राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के अधिकार पर संकट : पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष सुनवाई आज

दतिया। ​बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) घोटाले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के लिए सोमवार, 8 जून का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच आज इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेगी, जिसका असर सीधे तौर पर भारती के राजनीतिक भविष्य और आगामी राज्यसभा चुनाव में उनकी भागीदारी पर पड़ने वाला है।

​क्या है पूरा मामला...
​राजेंद्र भारती वर्तमान में बैंक घोटाले में दोषी सिद्ध होने के कारण विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। इस अयोग्यता के कारण, वे आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित हो रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है। ​इस मामले की गंभीरता और राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, अदालत में गर्मियों की छुट्टियां होने के बावजूद वेकेशन बेंच ने विशेष सुनवाई की मंजूरी दी है।

​सुनवाई में क्यों आई थी देरी..?
​इस मामले में पहले सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस दिन सुनवाई टल गई थी। इसके तुरंत बाद दिल्ली हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया, जिसके चलते अगली तारीख सीधे 14 जुलाई तय कर दी गई थी। चूंकि राज्यसभा चुनाव 18 जून को ही होने हैं, इसलिए यदि सुनवाई 14 जुलाई को होती, तो भारती के हाथ से वोट डालने का मौका पूरी तरह निकल जाता।

​वकीलों की तत्परता और कोर्ट का रुख
​अपने मुवक्किल के वोटिंग का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, राजेंद्र भारती के वकीलों ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की। 28 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद 1 जून को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जूनियर वकील अभिक चिमनी ने इस मामले को अदालत के समक्ष मेंशन किया। वकीलों के तर्कों और समय की कमी को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने छुट्टियों के दौरान ही विशेष सुनवाई की मंजूरी दे दी।

​सबकी निगाहें फैसले पर
​सोमवार को होने वाली इस विशेष सुनवाई पर अब सभी राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों की निगाहें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच आज यह तय करेगी कि राजेंद्र भारती को 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की विशेष अनुमति मिलेगी या नहीं। यह फैसला न केवल उनके मताधिकार पर मुहर लगाएगा, बल्कि उनके भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।