चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त-21967: MP सरकार को लगाई फटकार, बोला- माफियाओं ने रास्ते बदले, लेकिन खनन बंद नहीं

मुरैना। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में जारी अवैध रेत खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक सख्ती के बाद भले ही रेत माफियाओं ने अपने रास्ते बदल लिए हों, लेकिन अवैध खनन और परिवहन की गतिविधियां अब भी बंद नहीं हुई हैं। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी दावों में विरोधाभास पर उठाए सवाल
मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यदि मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों में दिखाया गया अवैध रेत परिवहन और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का संचालन सही पाया जाता है, तो यह राज्य सरकार द्वारा अदालत को दी गई जानकारी पर सवाल खड़े करता है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि सरकार ने कोर्ट के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की, जो अत्यंत गंभीर विषय है।

सरकार ने कार्रवाई का दावा किया, जमीनी तस्वीर अलग
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी कॉम्प्लायंस एफिडेविट में दावा किया था कि अवैध रेत परिवहन और बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और क्षेत्र से सामने आ रही तस्वीरें इस दावे के विपरीत नजर आ रही हैं। इसी विरोधाभास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया और स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए बताया बड़ा खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंबल क्षेत्र में हो रहा अवैध रेत खनन केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और संरक्षित वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा है। अदालत ने विशेष रूप से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संवेदनशील क्षेत्र में लगातार हो रही अवैध गतिविधियां चिंताजनक हैं। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अदालत कठोर निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

राज्य सरकार से मांगा ताजा हलफनामा
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी और रजू ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि यदि मीडिया रिपोर्ट्स में दर्शाई गई जानकारी सही है, तो यह वास्तव में चौंकाने वाली स्थिति होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ताजा हलफनामा दाखिल कर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

पहले भी निगरानी व्यवस्था पर जता चुका है असंतोष
जानकारी के अनुसार, इससे पहले 20 मई को राजस्थान के पांच जिलों के अधिकारियों और मध्य प्रदेश के परिवहन सचिव मनीष सिंह को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ा था। उस समय भी सरकार ने अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए किए गए कदमों की जानकारी दी थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट पहले भी निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को लेकर असंतोष व्यक्त कर चुका है।

लंबे समय से विवादों में है चंबल का रेत कारोबार
चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन लंबे समय से प्रशासन और न्यायपालिका के लिए चुनौती बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि रात के समय बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत का परिवहन किया जाता है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों का कहना है कि इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है, बल्कि घड़ियाल सहित कई दुर्लभ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ सकती है कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और ताजा जवाब तलब किए जाने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा सकता है। प्रशासनिक तंत्र पर भी निगरानी बढ़ने और जवाबदेही तय होने की संभावना जताई जा रही है।