MP में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: पदोन्नति में अब CPCT परीक्षा की अनिवार्यता नहीं बनेगी बाधा, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश
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मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में अब बाधा नहीं बनेगी CPCT - फाइल फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में CPCT परीक्षा की अनिवार्यता बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। CPCT की शर्त के चलते किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाए और न ही पहले से पदोन्नत कर्मचारी को वापस निचले पद पर भेजा जाए।
जुलाई में जारी आदेश के बाद मचा था विवाद
दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 22 जुलाई को पदोन्नति के लिए CPCT प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता लागू करने संबंधी निर्देश जारी किए थे। आदेश के मुताबिक CPCT उत्तीर्ण नहीं करने वाले कर्मचारी पदोन्नति के पात्र नहीं माने जाते। इसके बाद जुलाई में की गई कुछ पदोन्नतियों को रद्द कर कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया गया था। इस आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ गई। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ सहित कई संगठनों ने इसका विरोध किया। कर्मचारी नेताओं ने विंध्याचल भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए आदेश की प्रतियां जलाईं और इसे वापस लेने की मांग की।
अनुकंपा नियुक्ति में भी CPCT को लेकर विवाद
CPCT की अनिवार्यता का असर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर भी पड़ा है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के चलते ऐसे परिवारों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई, जिनके सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी थी।
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि CPCT की शर्त के कारण कई युवाओं की नियुक्तियां प्रभावित हुईं और कुछ को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में मंत्रालय के सामने प्रभावित युवाओं ने प्रदर्शन किया था। विरोध स्वरूप कुछ युवाओं ने मुंडन भी कराया था। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि CPCT की अनिवार्यता को लेकर जल्द निर्णय होगा और पदोन्नति से प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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