ट्विशा शर्मा मौत मामला-23631: गिरिबाला-समर्थ की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी, कोर्ट ने खारिज की अखबार और वकीलों से जुड़ी मांगें
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रिटायर्ड जज गिरिबाला और समर्थ, फाइल फोटो।
भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को अहम न्यायिक कार्रवाई हुई। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी पति समर्थ सिंह और उनकी मां, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाने के आदेश दिए गए।
गिरिबाला सिंह ने अदालत के समक्ष रखीं कई मांगें
सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने जेल में मिलने वाली सुविधाओं और कानूनी परामर्श को लेकर अदालत के समक्ष कई मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि जेल में उपलब्ध कराए जा रहे हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में उनके मामले से जुड़ी खबरों को काटकर अलग कर दिया जाता है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें बिना किसी कटौती के पूरा समाचार पत्र उपलब्ध कराया जाए।
वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की मांग
इसके अलावा गिरिबाला सिंह ने वकीलों से मुलाकात के लिए निर्धारित 20 मिनट की समय-सीमा हटाने की मांग भी की। उनका कहना था कि मामले की संवेदनशीलता और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए उन्हें अपने अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें और उनके बेटे समर्थ सिंह को एक ही समय पर अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए, ताकि बचाव पक्ष की कानूनी रणनीति पर बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।
सीजर मेमो प्रति उपलब्ध करवाई जाएं
सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने ट्विशा शर्मा की जब्त की गई दवाइयों से संबंधित जब्ती पंचनामा (सीजर मेमो) की प्रति उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि जांच के दौरान दवाइयां जब्त की गई थीं, लेकिन उनके वकीलों को संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह आपत्ति भी दर्ज कराई कि मृतका के परिजन और रिश्तेदार लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं, जिससे मामले की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इनको बयान देने से रोका जाएं।
अधिकतर मांगें हुई अस्वीकार
फरियादी पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पांडे और उनके सहयोगी शुभांक दीक्षित के अनुसार, अदालत ने गिरिबाला सिंह की अधिकांश मांगों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि जब्ती पंचनामा से संबंधित मांग पर आवश्यक प्रक्रिया के तहत विचार किया गया। वहीं कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए प्रस्तुत आवेदन की प्रति बचाव पक्ष के वकीलों को उपलब्ध कराई गई।
दूसरी पीएम रिपोर्ट सीबीआई को नहीं मिली
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि दिल्ली एम्स द्वारा की गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक एजेंसी को प्राप्त नहीं हुई है। जांच एजेंसी ने कहा कि यह रिपोर्ट मामले की जांच में महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती है और इसके मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान सीबीआई ने अदालत से दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को 30 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है और जांच एजेंसी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा में और महत्वपूर्ण प्रगति होने की संभावना जताई जा रही है।

