यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा चीन: कूलिंग युनिट्स का लेबल लगाकर ड्रोन के इंजन भेज रहा, चोरी छुपे हो रही सप्लाई; जानें कैसे हुआ खुलासा
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तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है। आसमान में रूस के कुछ ड्रोन नजर आ रहे हैं।
इंटरनेशनल डेस्क। चीन ने कूलिंग युनिट्स का लेबल लगाकर बड़ी संख्या में ड्रोन के इंजन रूस भेजे हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए प्रतिबंधों के चलते उसने चोरी-छुपे यह सप्लाई की है। यह खुलासा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में हुआ है।
तीन यूरोपीय सिक्योरिटी अधिकारी और कुछ दस्तावेजों के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि इस शिपमेंट की बदौलत ही रूस की हथियार बनाने वाली कंपनी ‘IEMZ कुपोल’ ज्यादा से ज्यादा गारपिया ए-1 अटैक ड्रोन बनाने में कामयाब रही।
कुपोल फर्म के इंटरनल डॉक्यूमेंट में सामने आया है कि उसने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके तहत उसे इस साल 6000 गारपिया ड्रोन की सप्लाई करनी है। इनमें से 1500 ड्रोन अप्रैल के पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं।
गारपिया ड्रोन की रेंज लंबी होती है। यह यूक्रेन के अंदरुनी इलाकों में सिविल और मिलिट्री टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक, रूस हर महीने ऐसे 500 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है।
पहले भी लग चुका है चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
पिछले साल सितंबर में भी ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कुपोल कंपनी के गारपिया ड्रोन में चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दावे थे। तब कहा गया था कि चीन की शियामन लिंबान्च एविएशन इंजन कंपनी रूस को ड्रोन के लिए L550E इंजन सप्लाई कर रही है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने चीन की इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अब यह L550E इंजन ‘बीजिंग शीचाओ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड’ कंपनी रूस को सप्लाई कर रही है। शीचाओ के पास यह इंजन शियामन लिंबान्च से कैसे आ रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कहा है कि इस तरह के एक्सपोर्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। चीन अपने कानून और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत विदेशी ट्रेड को कंट्रोल करता है। हालांकि मंत्रालय द्वारा जारी बयान में ट्रेड से जुड़े प्रतिबंधों का भी विरोध किया गया। इसमें कहा गया कि चीन इस तरह के किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का विरोध करता है जो यूएन सुरक्षा परिषद से अधिकृत न हो।

