मप्र सरकार की तैयारी : भोपाल-इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर बनेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया, पहले दायरा तय होगा

भोपाल। मप्र सरकार ने भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जून में जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सीईओ को पत्र भेजकर दोनों शहरों के मेट्रोपॉलिटन एरिया की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने दोनों विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ बैठक कर प्रस्तावित क्षेत्र के दायरे और विकास योजना पर चर्चा की। सीएम डॉ. मोहन यादव पिछले सवा साल में कई मौकों पर जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने की बात कह चुके हैं।

मेट्रोपॉलिटन एरिया की रूपरेखा तैयार करने के लिए जारी हो चुका पत्र
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विभाग ने अब इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम दोनों शहरों के मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा तय करना और उसमें शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन एरिया में आसपास के नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और अन्य क्षेत्रों को किस तरह एकीकृत विकास योजना में शामिल किया जाए, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक ढांचे, विकास की प्राथमिकताओं और संबंधित क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
शासन स्तर से जून में दोनों विकास प्राधिकरणों को पत्र भेजे जाने के बाद प्रारंभिक कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि अधिकारियों के तबादलों और नई जिम्मेदारियों के निर्धारण के कारण प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी, जिसे अब दोबारा गति मिलने की उम्मीद है।

बड़े क्षेत्र के समन्वित विकास पर फोकस
मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने का उद्देश्य शहर की सीमा तक विकास को सीमित रखने की बजाय आसपास के क्षेत्रों को भी साझा विकास योजना में शामिल करना है। जबलपुर और ग्वालियर दोनों संभागीय स्तर के प्रमुख शहर हैं। इनके आसपास तेजी से बढ़ती आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए सरकार सड़क, सार्वजनिक परिवहन, आवास और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार बड़े क्षेत्र में एकीकृत तरीके से करना चाहती है। इस व्यवस्था के तहत शहर और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास की योजना अलग-अलग निकायों की बजाय एक साझा विजन के आधार पर तैयार की जाएगी। इससे भविष्य में बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और शहरी सुविधाओं की जरूरतों के हिसाब से योजनाबद्ध विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन का दायरा नोटिफाई
अप्रैल में भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा अधिसूचित कर दिया गया था। इसमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ व नर्मदापुरम जिले के 2,510 गांव शामिल हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्षेत्रफल 12,095 वर्ग किलोमीटर होगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा तय करने की जिम्मेदारी भोपाल विकास प्राधिकरण को सौंपी गई थी। बीडीए ने सेप्ट (CEPT) अहमदाबाद के माध्यम से इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई थी।

इसी प्रकार इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा भी अधिसूचित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 16,000.87 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसकी सीमाएं भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़ती हैं। इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले के 2,781 गांवों को शामिल किया गया है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमाएं निर्धारित करने की जिम्मेदारी इंदौर विकास प्राधिकरण को सौंपी गई थी। इसी मॉडल के आधार पर जबलपुर और ग्वालियर के लिए भी आगे की प्रक्रिया तय किए जाने की संभावना है।

अथॉरिटी के लिए प्रशासनिक सेटअप तैयार
भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमाएं अधिसूचित किए जाने के बाद अब प्रशासनिक ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) के गठन की प्रक्रिया जारी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक सेटअप तैयार कर लिया है, जिसे 'महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए पदों की संरचना' नाम दिया गया है।

प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के पास भेजा जा चुका है। प्रस्तावित संरचना के अनुसार महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सर्वोच्च पद आयुक्त का होगा। इस पद पर सचिव (सेक्रेटरी) रैंक के आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्राधिकरण में करीब 500 पदों का प्रावधान किया गया है। मंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद पदों के सृजन, भर्ती प्रक्रिया और प्राधिकरण के संचालन से संबंधित आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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