MP में आज 'No UPI Day': 2000 से ज्यादा का नहीं लेंगे डिजिटल पेमेंट, काले कपड़े से ढकेंगे बारकोड; 0.4% एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन

भोपाल। राजधानी के बाजारों में बुधवार को 2000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय व्यापार उद्योग मंडल के आह्वान पर भोपाल सहित प्रदेश भर के व्यापारियों ने 23 सितंबर को पर्सन टू मर्चेंट (P2M) यूपीआई पर होने वाले 2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर (MDR) के विरोध में 'नो यूपीआई डे' मनाने का फैसला किया है।

इसके तहत शहर के सभी बाजारों में दुकानदार यूपीआई बारकोड को काले कपड़ों से ढंककर सांकेतिक विरोध जता रहे हैं और 1999 रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस विरोध को राजधानी के सभी सेक्टरों के व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, जिसके कारण इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है।

विरोध में उतरे व्यापारिक संगठन
केंद्र सरकार द्वारा यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाए जाने के विरोध में राजधानी के व्यापारिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने एमडीआर का विरोध करते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी, इसलिए सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए।

वहीं, व्यापार उद्योग मंडल के प्रदेश महासचिव अनुपम अग्रवाल का कहना है कि ऐसे समय में, जब लगभग सभी क्षेत्रों में कारोबार का 90 फीसदी से ज्यादा भुगतान यूपीआई के जरिए हो रहा है, टैक्स लगाकर सरकार व्यापारियों और आम लोगों दोनों की समस्याएं बढ़ा रही है। कैट के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि ठीक त्योहारों के पहले यूपीआई पेमेंट पर टैक्स लाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। त्योहारी सीजन में अकेले भोपाल में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है, ऐसे में एमडीआर लगने से इस पर बुरा असर पड़ेगा।

पेट्रोल पंप डीलर पहले ही कर चुके हैं घोषणा
एमडीआर के विरोध में राजधानी सहित प्रदेश भर के पेट्रोल पंप संचालक पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि 16 अक्टूबर से 2,000 से ज्यादा का डीजल और पेट्रोल कैश में ही बेचा जाएगा। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह ही तय किया है कि प्रदेश के सभी 4,700 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर 15 अक्टूबर तक ही यूपीआई से बड़े पेमेंट लिए जाएंगे।

बीसीसीआई ने उठाई जीरो एमडीआर की मांग
भोपाल की बड़ी व्यापारिक संस्था 'भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स' (बीसीसीआई) पहले ही व्यापारियों के हित में जीरो एमडीआर की मांग उठा चुकी है। संगठन ने इस मामले को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री तक सभी को पत्र लिखे हैं तथा यूपीआई पर टैक्स खत्म करने की मांग की है।

सभी कारोबारी सेक्टरों पर पड़ेगा असर
व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इस टैक्स का असर किराना के साथ-साथ सराफा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े सभी कारोबारियों पर पड़ने वाला है। संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ व्यापार ऐसे हैं, जिनमें एक प्रतिशत का ही मार्जिन होता है, ऐसे में हर पेमेंट पर टैक्स लगने से व्यापारियों को बड़ा घाटा होगा।

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