भोपाल पश्चिमी बायपास: समसगढ़ और दूबड़ी गांवों की जमीन आवंटन पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित, 3774 करोड़ होगी लागत; 21 किमी तक घटेगी इंदौर की दूरी

भोपाल। राजधानी के पश्चिमी बायपास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना के तहत हुजूर तहसील के समसगढ़ और दूबड़ी गांवों की 4.3494 हेक्टेयर (लगभग 10.75 एकड़) सरकारी जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव है। प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं और ग्रामवासियों से 15 दिन के भीतर दावे-आपत्तियां मांगी हैं।

35.61 किलोमीटर लंबा होगा बायपास
यह बायपास 35.61 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी कुल परियोजना लागत 3,774 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। समसगढ़ गांव में कुल 19.89 हेक्टेयर सरकारी जमीन दर्ज है, जिसमें से 3.4477 हेक्टेयर जमीन इस परियोजना के लिए प्रस्तावित है। इसी तरह, दूबड़ी गांव की छह खसरा प्रविष्टियों की कुल 5.46 हेक्टेयर जमीन में से 0.9017 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित जमीन में रास्ते, नाले, वृक्षकुंज, वृक्षारोपण, निस्तार और खेती योग्य भूमि की श्रेणियां शामिल हैं। सार्वजनिक सूचना के अनुसार, निर्धारित अवधि में लिखित आपत्तियां और दावे साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसके बाद नियमानुसार आवंटन की अगली कार्रवाई की जाएगी।

बदले मार्ग के साथ बढ़ी परियोजना लागत
राज्य मंत्रिमंडल ने 1 सितंबर 2026 को पश्चिमी भोपाल बायपास की संशोधित परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत 35.61 किलोमीटर लंबे चार लेन मार्ग के निर्माण पर 3,225.51 करोड़ रुपये और निर्माण से पहले की गतिविधियों पर 548.29 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। दोनों मदों को मिलाकर परियोजना की कुल लागत 3,773.80 करोड़ रुपये (लगभग 3,774 करोड़ रुपये) है।

मार्ग के पुराने प्रस्ताव में लंबाई 40.90 किलोमीटर थी, जिसे संशोधित मार्ग में घटाकर 35.61 किलोमीटर किया गया है। नया मार्ग भोपाल-जबलपुर दिशा में भोपाल-देवास मार्ग पर फंदा तक प्रस्तावित है। इसके निर्माण से भोपाल से इंदौर जाने वाले वाहनों की दूरी करीब 21 किलोमीटर कम होने का अनुमान है।

पर्यावरण और वन्यजीवों को ध्यान में रखकर बदला मार्ग
बायपास के मार्ग में बदलाव के पीछे रातापानी बाघ अभयारण्य क्षेत्र, बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र और समसगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। संशोधित परियोजना में पर्यावरणीय परिस्थितियों और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को विशेष महत्व दिया गया है। अब परियोजना के लिए अलग-अलग गांवों में भूमि संबंधी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं।

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