारत के मुख्य EV बाजारों में से एक है, लेकिन फिर भी शहर में एक साल से ज्यादा समय से कोई नया पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा रजिस्टर नहीं हुआ है। वहीं सिनियर ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, नए रजिस्ट्रेशन को इसलिए रोका गया है, क्योंकि दिल्ली में पहले ही पैसेंजर ऑटो-रिक्शा की संख्या 1 लाख के ऊपर पंहुच चुकी है।

अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे पुराने CNG ऑटो की जगह वैसे-वैसे स्थिति सुधरनी चाहिए। सरकार परमिट की सीमा बढ़ाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।

जबकि, ऑटो यूनियन का मानना है कि परमिट सीमा इस बदलाव को धीमा कर रही है। वहीं ऑटो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि, दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ गई है, लेकिन परमिट की सीमा वही है। इसी कारण से एक साल से ज्यादा समय से इलेक्ट्रिक ऑटो के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं।

ट्रासपोर्ट विभाग के डाटा से पता चलता है कि, 1,426 पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा साल 2024 में रजिस्ट्रर हुए थे। परमिट लिमिट पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए थे।

अधिकारियों ने कहा- दिल्ली इसके लिए सही से है तैयार
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि, CNG में बदलाव के दौर से तुलना करना स्वाभाविक है, लेकिन दिल्ली की स्थिति आज ज्यादा मजबूत है।

ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट के चेयरपर्सन विंकेश गुलाटी ने कहा, मैं कहूंगा कि दिल्ली ने एक्सपेरिमेंट का दौर पार कर लिया है और अब तेजी से आगे बढ़ने के फेज में है, लेकिन अभी हम इसे पूरी तरह आपनाने के लिए तैयार नहीं हैं।

उनके अनुसार, राजधानी में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और बसों का चलन पहले ही बढ़ चुका है। अगला फेज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थायी सरकारी नीतियों और EV को ज़्यादा किफायती बनाने पर निर्भर करेगा।

हम अहम मोड के करीब है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तीन चीजें बहुत जरुरी होंगी, भरोसेमंद चार्जिंग भरोसेमंद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थायी नीति और लगातार तकनीकी सुधार, जिससे कि EV को ज्यादा किफायती और उपयोगी बानाया जा सके। मुझे लगता है कि नई नीति में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा।

CNG बदलाव के दैरान इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम मांग की तुलना में पीछे था। फ्यूल स्टेशन तैयार होने से पहले ही गाड़ियां आ गई थीं, जिसकी वजह से लंबी लाइने लगीं और लोगों को परेशानी हुई, लेकिन EV के मामले में घरों, ऑफिसों, काम करने की जगह और पब्लिक स्टेशन में चार्जिंग की सकती है। इसलिए इसके इकोसिस्टम को ज्यादा फैलाना है।

अच्छी बात यह है कि हमें पहले से ही पता है कि CNG के दौरान क्या गलत हुआ था। CNG बदलाव ने हमें सिखाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मांग से आगे रहना चाहिए, न कि उसके पीछे चलना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि, भरोसा भी उतना जरुरी होगा। ग्राहक टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते हैं, बल्कि भरोसा और सुविधा खरीदते हैं। इसके साथ ही गुलाटी ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन के होने से ही आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। “सफल बदलाव इकोसिस्टम से होता है, न कि नियमों से

उन्होंने कहा कि, फाइनेंसिंग, ट्रेंड EV टेक्नीशियन, स्पेयर पार्ट्स, बैटरी रीसाइक्लिंग, डीलरशिप की तैयारी और ग्राहकों में जागरूकता- इन सारी चीजों का एक साथ विकास होना जरुरी है।

नई चुनौतियों के साथ जाना पहचाना बदलाव
इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को चलाने का खर्चा कम होने का वादा तो मिलता है, लेकिन अभी भी कई ड्राइवर चार्जिंग की उपलब्धता, बैटरी बदलने के खर्च, रिपेयर सुविधा और रीसेल वैल्यू को लेकर चिंता में हैं।

रामा शंकर शुक्ला जैसे ड्राइवरों के लिए EV को अपनाना वैसा ही है जैसा दो दशक पहले दिल्ली को CNG की तरफ बढ़ना था। टेक्नोलॉजी भले ही बदल गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि, क्या ड्राइवरों को बदलाव को चुनने के लिए कहने से पहले जरुरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा?