अब बिना डॉक्टर प्रिसक्रिप्शन के नहीं मिलेगा कफ सिरप: केंद्र सरकार ने नियम बदले; दावा- MP-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद बड़ा फैसला
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एंटरटेनमेंट डेस्क. पहले हम सभी खांसी-सर्दी होने पर आसानी से सिरप खरीद लेते थे। लेकिन, अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री (Drug Rules 1945) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत, कफ सिरप (Cough Syrup) की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी है। मतलब कि अब कोई भी डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बिना कफ सिरप नहीं खरीद सकता।
केंद्र सरकार ने यह बदलाव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत किया है। इसके तहत, 9 जून 2026 को ड्रग्स नियमों में पांचवां अमेंडमेंट (बदलाव) किया गया।

क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, कुछ समय पहले खराब कफ सिरप पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद सिरप की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। इसी वजह से ही सरकार ने कफ सिरप की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी है।
बदलाव के बाद क्या बदला
बदलाव के बाद शेड्यूल-K में शामिल दवाओं की लिस्ट से सिरप शब्द हटा दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सिरप कैटेगरी की दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं बेची जा सकतीं।
इस बदलाव से कई सिरप कंपनीज पर असर पड़ेगा। कुछ कफ सिरप सिर्फ डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बाद ही मिलेंगे। जैसे-
ब्रांड का नाम | मैन्युफैक्चरर |
Benadryl | Kenvue (Pfizer) |
Glycodin | Alembic Pharma |
Zedex | Dr Reddy's/Wockhardt |
Tusq DX | Glenmark Pharmaceuticals |
Grilinctus | Griffon/Baxen |
Cofsils | Cipla |
Zedex | Dr. Reddy's |
Himalaya Koflet | Himalaya Wellness |
Dabur Honitus | Dabur |
इस फैसले का आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर
माना जा रहा है कि इस फैसले का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ेगा। पहले लोग छोटी-मोटी खांसी या गले की समस्या होने पर सीधे मेडिकल स्टोर से सिरप खरीद लेते थे। अब यह करना पॉसिबल नहीं है। अब-
- बिना प्रिस्क्रिप्शन सिरप नहीं मिलेगा।
- फार्मेसी को डॉक्टर की पर्ची देखनी होगी।
- दवा बिक्री के रिकॉर्ड को अधिक व्यवस्थित रखना होगा।
- सिरप के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

पहले ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया गया था
सरकार ने इस बदलाव से पहले 30 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट रूल्स जारी किए थे। इसके बाद सरकार ने इन पर जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे थे।
सरकार ने कहा कि तय समय सीमा के दौरान मिले सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही बदलाव को अंतिम रूप दिया गया। यह नोटिफिकेशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हर्ष मंगला ने जारी की है।

