मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 'नई सोच' की एंट्री: हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला MP बना देश का पहला राज्य; इन्हें मिली जिम्मेदारी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) के तहत नए राज्य वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया है। 10 सदस्यीय बोर्ड में पहली बार 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यह बोर्ड प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और विकास से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा। यह कदम संशोधित कानून के तहत किए गए बदलावों के बाद उठाया गया है, जो गैर-मुस्लिम सदस्यों को राज्य वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देता है।

10 सदस्यीय वक्फ बोर्ड का गठन
राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम की धारा 13(1) और धारा 14 के तहत नए राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में कुल 10 सदस्यों को शामिल किया गया है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डॉ. सनवर पटेल को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके अलावा वरिष्ठ नेता नजमा हेपतुल्ला, भोपाल उत्तर के विधायक आतिफ अकील, उज्जैन के फैजान खान, इंदौर की फातेमा चौधरी, बैरसिया की पार्षद शाइस्ता सुल्तान और रतलाम की पार्षद शबाना खान को सदस्य बनाया गया है।

दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया
इस बार बोर्ड में 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी गई है। इनमें इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव शामिल हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आयुक्त को पदेन सदस्य बनाया गया है। ये नियुक्ति संशोधित अधिनियम के तहत की गई हैं। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है।

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी
नए वक्फ बोर्ड की अधिसूचना रविवार को गजट में जारी की गई थी। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “मध्य प्रदेश नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।” नए बोर्ड के गठन के बाद प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन, विकास और उनसे जुड़े प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी इसी बोर्ड के पास होगी।

पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन पर रहेगा फोकस
सरकार का मानना है कि संशोधित वक्फ अधिनियम-2025 के तहत गठित यह नया बोर्ड वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।