बरसात आते ही याद आता है पातरा नाले का गहरीकरण और चैनेलाइजेशन: 20 साल पुरानी रिपोर्ट में छिपे हैं जलभराव के स्थाई समाधान; नाले के ओवरफ्लो से शहर बेहाल

भोपाल। रविवार-सोमवार की देर रात हुई बरसात से शहर में त्राही-त्राही मच गई। खासकर शहर के सबसे बड़े नाले पातरा से लगे इलाकों की बस्तियां और कॉलोनियों में तीन से चार फीट तक का पानी भर गया। रातभर लोग परेशान होते रहे और हजारों परिवार की दिनचर्या प्रभावित हो गई। सोमवार की सुबह जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी भी इसी नाले के इर्द-गिर्द लगे इलाकों के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। वहीं पानी निकासी, गहरीकरण और चैनेलाइजेशन की प्लानिंग करने पर बाते हुईं। लेकिन क्या शहरवासी जानते हैं, बीस साल पहले ही इसकी रिपोर्ट बन चुकी है और उस रिपोर्ट में इस नाले को लेकर ठोस सुझाव दिए जा चुके हैं। अगर इस रिपोर्ट के सुझावों पर अमल होता तो हर साल यह स्थिति नहीं बनती।

50 किलोमीटर के पातरा नाले पर पुराने शहर का बोझ
शहर में हर बरसात जलभराव की शिकायतें अलग-अलग इलाकों से दर्ज होती हैं, लेकिन उपलब्ध सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इनमें से बड़ा हिस्सा एक ही जल निकासी तंत्र से जुड़ा है, वह है पातरा नाला। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के भोपाल शहरी बाढ़ पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, पातरा नाले का पूरा नेटवर्क लगभग 50 किलोमीटर है और यह पुराने शहर की निकासी करता है। इसी अध्ययन में दर्ज है कि लोअर लेक (छोटा तालाब) का अतिरिक्त पानी भी इसी नाले में गिरता है।
अध्ययन में उन नालों के नाम भी दर्ज हैं, जो शहर के भीतर से बहकर पात्रा नाले में मिलते हैं, जिनमें गाजी खान का नाला, पिरिया नाला, काले भैरों का नाला, महोली का नाला, महामाई बाग का नाला, अशोका गार्डन नाला और घुंसी नाला शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक इन चैनलों का बरसाती पानी इकट्ठा करने के बाद पात्रा नाला भोपाल से लगभग 18 किलोमीटर दूर इस्लामनगर नदी में गिरता है, जो आगे चलकर हलाली नदी में मिलती है।

जहां पानी भरता है, समस्या वहां नहीं होती
जल निकासी के सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी नाले की क्षमता उसके सबसे चौड़े हिस्से से नहीं, बल्कि सबसे तंग हिस्से से तय होती है, जहां नाला संकरा होता है। यानि कोई पुलिया, कोई क्रॉसिंग या कोई अतिक्रमण होता है, वहां बहाव रुकता है और पानी उस बिंदु से ऊपर की ओर जमा होने लगता है। इसका सीधा असर यह होता है कि जिस कॉलोनी में पानी भरता है, अवरोध जरूरी नहीं कि वहीं हो और जब नाला पूरी तरह भर जाता है, तो कॉलोनियों की नालियों का पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है।

एनआईडीएम के अध्ययन में यह मिले थे सुझाव
एनआईडीएम अध्ययन में दर्ज है कि 13-14 अगस्त साल 2006 को शहर में छह घंटे में 225 मिलीमीटर वर्षा हुई। उस घटना में भोपाल के 66 में से 60 वार्ड प्रभावित हुए और लगभग 3,06,792 लोग प्रभावितों की श्रेणी में दर्ज किए गए। अध्ययन के अनुसार सबसे ज्याद नुकसान गोविंदपुरा क्षेत्र में हुआ। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में महामाई का बाग, द्वारका नगर, इंदिरा नगर, टीला जमालपुरा, बाणगंगा और चांदबड़ जैसे इलाके भी दर्ज हैं।

अध्ययन में सामने आए थे यह कारण
निर्माण के कारण प्राकृतिक निकासी का नष्ट होना, अतिक्रमण से नालों का अनुप्रस्थ काट घटना, ठोस कचरे से नालों का अवरुद्ध होना, गाद निकासी और रखरखाव की कमी, तथा प्राकृतिक निकासी तंत्र में सीवेज का बहाव। अध्ययन के अनुसार उस समय लगभग 100 बस्तियां आठ बड़े नालों पर बसी हुई थीं।

हर साल सफाई के बाद यह स्थिति
हर साल बरसात से पूर्व शहर के नालों की सफाई का दावा किया जाता है। इस साल भी शहर के नाले साफ करने के लिए जेसीबी मशीनें और पोकलेन मशीनें का उपयोग किया गया। लेकिन सफाई के बाद निकला मलबा सुखाने के लिए किनारों पर ही छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कचरा वापस नाले में समा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाले किनारे निर्माण और अतिक्रमण सहित टिम्बर मार्केट और धोबी घाट का कचरा भी इस नाले को चौक करने में सबसे बड़ा कारण बनता है। जिस कारण बोगदा पुल सहित अशोका गार्डन, भोपाल टॉकीज और एमपी नगर में जलभराव की स्थिति इस नाले की बजह बनती है।

