2029 तक मध्य प्रदेश को बनाएंगे नशामुक्त: शैक्षणिक संस्थानों में शुरू होगी जंग; अतिथि विद्वान सम्मेलन में CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा बयान

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अतिथि विद्वान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि विद्वान केवल रिक्त पद भरने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि ज्ञान के मंदिर के पुजारी हैं। राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने उनके कल्याण और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।

समस्याओं के समाधान के लिए बनी समिति
मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिथि विद्वानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक समिति गठित की गई है। उन्होंने अतिथि विद्वानों से कहा कि यदि किसी अन्य राज्य का बेहतर मॉडल लागू करने का सुझाव है तो उसका प्रस्ताव सरकार को दें, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

शिक्षक ही गढ़ते हैं राष्ट्र का भविष्य
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम, महर्षि विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षक का आत्मविश्वास ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करता है।

उच्च शिक्षा को मजबूत करने पर जोर
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए कदम उठा रही है। प्रदेश में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नए विश्वविद्यालय और विभिन्न शैक्षणिक नवाचारों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, इसलिए शिक्षकों और अतिथि विद्वानों की जिम्मेदारी भी अधिक है।

शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देशभर में नशामुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश भी पूरी ताकत से शामिल होगा।
उन्होंने कहा कि पहले नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी गई और अब समाज को नशे से मुक्त कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी अभियान चलाना है।

अतिथि विद्वानों को मिल रही हैं कई सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अतिथि विद्वानों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं लागू की हैं। इनमें 13 आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति अवकाश, वर्ष में एक बार स्थानांतरण की सुविधा तथा लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने भी दिलाया भरोसा
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार अतिथि विद्वानों के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति अपनी सिफारिशें जल्द सरकार को सौंपेगी। वहीं भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने भी सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना की।