राज एक्सप्रेस EXCLUSIVE...: कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े पर होगा सख्त एक्शन, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा बोले- सरकारी दफ्तरों में होंगे सांकेतिक भाषा एक्सपर्ट

भोपाल। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ‘राज एक्सप्रेस’ से एक्सक्लूसिव बातचीत में विभाग की योजनाओं, दिव्यांगजनों की सुविधाओं, पेंशन, रोजगार और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ सरकारी सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।

अस्पताल से कलेक्टर कार्यालय तक सांकेतिक भाषा की सुविधा
मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे लोगों की संख्या अभी कम है, जो सांकेतिक भाषा के जरिए सुनने और बोलने में असमर्थ व्यक्तियों से संवाद कर सकें। इसलिए विभाग की ओर से सांकेतिक भाषा के प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अस्पताल, पुलिस थाने, कलेक्टर कार्यालय और अन्य प्रमुख सरकारी संस्थानों में सांकेतिक भाषा जानने वाले व्यक्ति की उपलब्धता हो। जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि कोई दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सरकारी संस्थान पहुंचे तो उसे संवाद में परेशानी न हो। मंत्री ने कहा कि सांकेतिक भाषा जानने वाले प्रशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाना जरूरी है और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की तैयारी
वर्तमान में मिल रही 600 रुपए की पेंशन को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार भी मानती है कि यह राशि कम है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ पेंशन बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। विभागीय अधिकारियों के साथ भी इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया है। मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस विषय में मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि नई राशि और इसे लागू करने की तारीख को लेकर उन्होंने फिलहाल कोई निश्चित घोषणा नहीं की।

कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में कुछ जिलों से योजना में गड़बड़ी और दोबारा विवाह से संबंधित शिकायतें सामने आई थीं। सरकार ने अब योजना के क्रियान्वयन में निगरानी और पात्र हितग्राहियों के सत्यापन पर जोर दिया है। मंत्री ने बताया कि इस बार गरीबी रेखा से जुड़े कार्ड और पात्रता संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर हितग्राहियों का सत्यापन किया जाएगा। इससे फर्जी हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने की संभावना कम होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले को योजना के तहत लक्ष्य दिया गया है और अधिकतम 200 विवाह तक की सीमा निर्धारित की गई है। सरकार का प्रयास है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

'स्कूल और हॉस्टल की शिकायतों पर होगी कार्रवाई'
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं को लेकर राज एक्सप्रेस ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में बच्चों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी, सांकेतिक भाषा के शिक्षक की कमी और पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं बताई थीं। वहीं हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने खाने की गुणवत्ता और रहने की सुविधाओं को लेकर भी शिकायतें की थीं। बच्चों ने बताया था कि उन्हें भोजन ठीक नहीं मिलता और हॉस्टल में भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

'दिव्यांग बच्चों को स्कूल-हॉस्टल में मिलें बेहतर सुविधाएं'
इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर जब ‘राज एक्सप्रेस’ ने मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से देखा जाएगा और विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल और हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं मिलना जरूरी है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती और अन्य माध्यमों से व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भोजन, साफ-सफाई और हॉस्टल की व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी सामने आती है तो अधिकारियों से जानकारी लेकर उसे दूर कराया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सिर्फ शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर वातावरण, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर देना भी है।

अतिथि शिक्षकों से भी हो रही शिक्षकों की कमी पूरी
मंत्री ने बताया कि जिन संस्थानों में नियमित पदों की कमी है, वहां आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भी व्यवस्था संचालित की जा रही है। वहीं कुछ रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी विभागीय स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने पर जोर
नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना भी महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश केवल पेंशन या आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है। दिव्यांगजनों को शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।

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