MP में अब रातभर खुल सकेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और थिएटर: राज्यपाल ने नए नियम को दी मंजूरी; आईटी सेक्टर और नाइट शिफ्ट कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
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प्रदेश में अब दुकानें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे, AI फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर, बिजनेस सेंटर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र रात को भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मप्र कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता)-2026 विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब स्थानीय निकायों की अनुशंसा पर सरकार शहर में व्यवस्था लागू कर सकेगी। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को प्राथमिकता में रखा जाएगा।
राज्यपाल ने वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट के लिए प्रस्तुत किए गए विनियोग विधेयक को भी अनुमति दे दी है। साथ ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को उन्होंने कानूनी सलाह के लिए अपनी विधि एवं विधायी शाखा को भेजा है।
अन्य राज्यों में भी 24 घंटे खुले रहते हैं बिजनेस सेंटर
जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के शहरी क्षेत्रों में मॉल, रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यालय 24 घंटे खुले रहते हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों से कहा था कि वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रचलित नियमों में संशोधन करें। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने जिन राज्यों में यह प्रावधान लागू हैं, उनका अध्ययन कराया। दरअसल, आईटी के क्षेत्र में तेजी के साथ काम हो रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं।
आईटी क्षेत्र में 24 घंटे तीन-तीन पालियों में काम होता है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए खाने-पीने की दुकानें और बाजार बंद होने से परेशानी होती है। प्रदेश में वर्ष 2024 में बाजारों को 24 घंटे खोलने की कवायद शुरू हुई थी। श्रम विभाग ने इसकी पहल की। भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया।
रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय
संहिता में यह प्रावधान भी किया गया है कि रात में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य अवधि की गणना दिन में काम करने वाले कामगारों से अलग होगी। नियोक्ता किसी कर्मचारी को एक दिन में अधिक घंटे काम करके साप्ताहिक घंटे को पूरा करने की अनुमति दे सकेगा, लेकिन यह एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगा। रात की पाली में महिलाएं भी काम कर सकेंगी, लेकिन नियोक्ता को सुरक्षा और परिवहन के उपाय करने होंगे। उन्हें घर से लाने और पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इतना ही नहीं नए नियमों में कर्मचारियों के मूल दस्तावेज और कोई अन्य सामान संस्थान बंधक नहीं रख सकेगा। कई संस्थान कर्मचारी काम छोड़कर न जाए, इसके लिए मूल दस्तावेज रख लेते थे।
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