भोपाल मेट्रो निर्माण की जद में आए काजी कैंप के व्यापारी और रहवासी: कम मुआवजे और आजीविका के संकट पर फूटा गुस्सा; कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

भोपाल मेट्रो के विस्तार के साथ विकास की नई तस्वीर की ओर बढ़ रहा है। सुभाषनगर से एम्स के बीच ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो दौड़ने के बाद अब फेज-2 के सुभाषनगर-करोंद कॉरिडोर और ब्लू लाइन के भदभदा-रत्नागिरी रूट पर निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर में बढ़ती कनेक्टिविटी और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की उम्मीदों के बीच विकास की इस राह का दूसरा पहलू भी सामने आने लगा है। मेट्रो निर्माण की जद में आ रहे मकानों और दुकानों को हटाए जाने से कई परिवारों के सामने आशियाने और रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

पुराने शहर के काजी कैंप इलाके में मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए वर्षों पुरानी दुकानों और अन्य निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारी है। इससे स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों में नाराजगी है। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे मेट्रो या विकास परियोजना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी आजीविका का ठिकाना उजड़ने के बाद उनके सामने भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

वर्षों की मेहनत से खड़ा कारोबार, अब सामने रोजी-रोटी का संकट
काजी कैंप के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी से अपनी दुकानें खड़ी की थीं। इन्हीं दुकानों से परिवार का खर्च चलता था। अब निर्माण की जद में आने के कारण दुकानें हट गई हैं और कई लोग दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए जगह और पर्याप्त पूंजी, दोनों की तलाश में हैं। प्रभावित व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें जो मुआवजा दिया गया है, वह मौजूदा बाजार परिस्थितियों में बेहद कम है। कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें करीब एक से डेढ़ लाख रुपये तक की राशि मिली है। उनका कहना है कि इतनी रकम में न तो नई दुकान शुरू की जा सकती है और न ही परिवार की लंबे समय से चली आ रही आजीविका को उसी स्तर पर दोबारा खड़ा किया जा सकता है। व्यापारियों का सवाल है कि जब एक तरफ शहर में करोड़ों रुपये की मेट्रो परियोजना आकार ले रही है, तो दूसरी तरफ जिन लोगों की संपत्ति और आजीविका इस परियोजना की वजह से प्रभावित हो रही है, उनके पुनर्वास और भविष्य की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं हो रही हैं।

घर सिर्फ संपत्ति नहीं, कई परिवारों की पूरी जिंदगी
काजी कैंप के रहवासियों की परेशानी केवल दुकानों तक सीमित नहीं है। इलाके में ऐसे परिवार भी हैं जो लंबे समय से यहां रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए ये मकान महज जमीन और ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यादों और संघर्ष से जुड़ा घर है। लोगों को आशंका है कि मेट्रो के आगामी निर्माण और कॉरिडोर की जद में आने वाले अन्य पुराने मकानों और दुकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में प्रभावित परिवारों के बीच भविष्य को लेकर असमंजस बढ़ रहा है।

विकास से ऐतराज नहीं, लेकिन पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो आने से शहर को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और पुराने शहर को भी नई कनेक्टिविटी मिलेगी। वे विकास का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनकी मांग है कि विकास की कीमत उन परिवारों से न वसूली जाए जिनकी रोजी-रोटी और घर इस परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि प्रभावित परिवारों का वास्तविक आकलन किया जाए, उन्हें उचित मुआवजा मिले और जरूरत पड़ने पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, ताकि विकास के बाद वे अपने परिवारों का जीवन दोबारा पटरी पर ला सकें।

कलेक्टर तक पहुंचा मामला, पुनर्वास की उम्मीद जगी
काजी कैंप के प्रभावित परिवारों की परेशानी अब जिला प्रशासन तक पहुंच गई है। समाजसेवी सगीर सलाम, एडवोकेट मोहम्मद सलमान, लईक अहमद, शाहिद मास्टर, यावर खान, वसीम मियां, शकील खान सहित बड़ी संख्या में रहवासियों ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अपर कलेक्टर एवं एडीएम सुमित कुमार पांडेय को प्रभावित लोगों की शिकायतों का शीघ्र और न्यायोचित निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके बाद एडीएम ने मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों को बुलाकर मामले की सुनवाई की। इस दौरान समाजसेवी सगीर सलाम ने प्रशासन के सामने काजी कैंप में करीब पांच एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध होने की जानकारी रखी। उनका सुझाव है कि इस जमीन का उपयोग मेट्रो परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में दस्तावेज भी प्रशासन को सौंपे गए हैं।

मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगे एडीएम
एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने प्रभावितों को आश्वासन दिया है कि वे स्वयं मौके पर जाकर प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों के हित में उचित निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

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