भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने की दिशा में आगे बढ़ी सरकार: मोहन कैबिनेट में अहम फैसले, 1757 करोड़ की परियोजना को मंजूरी; विदिशा तक होगी फोरलेन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को दी। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटी है। इस बार पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम् का गान किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व प्रदेशभर में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आगामी आयोजनों में जिला स्तर पर सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

जन विश्वास अभियान की रिपोर्ट अच्छी
मंत्री ने बताया कि जन विश्वास अभियान की रिपोर्ट अच्छी आई है। स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके।

होम स्टे के लिए 1000 लोगों को प्रशिक्षण
कैबिनेट बैठक में होम स्टे को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश में होम स्टे से जुड़े क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए करीब 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन भी किए जाएंगे।

पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक प्रमोशन
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक प्रमोशन किए गए हैं। औद्योगिक सुरक्षा बल का पहला खंड खंडवा में बनाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस बटालियन के गठन की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बलराम महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी लगातार काम कर रही है। किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को लेकर सरकार काम कर रही है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एविएशन इंडस्ट्री में मध्यप्रदेश को आगे ले जाने की तैयारी मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के आयोजन से मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। अब प्रदेश को एविएशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले और बाद में प्रदेश में आधारभूत संरचना और विकास के क्षेत्र में अमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट विकसित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है।

भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट बैठक में भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। सरकार भोपाल और आसपास के शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शहर की व्यवस्थाओं और आधारभूत सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। इस दिशा में करीब 1757 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना की अवधि 17 वर्ष होगी। भोपाल के साथ विदिशा को भी इसका लाभ मिलेगा।

भोपाल-विदिशा मार्ग होगा 4 लेन
मंत्री के मुताबिक भोपाल से विदिशा के बीच सड़क मार्ग का उन्नयन किया जाएगा। विदिशा की ओर जाने वाले मार्ग को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही आगे भोपाल से आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए 6 लेन कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। पहले इस परियोजना के लिए 1467 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसे बढ़ाकर करीब 1617 करोड़ रुपये किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि भूमि से जुड़े नए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत के कारण परियोजना में करीब 140 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। परियोजना की कुल स्वीकृत राशि करीब 1757 करोड़ रुपये बताई गई है। मार्ग पर शोल्डर निर्माण का काम भी किया जाएगा।

भोपाल बायपास टोल को लेकर फैसला
भोपाल बायपास 4 लेन मार्ग के टोल से जुड़ी जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि दो वर्षों में करीब 145.87 करोड़ रुपये टोल के रूप में एकत्रित किए गए हैं। हर वर्ष लगभग 77 करोड़ रुपये के हिसाब से टोल वसूली की जा रही है। कैबिनेट ने भोपाल बायपास पर टोल संग्रहण की अनुमति 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक, यानी करीब पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी है।

इछावर में सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जमीन
कैबिनेट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के भारत सरकार के सोयाबीन इंस्टीट्यूट के लिए भूमि आवंटन का निर्णय लिया है। यह संस्थान सोयाबीन पर रिसर्च से जुड़े कार्य करेगा। किसानों को सोयाबीन की उन्नत तकनीक और शोध से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह संस्थान सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र के औरखेड़ी में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाएगा।

वनोपज समितियों के लाभांश में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता
मंत्री ने बताया कि सरकार वनोपज समितियों को लाभांश देती है। सरकार की कोशिश है कि इस काम से जुड़े सभी लोगों को लाभ मिले, लेकिन लाभांश का वितरण स्थानीय लोगों को ही किए जाने की दिशा में व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है।

रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ेगी
सरकार ने रानी दुर्गावती पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपये और रानी अवंतीबाई पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया है।

देवास पटाखा फैक्ट्री मामले में न्यायिक जांच
देवास में पटाखा फैक्ट्री से जुड़े मामले की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच कराई जाएगी। जांच समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बारिश से राहत, बांधों में बढ़ा जल संचय
प्रदेश में बारिश को लेकर भी मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चार दिन पहले चुनौती की स्थिति थी, लेकिन अब बारिश होने से राहत मिली है। नरसिंहपुर में पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बांधों में भी पानी का संचय हुआ है और बिजली की व्यवस्था भी बनी हुई है। मंत्री ने कहा कि भगवान की कृपा रही है और बारिश होने से परिस्थितियों में सुधार आया है।

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