भोपाल में राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ: सीएम मोहन यादव बोले- जल्द दोगुना होगा प्रदेश का मत्स्य उत्पादन; किसान क्रेडिट कार्ड बांटे

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जलाशयों एवं अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्यमंत्री को सौंपी।

कार्यक्रम में ‘मध्यप्रदेश मत्स्य निवेश एवं निर्यात मार्गदर्शिका-2026’ तथा अंतर्देशीय राज्यों की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रियाओं का विमोचन एवं एकीकृत केज कल्चर इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ। इस अवसर पर मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, मत्स्य सहकारी समितियों, स्टार्टअप्स तथा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

जल्दी दोगुना होगा प्रदेश का मृतस्य उत्पादन
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 में यह प्रावधान किया है कि प्रदेश का मत्स्य उत्पादन हम जल्द से जल्द दोगुना कर देंगे। इससे मत्स्य उत्पादकों, विक्रेताओं, मत्स्य परिवहनकर्ताओं और मछली पालन से जुड़े सभी मत्स्यपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार मध्यप्रदेश में नई नीली क्रांति लाने के लिए तैयार है। मप्र की जल सम्पदा को निवेश, नवाचार और निर्यात से जोड़कर हम मध्यप्रदेश को मत्स्य पालन के मामले में देश का अग्रणी केन्द्र बनाएंगे।

मध्य प्रदेश में उपलब्ध अथाह जलराशि का बेहतर सप्रबंधन कर जलचरों का संरक्षण भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। यहां कई बड़ी जल संरचनाएं मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों को बहुआयामी जलस्रोत बनाने जा रहे हैं। एक जल स्रोत से लोगों को पीने का पानी, किसानों को खेती के लिए पानी, पशुपालकों को पशुओं के लिए पानी, मछली उत्पादन, जल पर्यटन सहित जलीय जीवों को भी संरक्षण मिलता है। किसानों और मत्स्य पालकों दोनों की आर्थिक स्थिति हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार इस दिशा में ठोस काम कर रही है।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे मत्स्य पालन उद्योग
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन उद्योग को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत मछली उत्पादन के बाद इसके प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, मार्केटिंग संबंधी अन्य सभी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एकीकृत मत्स्योद्योग को एमएसएमई इंडस्ट्री से जोड़कर सभी प्रकार के प्रोत्साहन और इन्सेंटिव भी दिया जाएगा। मत्स्य उत्पादकों एवं निवेशकों को सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में लागू एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत मत्स्य उद्योग के विस्तार के लिए इस क्षेत्र के निवेशकों को भूमि आवंटन, तकनीकी मदद और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के सभी विभागों में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। देश के निर्यात होने वाली मत्स्य सम्पदा पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो यह संकट का समय था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व कौशल, क्षमता और योग्यता के बल पर देश को इस संकट से बाहर निकाला।

केज कल्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने हो रहे काम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार जल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन करते हुए खेती के लिए निरंतर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा रही है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 69 लाख हैक्टेयर हो चुका है। राज्य सरकार ने इसे 100 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मध्यप्रदेश में नदी जोड़ो अभियान- केन-बेतवा लिंक और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) से जल रचनाओं का निर्माण होगा। इससे फिशरीज़ प्रोडक्शन में नया दौर शुरू होगा। चंबल में घड़ियालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि सभी नदियों में जलीय जीवों की उपलब्धता हो, इसीलिए नर्मदा नदी में 6 मगरमच्छ छोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख केज कल्चर प्रोजेक्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री प्रदेश की समृद्धि का लिया है संकल्प
केंद्रीय पंचायती राज, पशुपालन और डेयरी मंत्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर मध्यप्रदेश को बदलने का संकल्प लिया है। इस आयोजन में मत्स्य पालक, निवेशक और निर्यातक एक मंच पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मछुआ कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। वर्ष 2014 में देश में मत्स्य उत्पादन मात्र 95.7 लाख टन था, उनके 11 वर्षों के प्रयासों के बाद 106 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मत्स्य उत्पादन में 198 लाख टन पर हैं। केंद्र सरकार फिशरीज एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहित कर रही है, यह 62 हजार 408 करोड़ रुपए हो चुका है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज राज्यमंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का संदेश दिया है। इसे खेती के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती, औषधीय खेती और जैविक खेती के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मत्स्य पालन विभाग किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

ये भी पढ़ें- एसीएस के वायरल वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा: उमंग सिंघार बोले- शेड्यूल ऑफ रेट्स बढ़ाकर हो रहा भ्रष्टाचार, 60 हजार के पानी टैंकर के बदले देने पड़ रहे ढाई लाख