दमोह मेडिकल कॉलेज के PPP मॉडल पर सियासत: जयंत मलैया ने जताई असहमति, बोले- 300 करोड़ का भवन निजी हाथों में देना उचित नहीं; कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

दमोह। बहुप्रतीक्षित दमोह मेडिकल कॉलेज के संचालन को लेकर अब PPP मॉडल (Public Private Partnership Model) का मुद्दा चर्चा में है। मध्य प्रदेश सरकार 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को PPP मॉडल पर संचालित करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक स्तर पर विरोध और असहमति के स्वर उठ रहे हैं।

विधायक जयंत मलैया ने जताई असहमति
दमोह विधायक और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मेडिकल कॉलेज को PPP मॉडल पर दिए जाने को लेकर असहमति जताई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मलैया ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण और संसाधनों पर पहले ही बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है। ऐसे में इसके संचालन को PPP मॉडल के तहत निजी हाथों में देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

300 करोड़ की लागत से भवन का दावा
मलैया के अनुसार करीब 30 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा 45 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरणों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। उनका तर्क है कि जब सरकारी स्तर पर इतनी बड़ी राशि निवेश की जा चुकी है, तो इसके बाद मेडिकल कॉलेज को PPP मॉडल पर संचालित करना उचित नहीं होगा।

कांग्रेस भी कर रही विरोध
मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस भी सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस ने सरकारी निवेश से तैयार संस्थानों के संचालन में निजी भागीदारी, खर्च और निजी भागीदार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से PPP मॉडल को स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए उपयोगी मॉडल के तौर पर समर्थन दिया गया है। 18 सितंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा के दौरान राज्य द्वारा अपनाए जा रहे PPP मॉडल की सराहना की थी।

वित्तीय स्थिति को लेकर भी चर्चा
मेडिकल कॉलेज को PPP मॉडल पर देने के पीछे वित्तीय स्थिति से जुड़े सवाल भी चर्चा में हैं। हालांकि, इस संबंध में जयंत मलैया ने विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। प्रदेश और देश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को लेकर पूछे गए सवालों पर भी स्पष्ट आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं।

सरकार के अगले कदम पर नजर

दमोह मेडिकल कॉलेज के PPP मॉडल को लेकर अब नजर सरकार के अगले कदम पर है। एक तरफ सरकार PPP मॉडल के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने की बात कह रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर सरकारी निवेश के बाद संस्थान को निजी भागीदारी में देने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच दमोह विधायक की मुख्यमंत्री से हुई चर्चा के बाद इस प्रस्ताव पर आगे क्या निर्णय होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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