भोपाल नगर निगम का आवासीय परिसर में चल रही कमर्शियल दुकानों पर एक्शन: पहले दिन बावड़ियां कला-रोहित नगर समेत कई इलाकों में कार्रवाई, दुकाने बंद, व्यापारियों को अगली सुनवाई का इंतजार

भोपाल। नगर निगम सीमा के आवासीय परिसरों में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। नगर निगम ने बावड़ियां कला, रोहित नगर से कार्रवाई शुरू की, हालांकि इस दौरान शहर के 10 नंबर मार्केट, गुलमोहर, बावड़ियां कलां और सलैया में कई व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई को देखते हुए टीम के पहुंचने से पहले ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिए, कई बड़े प्रतिष्ठानों को व्यापारियों ने त्रिपाल से ढाक दिया। कार्रवाई को लेकर व्यापारी संगठन की ओर से एक फ्लेक्स बैनर भी उपलब्ध करवाया गया था। जिस पर लिखा था कि भोपाल नगर निगम के आदेश अनुसार इस भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। फ्लेक्स को प्रतिष्ठानों की शटर पर चस्पा किया गया है। कार्रवाई को लेकर नए शहर की अधिकतर दुकानें आज बंद है, और त्यौहारी सीजन होने के बाद भी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, इसका हमने विरोध नहीं किया और स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिए। व्यापारियों का तर्क था कि 4 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट के निर्णय का उन्हें इंतजार है उसके बाद वह अगली रणनीति बनाएंगे।

टैटू और, स्किन क्लिनिक के साथ होटल सील
शनिवार को नगर निगम ने रोहित नगर से कार्रवाई शुरू की, रिहायशी इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से चल रही कमर्शियल शॉप्स को सील किया गया। पहली कार्रवाई रुद्राक्ष स्क्वायर पर की गई, जहां एक टैटू और एक स्किन क्लिनिक को सील किया गया। इसके बाद आकृति इको सिटी में होटल राज महल को भी सील कर दिया। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि सर्वे के दौरान रोहित नगर फेज़-II, बावड़िया कलां और दूसरे रिहायशी इलाकों में सीलिंग ऑपरेशन पूरे दिन जारी रहा। दूसरी ओर शाहपुरा पुलिस थाने की सीमा के अंदर आने वाले इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सीलिंग ऑपरेशन में मदद के लिए निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम के साथ करीब 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।

व्यापार ठप,आम जनता हो रही परेशान
नगर निगम की कार्रवाई के बाद नए भोपाल के अधिकतर इलाकों में व्यापार ठप हो गया है। लोग किराना,दवाइयां, फल फ्रूट, कपड़े और अन्य जरूरत की चीजों के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर दुकानदार प्रतिष्ठान बंद होने से आहत हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने लोन लेकर दुकान संचालन कर रखा हैं। अगर ज्यादा समय तक दुकान बंद रहेगी तो वह लोन की किस्त नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में उनके घर के पालन पोषण पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही एक दुकान के अंदर चार से पांच कर्मचारी काम करते हैं, यह वही कर्मचारी होते हैं जो जरूरतमंद रहते हैं उन लोगों का भी रोजगार प्रभावित होगा।

क्लीनिक बंद होने से परेशान हुए मरीज
कार्रवाई के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। जहां नगर निगम की कार्रवाई के बीच कुछ लोगों ने सील होने से पहले ही अपने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक क्लीनिक भी बंद कर लिए। ऐसे में इलाज के लिए आए मरीज भी परेशान होते हुए नजर आए। कई मरीज डॉक्टर और फार्मासिस्ट से दुकान खोलकर दवाई देने की गुहार लगाते हुए नजर आए, हालांकि डॉक्टरों ने कार्रवाई होने के डर से क्लीनिक नहीं खोलते हुए मरीजों को खाली हाथ ही वापस लौटा दिया।

429 दुकानों को मिले थे नोटिस
व्यापारी संगठन के अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया कि नई भोपाल की करीब 429 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे गए थे। 10 दिन के अंदर दुकानों को बंद करने की उसमें हिदायत दी गई, जब 10 दिनों की मियाद पूरी हो गई उसके बाद 24 घंटे के लिए एक नोटिस और जारी किया गया, जिसमें व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद करने की चेतावनी दी गई। बंद नहीं करने की स्थिति में सील करने की कार्रवाई की बात कही गई। इसके बाद सभी व्यापारियों ने स्वत: ही अपनी-अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। आनंद सोनी ने कहा कि 21 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार मास्टर प्लान लेकर लागू नहीं कर सकी है। 2005 में अंतिम बार मास्टर प्लान आया था, उस समय शहर की जनसंख्या काफी कम थी। उसके बाद लगातार जनसंख्या में इजाफा हुआ है, अब सरकार को चाहिए कि वह मास्टर प्लान लागू करें या 2022 गुजरात मॉडल को शहर में स्थापित किया जाए। इसके अलावा 29 जून को सरकार ने एक नया अमेंडमेंट जारी किया था, 15 जुलाई तक उसपर दावे आपत्ति मांगे गए थे। सरकार अगर व्यापारी को राहत देना चाहती है तो उसको भी लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज समस्या व्यापारियों के साथ है,अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में आम नागरिकों की भी यही समस्या हो जाएगी। क्योंकि भोपाल की 90% दुकानें ऐसे ही चल रही है, अगर सबको नगर निगम बंद करवा देगा तो लोग दवाइयां, राशन, किराना, रोजमर्रा की चीजे और चाय दूध के लिए भी तरस जाएंगे।

स्थानीय लोगो ने लगाई थी याचिका
दरअसल भोपाल की पॉश अरेरा कॉलोनी सहित अनेक आवासीय क्षेत्रों के रहवासी लंबे समय से आवासीय परिसर पर हो रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण एवं व्यवसायों के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय निवासी पूर्णेंदु शुक्ला एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन एवं नगर निगम से जवाब तलब किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था स्पष्ट निर्देश
रहवासियों ने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अवैध निर्माणों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी आवासीय प्रयोजन के लिए स्वीकृत भूखंड का उपयोग व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाता है अथवा उस पर नियमों के विपरीत निर्माण किया जाता है, तो संबंधित स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन ऐसे निर्माणों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आदेशों के पालन में उत्तर प्रदेश के मेरठ सहित विभिन्न स्थानों पर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न नगर निकायों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक निर्माणों एवं उन पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा है। सोमवार को भोपाल नगर निगम भी कार्रवाई को लेकर अपना विवरण कोर्ट में पेश करेगा।