अब टेन-लेन ने रोका नाले का रास्ता
पातरा नाले का बहाव रोकने का नया कारण अयोध्या बायपास टेन-लेन निर्माण बना है। रत्नागिरी से आशाराम तिराहा तक हो रहे इस सड़क चौड़ीकरण के दौरान निर्माण एजेंसी लगातार मिट्टी यहां-वहां फेंक रही है। हाल ही में भानपुर के पास एक नाले का बहाव रूक गया था। मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने एनएचएआई के ठेकेदार और अधिकारियों को मौके पर बुलाया। मिट्टी हटवाई, तब कहीं जाकर नाले का पानी आगे की ओर बढ़ा।

अमृत प्रोजेक्ट से सुधार की आस, मगर कब?
अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत नाले में मिलने वाले सीवेज को रोकने के लिए सीवेज नेटवर्किंग की प्लानिंग चल रही है। हाल ही में नगर निगम और एनएचएआई के बीच सहमति बनी है कि सर्विसस लेन के अंदर 8 मीटर की जगह दी जाएगी। जिसमें सीवेज नेटवर्क तैयार होगा। जबकि टेन-लेन प्रोजेक्ट बनाने के दौरान इसे प्लानिंग में लाना ही भूल गए थे।

विशेषज्ञ का मत
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. कुमारी रोहिणी के हवाले से कहा गया है कि बायपास का यह क्षेत्र उत्तरी भोपाल के भूजल पुनर्भरण तंत्र का हिस्सा है, और पक्की सतह बनने के बाद वर्षा जल जमीन में रिसने के बजाय बहकर निकलता है। इसी रिपोर्ट में उनके हवाले से यह भी कहा गया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की उत्तरजीविता ऑडिट में 40 से 50 प्रतिशत पाई गई है।

उपाय, जो पहले से दर्ज हैं
एनआईडीएम अध्ययन में भोपाल के लिए जो उपाय सुझाए गए थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, धाराओं का चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाना, उचित ढाल के साथ गहरीकरण, डायवर्जन चैनल और रिलीफ सीवर बनाना, पुलियाओं का चौड़ीकरण और संकरे बिंदुओं को हटाना, ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार, बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र, बाढ़ नियंत्रण के लिए एक एकीकृत कमान एजेंसी और नालों की सफाई के लिए एक समर्पित रखरखाव कार्यबल। इनमें डायवर्जन चैनल का सुझाव सीधे इस प्रश्न से जुड़ा है कि पूरे बोझ को एक ही नाले पर डालने के बजाय उसे बांटा कैसे जाए। कौन-सा उपाय किस हिस्से में लागू होगा, यह सर्वेक्षण और तकनीकी अध्ययन से ही तय हो सकता है।

अध्ययन में दर्ज: पात्रा नाले में मिलने वाले नाले

• गाजी खान का नाला
• पिरिया नाला
• काले भैरों का नाला
• महोली का नाला
• महामाई बाग का नाला
• अशोका गार्डन नाला
• घुंसी नाला
• स्रोत- एनआईडीएम, भोपाल शहरी बाढ़ अध्ययन

2006 के रिकॉर्ड में क्या दर्ज है

• वर्षा 6 घंटे में 225 मिमी (13–14 अगस्त 2006) - प्रभावित वार्ड 66 में से 60
• प्रभावित जनसंख्या लगभग 3,06,792 - सर्वाधिक जनहानि, गोविंदपुरा
• बड़े नालों पर बस्तियां लगभग 100
• स्रोत: एनआईडीएम

सरकारी अध्ययन में सुझाए गए उपाय

1. धाराओं का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाना
2. उचित ढाल के साथ गहरीकरण
3. डायवर्जन चैनल और रिलीफ सीवर
4. पुलियाओं का चौड़ीकरण, संकरे बिंदु हटाना
5. ठोस कचरा प्रबंधन
6. बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र
7. एकीकृत कमान एजेंसी
8. नालों के लिए समर्पित रखरखाव कार्यबल

स्रोत: एनआईडीएम

अयोध्या बायपास- रिकॉर्ड में दर्ज विवरण

• परियोजना- अयोध्या बायपास सिक्स-लेनिंग, दोनों ओर सर्विस रोड सहित
  -एजेंसी एनएचएआई
• लंबाई 16.439 किमी (आश्रम तिराहा, एनएच-46 से रत्नागिरी तिराहा, एनएच-146)
  - प्रारंभ 11 अगस्त 2025 से लेकर 11 अगस्त 2027 पूर्णता।
• लागत 836 करोड़ रुपए (समाचार रिपोर्ट) /14.123 करोड़ अमेरिकी डॉलर (एनआईपी अभिलेख)
  एनजीटी दिसंबर 2024 - कटाई पर रोक; 22 मई 2026 - मंजूरी
• पेड़ 9,888 से घटाकर 7,871; 80,000 क्षतिपूर्ति पौधे; 15 वर्ष निगरानी

स्रोत: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना अभिलेख