बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग से किसे फायदा: जब-जब 5% का इजाफा हुआ तो सत्ता पलट गई, इस बार मतदान 10 फीसदी बढ़ गया; आंकड़ों से समझें वोटर्स का मन

नेशनल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई। 66.91 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाला। बिहार विधानसभा चुनावों के इतिहास में यह अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। 2020 के मुकाबले यह सीधे-सीधे 9.62% ज्यादा है।

वोटिंग प्रतिशत में यह इजाफा हैरान कर देने वाला है। यह सत्तापक्ष की नींद उड़ाने वाला भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब-जब बिहार चुनाव में मतदान 5 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है, तब-तब सत्ता की पलटी हुई है। बिहार में पिछले 17 विधानसभा चुनाव का एनालिसिस यही कहानी बताता है…

1967: 7 फीसदी मतदान बढ़ने से पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी
आजाद भारत में पहली बार 1951 में चुनाव हुए। इसी दौरान बिहार में भी विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस की एकतरफा सरकार बनी। 1957 और 62 में भी कांग्रेस की जीत हुई। 1967 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से यह सिलसिला टूट गया।

1951 से 62 तक जो वोटिंग प्रतिशत 42 से 45 के बीच था। वह 1967 में 50 पार हो गया। 51.50 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाला। यह 1962 के मुकाबले 7 फीसदी ज्यादा था। जब नतीजे आए तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी 57 सीट कम हो गई।

कांग्रेस का वोट शेयर भी 41 से घटकर 33 पर आ गया। यानी बढ़ी हुई वोटिंग सत्तापक्ष के खिलाफ गई। पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया।

1980: वोटिंग में 7% की बढ़ोतरी, सत्तापक्ष की 150 सीट घट गई
1969, 72 और 77 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 50 से 52 के बीच बना रहा। लेकिन 1980 में एक बार फिर वोटर मतदान केन्द्रों पर उमड़ पड़े। 57.28 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाला। 1977 के मुकाबले यह 6.77% ज्यादा था। इस बढ़ी हुई वोटिंग का असर सत्तापक्ष के खिलाफ गया।

1977 में जिस जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर 318 में से 214 सीट हासिल की थी। 1980 में वह महज 42 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटी।

1990: 5% वोटिंग बढ़ी, सत्ताधारी दल का वोट शेयर 15% घट गया
1990 में जब चुनाव हुए तो वोटिंग परसेंट 62.04 पहुंच गया। 1985 के 56.27% वोटिंग के मुकाबले यह 5.77% ज्यादा था। इस बार भी जनादेश सत्तापक्ष के खिलाफ गया। कांग्रेस पार्टी 1985 में 40 फीसदी वोट शेयर के साथ 196 सीट जीती थी। 1990 में वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी के कारण उसका वोट शेयर 25 फीसदी पर पहुंच गया। वह महज 71 सीट पर सिमट गई। यानी कुल 125 सीट की कमी आई। सरकार जनता दल की बनी। लालू प्रसाद यादव पहली बार CM बने।

2010: 6.88% की बढ़ोतरी, RJD को सरकार बनाने से रोकने के लिए वोटिंग हुई!
2005 में हुए विधानसभा चुनाव में 25 फीसदी वोट शेयर के साथ RJD सबसे बड़ी पार्टी (75 सीट) बनी। लेकिन बहुमत हासिल नहीं हो सका। सरकार गठन न होने के चलते 6 महीने बाद फिर चुनाव हुए। इस बार भी RJD का ही वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा लेकिन सीटों के मामले में JDU (88) आगे रही। नीतीश कुमार CM बने। BJP के साथ उनकी गठबंधन सरकार चली।

5 साल बाद जब चुनाव हुए, तो वोटिंग में 6.88 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इस बार JDU का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा। उसे 115 सीट मिली। बिहार में इस बार बढ़ा हुआ वोट शेयर सत्तापक्ष की ओर ही गया। तब कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि RJD की सरकार बनने से रोकने के लिए बंपर वोटिंग हुई।

लोगों की इस सोच के पीछे की वजह यह बताई गई कि नीतीश सरकार में क्राइम में कमी देखी गई थी। महिलाओं के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थीं। ऐसे में बिहार की जनता दोबारा लालू राज नहीं देखना चाहती थी। यानी साफ है कि इस बार भी जनता किसी के समर्थन की बजाय किसी को सत्ता में न आने देने के लिए मतदान केन्द्रों पर उमड़ी।

अन्य राज्यों में भी यह पैटर्न देखा गया, 5 उदाहरण…

• दिल्ली में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में 65.6% वोटिंग हुई। यह 2008 के मुकाबले 8% ज्यादा थी। यह बढ़ा हुआ जनादेश कांग्रेस की 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने वाला साबित हुआ। 2008 में 43 सीट लाने वाली कांग्रेस 8 सीट पर सिमट गई।
• 2003 में हुए मध्य प्रदेश चुनाव में 7 फीसदी से ज्यादा मतदान बढ़ा। रिकॉर्ड 67.3 प्रतिशत वोटर्स ने मतदान किया। 1998 में यह महज 60% था। बढ़े हुए वोट परसेंट ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 38 सीट मिल पाई।

• कर्नाटक में 2013 में ऐसा हुआ। 71.8 फीसदी वोटरों ने मतदान में हिस्सा लिया। पिछले चुनाव के मुकाबले 6.7 फीसदी वोटिंग ज्यादा हुई। यहां भी नतीजा सत्तापक्ष के खिलाफ गया। 2008 में 110 सीट जीतकर सत्ता में आने वाली BJP महज 40 सीट पर सिमट गई।
• राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनाव में 74.3% वोटिंग हुई। 2008 के मुकाबले (66.5%) यह 7.8 फीसदी ज्यादा थी। इस बढ़े हुए वोट परसेंट से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। BJP 200 में से 163 सीट जीतने में कामयाब रही। पिछले चुनाव में 96 सीट लाने वाली कांग्रेस 21 सीट पर रुक गई।
• हिमाचल प्रदेश में 2017 में यही पैटर्न नजर आया। 79.8 फीसदी वोटिंग हुई। 2012 के मुकाबले यह 6.4% ज्यादा थी। हिमाचल में सत्ता की पलटी हो गई। 2012 में स्पष्ट बहुमत लाने वाली कांग्रेस BJP के परफॉर्मेंस के आसपास भी नहीं टिक पाई। यानी सत्ता पक्ष को फिर से बुरी तरह मात खानी पड़ी।

बिहार में इस बार बंपर वोटिंग से किसे फायदा होगा?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को आने हैं। एग्जिट पोल में NDA सरकार बनते नजर आ रही है। 17 एजेंसियों को एग्जिट पोल का औसत देखें तो NDA को 150 सीटें मिल रही है। महागठबंधन 85 सीटों का आंकड़ा भी बमुश्किल पार करते दिख रहा है। हालांकि सट्टा बाजार के मुताबिक, दोनों गठबंधनों में बराबरी की टक्कर दिख रही। फलौदी सट्टा बाजार दोनों गठबंधनों को 100-100 से ज्यादा सीट दे रहा है।

इधर, वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों का एनालिसिस अलग कहानी बयां कर रहा है। यह बताता है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत सत्ताधारी दल के खिलाफ जाता रहा है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि लोग किसी को चुनने की बजाय किसी को हटाने के लिए पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 20 साल से बिहार CM की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार को हटाने के लिए यह रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई है या यह महज एक आंकड़ा है।