भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक: मेट्रो, मेडिकल कॉलेज और फोरलेन सड़क समेत कई बड़े विकास प्रस्तावों को मंजूरी

MP-CG डेस्क, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मेट्रो परियोजनाओं, नए मेडिकल कॉलेजों, फोर लेन सड़कों और आंगनवाड़ी सेवा योजना सहित पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम निगरानी कार्यक्रम पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट की इन मंजूरियों से मध्य प्रदेश में शिक्षा, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

इंदौर और भोपाल में मेट्रो चलना गर्व की बात
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि बैठक में विकास आधारित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 20 तारीख को भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। अब प्रदेश के दो शहरों इंदौर और भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो गई है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

कल जेपी नड्डा तो 25 को अमित शाह का एमपी दौरा
मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी दी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को धार और बैतूल में दो मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा के दौरे पर रहेंगे। 25 दिसंबर को वे एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जहां करीब दो लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि पूजन किया जाएगा।

बड़वाह–धामनोद फोरलेन को मंजूरी
कैबिनेट ने बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस सड़क का निर्माण एमपीआरडी द्वारा कराया जाएगा। करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत से यह सड़क बनेगी।

बैठक में आंगनवाड़ी सेवा योजना को 2026-27 तक लगातार जारी रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

वेदर स्टेशन किए जाएंगे स्थापित
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS (Weather Information Network and Data System) कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमैटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मौसम से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस 5 वर्षीय योजना पर कुल अनुमानित व्यय 434.58 करोड़ रुपये होगा, जिसमें राज्य का हिस्सा लगभग 147.75 करोड़ रुपए रहेगा।