मप्र में 21 साल बाद फिर शुरू होगी सरकारी बस सेवा: इस बार साधारण से लेकर लग्जरी बसों में सफर; 25 सितंबर को इंदौर से होगा 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' का शुभारंभ

भोपाल। प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर इंदौर से 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में इंदौर में 23 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य शहरों और जिलों को इस बस सेवा से जोड़ा जाएगा।

परिवहन विभाग जारी करेगा रूट के परमिट
नई व्यवस्था में बसें पूरी तरह सरकारी स्वामित्व की नहीं होंगी। परिवहन विभाग रूट के परमिट जारी करेगा और निजी बस संचालक पीपीपी (PPP) मॉडल पर एग्रीमेंट कर बसों का संचालन करेंगे। सरकार रूट, किराया, संचालन के मानक और निगरानी व्यवस्था तय करेगी। बसों में साधारण, सेमी-डीलक्स, डीलक्स, एसी डीलक्स और लग्जरी श्रेणी की सेवाएं उपलब्ध होंगी। मिडी बसों में 23 से 34 सीटें, जबकि स्टैंडर्ड बसों में 35 से 70 सीटें होंगी। पूर्व में राज्य परिवहन निगम मुख्य रूप से साधारण बसों का संचालन करता था। वर्ष 2004-05 में पुरानी राज्य परिवहन सेवा बंद हो गई थी।

प्रदेश के 55 जिलों का रूट सर्वे हो चुका
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग बस संचालन के लिए प्रदेश के 55 जिलों का रूट सर्वे कर चुका है और डेटा आधारित लगभग 150 सिटी, 450 इंटरसिटी और 436 इंटरस्टेट मार्ग विकसित किए जाएंगे। इन रूटों के जरिए विभिन्न शहरों के साथ-साथ जिलों और प्रदेश की सीमाओं से लगे अन्य राज्यों तक बस कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के 75 प्रतिशत विकासखंडों को सुगम बस परिवहन सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

वर्तमान में प्रदेश में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी बसें संचालित हो रही हैं। अगले छह महीनों में 486 नई पीएम ई-बसें और 34 नई इंटरसिटी बसें बेड़े में शामिल करने की योजना है। इसके बाद, वर्ष 2027 तक बसों की कुल संख्या बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य रखा गया है। बसों के संचालन और रखरखाव के लिए मौजूदा सात डिपो के अलावा, अगले छह महीनों में 100-100 बसों की क्षमता वाले नौ नए अत्याधुनिक डिपो विकसित किए जाएंगे। इससे बसों की पार्किंग, मरम्मत और रखरखाव के लिए अलग से आधारभूत ढांचा तैयार होगा।

MPYPIIL की बनी स्तरीय कंपनी
नई व्यवस्था के संचालन और नियंत्रण के लिए 'मप्र यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIIL)' नाम की एक राज्य स्तरीय कंपनी बनाई गई है। इसके अधीन सात क्षेत्रीय कंपनियां काम करेंगी। ये कंपनियां अपने-अपने क्षेत्रों में बस संचालन की निगरानी और समन्वय करेंगी। प्रदेश को परिवहन संचालन के लिहाज से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर-इन सात क्षेत्रीय हिस्सों में बांटा गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में परिवहन सलाहकार समितियां भी बनाई गई हैं, जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार रूट और परिवहन सुविधाओं से जुड़े सुझाव देंगी।

जीपीएस से लाइव ट्रैकिंग, सीसीटीवी और पैनिक बटन भी
नई बस सेवा में सुरक्षा और निगरानी के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। लाइव लोकेशन और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए बसों पर नजर रखी जाएगी। आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बसें निर्धारित रूट पर चल रही हैं या नहीं, समय-सारणी का पालन हो रहा है या नहीं और संचालन में किसी तरह की अनियमितता तो नहीं है। महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी और पैनिक बटन जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

नई सरकारी बस सेवा एक नजर में

• शुरुआत: 25 सितंबर, इंदौर से
• पहला चरण: इंदौर में 23 रूटों पर बसों का संचालन
• कुल चिन्हित रूट: 1,036
• सिटी रूट: 150
• इंटरसिटी रूट: 450
• इंटरस्टेट रूट: 436
• मौजूदा बसें: 96 पीएम ई-बस + 120 इंटरसिटी बसें
• वर्ष 2027 का लक्ष्य: कुल 1,100 बसें
• वर्ष 2030 का लक्ष्य: 75 प्रतिशत विकासखंडों को सुगम बस सेवा से जोड़ना
• संचालन मॉडल: सरकारी निगरानी और निजी ऑपरेटरों की भागीदारी वाला पीपीपी (PPP) मॉडल

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