ट्विशा शर्मा केस: सीएम मोहन यादव से मिला परिवार, CBI जांच की होगी अनुशंसा; सास को पद से हटाने की मांग
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ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंत्रालय में मुलाकात की।
भोपाल। मृतका ट्विशा शर्मा मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
निष्पक्ष जांच के लिए परिजनों को किया आश्वस्त
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिजनों को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच सौंपने की अनुशंसा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतका के दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर यदि न्यायालय आदेश देता है तो पुनः पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
पार्थिव शरीर भेजने की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि परिजन चाहें तो पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित All India Institute of Medical Sciences (एम्स) ले जाने के लिए सरकार की ओर से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मृतका के पिता से कहा कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर प्रदेशभर में चर्चा बनी हुई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है।
गिरीबाला सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पद से हटाने की उठी मांग
वहीं ट्विशा शर्मा की सास गिरीबाला सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। ट्विशा शर्मा के परिजनों ने गिरीबाला सिंह को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम) के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है।
परिवार ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग
परिजनों का आरोप है कि गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु से संबंधित गंभीर मामला दर्ज है। ऐसे में उनका संवैधानिक और न्यायिक प्रकृति के पद पर बने रहना उचित नहीं है। परिवार ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है।
जिला कंज्यूमर फोरम में अध्यक्ष पद पर कार्यरत गिरीबाला सिंह
बताया जा रहा है कि वर्तमान में गिरीबाला सिंह जिला कंज्यूमर फोरम में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नियमों के अनुसार कदाचार, दोष सिद्ध होने या किसी गंभीर आपराधिक मामले में नाम आने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान भी मौजूद है। ट्विशा शर्मा केस को लेकर लगातार नए खुलासे और कानूनी पहलू सामने आ रहे हैं, जिसके चलते मामला अब और अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।
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