नेशनल हेराल्ड जमीन विवाद में बीडीए को झटका: भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज किया बेदखली का दावा, अन्य विवाद अब भी लंबित

भोपाल। एमपी नगर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में मौजूद नेशनल हेराल्ड से जुड़ी जमीन के विवाद में भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) को जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को आवंटित जमीन से बेदखली के लिए प्राधिकरण द्वारा दायर किया गया दावा खारिज कर दिया है। हालांकि, इस फैसले से संपत्ति पर मालिकाना हक और इमारत के अलग-अलग हिस्सों की खरीद-बिक्री को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। जमीन के इस्तेमाल, संपत्ति और मशीनरी से जुड़े अन्य मामले अब भी विवाद का हिस्सा बने हुए हैं।

1981 में हुई थी जमीन की आवंटित
प्रेस कॉम्प्लेक्स में करीब 1.14 एकड़ जमीन वर्ष 1981 में नेशनल हेराल्ड की पब्लिशिंग कंपनी एजेएल (AJL) को आवंटित की गई थी। यहां से हिंदी दैनिक ‘नवजीवन’ का प्रकाशन होता था। वर्ष 1992 में अखबार का प्रकाशन बंद होने के बाद कर्मचारियों के वेतन और अन्य देनदारियों से जुड़ा मामला जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद जमीन के उपयोग और परिसर में हुए निर्माण को लेकर विवाद सामने आया। आरोपों के मुताबिक, वर्ष 2001 में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर नई दिल्ली की गंगा एंटरप्राइजेज के नरेंद्र कुमार मित्तल ने परिसर में इमारत का निर्माण कराया। बाद में इसके अलग-अलग हिस्से बेचे गए, जिसमें हरमहेंद्र सिंह बग्गा और संजय सिन्हा के नाम भी सामने आए थे।

2014 में बीडीए ने शुरू की थी कार्रवाई
जमीन के कथित दुरुपयोग को लेकर बीडीए ने वर्ष 2014 में एजेएल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन मोतीलाल वोरा की ओर से जवाब दिया गया था, लेकिन प्राधिकरण उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद भोपाल विकास प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन निरस्त करने और बेदखली की मांग के साथ अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने प्राधिकरण का यह दावा खारिज कर दिया है।

इमारत के हिस्से खरीदने वाले भी पहुंचे अदालत
इस संपत्ति की इमारत के अलग-अलग हिस्से खरीदने वाले लोगों ने भी अपने मालिकाना हक का दावा किया है। कुछ खरीदारों को हाईकोर्ट से स्थगन (स्टे) आदेश मिलने के कारण संपत्ति के कब्जे और स्वामित्व से जुड़े विवाद अलग-अलग स्तरों पर चल रहे हैं। वहीं, संपत्ति और मशीनरी हड़पने के आरोपों से जुड़ा एक आपराधिक मामला भी भोपाल की अदालत में विचाराधीन है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में नरेंद्र कुमार मित्तल को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

मित्तल के पूर्व साझेदार और इस मामले के आरोपी हरमहेंद्र सिंह बग्गा ने इमारत में खरीदे गए हिस्से का मालिक घोषित किए जाने की मांग करते हुए अलग से सिविल मुकदमा दायर किया है। दो अन्य खरीदारों ने भी अपने मालिकाना हक की घोषणा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल, बीडीए का बेदखली संबंधी दावा खारिज होने से उसे इस मामले में राहत नहीं मिली है, लेकिन संपत्ति के स्वामित्व का विवाद अभी भी कायम है। इमारत पर अधिकार जताने वाले खरीदारों के दावों और संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों में आने वाले फैसले ही आगे की स्थिति स्पष्ट करेंगे।

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