अनिल अंबानी के खिलाफ CBI का एक्शन: RCOM से जुड़ी कई लोकेशन पर रेड; 2000 करोड़ के SBI लोन फ्रॉड का मामला
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को 13 जून को फ्रॉड घोषित किया था। (फाइल फोटो)
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और MD अनिल अंबानी के घर और उनकी कंपनियों पर CBI छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़े 2,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में की जा रही है। अनिल अंबनी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद शनिवार (23 अगस्त) को ये एक्शन लिया गया।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) अंबानी के खिलाफ 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और 68.2 करोड़ रुपए की कथित फर्जी बैंक गारंटी मामले में जांच कर रही है।
SBI ने 13 जून को अंबानी को फ्रॉड बताया था
SBI ने अनिल अंबानी को 13 जून को RCOM और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट नियमों और बैंक की नीति के आधार पर फ्रॉड घोषित किया था। पिछले महीने 1 जुलाई को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में जानकरी दी थी।
SBI का कंपनी पर बहुत सारा पैसा बकाया है। इसमें 2,227.64 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है, जिसका ब्याज और अन्य खर्चे 26 अगस्त, 2016 से बकाया हैं। इसके अलावा 786.52 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी है, जो नॉन-फंड लेनदेन से जुड़ी है।
5 अगस्त को लोन फ्रॉड मामले ED ने की थी पूछताछ
5 अगस्त को ED ने 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत अंबानी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान अंबानी ने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था। जांच एजेंसी ने उन्हें 1 अगस्त को लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। इसके चलते वे बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते।
पिछले महीने 50 से ज्यादा लोकेशंस पर हई थी छानबीन
ED ने पिछले महीने यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए के लोन मामले में अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वो करीब 25 लोगों से जुड़ी थीं। यह ग्रुप ऑफ कंपनीज ‘रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप’ (RAAGA) के बैनर तले बिजनेस ऑपरेट करता है। RAAGA पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके बारे में CBI ने FIR दर्ज की थी।
यस बैंक से 3,000 करोड़ के लोन का मामला
ED के मुताबिक, 2017 से 2019 के बीच कंपनी ने यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। ED को शक है कि ये पैसा गलत तरीके से कहीं और भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक, लोन मिलने से ठीक पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी कुछ कंपनियों को पैसे ट्रांसफर किए गए थे।
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़ी जानकारी भी ED को दी गई है। जांच में पाया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट लोन एक साल बाद 2018-19 में बढ़कर 8,670.80 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही, यस बैंक के पूर्व प्रमोटर्स पर रिश्वत लेने के आरोपों की भी जांच की जा रही है।
ED का दावा था- कंपनी ने सोच-समझकर प्लान बनाया
ED की शुरुआती जांच में पता चला कि सोच-समझकर ये योजना बनाई गई थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पब्लिक फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, यस बैंक के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों पर रिश्वत लेने का भी शक है, जिसकी जांच चल रही है।
ED की शुरुआती जांच में पता चला कि सोच-समझकर ये योजना बनाई गई थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पब्लिक फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, यस बैंक के प्रमोटर और कुछ बैंक अधिकारियों पर रिश्वत लेने का भी शक है, जिसकी जांच चल रही है।
कंपनी का दावा था- 10 साल पुराने लेनदेन के मामला
अनिल अंबानी की दो कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि छापेमारी का उनके बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों या अन्य स्टेकहोल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है।
अनिल अंबानी की दो कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि छापेमारी का उनके बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों या अन्य स्टेकहोल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है।
कंपनी का यह भी कहना था कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, वो रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) या रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) से जुड़े 10 साल पुराने लेनदेन के आरोपों से संबंधित हैं।