MP में कैबिनेट में समान नागरिक संहिता प्रस्ताव को मंजूरी: सीएम मोहन यादव ने कहा- विधानसभा सत्र में पेश करेंगे विधेयक, लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, मजबूरन हलाला अपराध, उत्तराधिकार पर नए नियम

भोपाल। जिले के जगदीशपुर में रविवार 19 जुलाई, 2026 को मोहन सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक आयेजित की गई।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस वेशिष कैबिनेट की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली। सरकार ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी है। बतां दे कि इससे पहले सरकार ने प्रदेश भर में यूसीसी से जुड़े मुद्दे पर आम जनता से सुझाव मांगे थे। जिस पर 10 लाख लोगों ने सरकार से अपने सुजाव साझा किए। प्रदेशवासियों में 80 प्रतिशत मुसलिम महिलाओं का कहना है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होना चाहिए। वहीं 40 प्रतिशत पुरुषों ने भी इसका सपोर्ट किया।

20 जुलाई से मध्यप्रदेश में मानसून विधानसभा सत्र शुरु होने वाला है। जिसमें सरकार यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी।

समानता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक केबाद कहा कि सरकार विधेयक को विधानसभामें पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समानता भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अभिन्न अंग रही है। इसी भावनास्वरूप सरकार ने ये फैसला लिया है। देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। वहीं गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है।

गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में पहले से लागू UCC
सीएम मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक कानून 1961 में सबसे पहले गोवा लागू हुआ। उसके बाद यूसीसी 2025 में उत्तराखंड में और 2026 में गुरजात में लागू हुआ। अब असम विधानसभा में इस कानून को पारित करने की पहल की गई है।

51 जिलों में जनपरामर्श बैठकें
विधानसभा में एक्ट पारित करवाने से पहले दो महीने तक आम जनता से जुड़कर हर नागरिक तक बात पहुचाई गई। सुप्राम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ड्राफ्ट पर काम 27 अप्रैल से शुरु किया गया। प्रदेश के 51 जिलों में जनपरामर्श में बैठके आयोजित की गई।

कांग्रेस की तरफ से कोई सुझाव नहीं
सीएम मोहन यादव ने बताया कि राजनीतिक दलों से आम आदमी पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी के सुझाव आए। हालांकि कांग्रेस ने अपने हाथ इससे पीछे खींच लिए। सीएम ने कहा अब उनका वो जाने, हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका।

ये जनजातियां यूसीसी से बाहर
संवैधानिक सुरक्षा-कवच का सम्मान करते हुए यह कानून संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 (खंड 25) के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियों जैसे भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया पर लागू नहीं होगा। 

इसके अलावा, जिन समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा संविधान के भाग XXI के तहत की गई है, उन्हें भी इस कोड से विशेष रूप से बाहर रखा गया है। 

कोड का परिभाषा वाला हिस्सा इसके अधिकार क्षेत्र को तय करता है। उत्तराधिकार से जुड़े जिन शब्दों की परिभाषा इसमें नहीं है, उनके लिए 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925' के अर्थ मान्य होंगे।

निकाह हलाला मान्य लेकिन मजबूर करना अपराध
अब महिलाओं को भी यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके पति ने शादी के समय किसी दूसरी महिला को गर्भवती किया है, तो पत्नी शादी को रद्द घोषित करने की मांग कर सकती है। लोगों के लिए शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। 

शहरी क्षेत्रों में 'MP ई-नगर पालिका पोर्टल' और ग्रामीण क्षेत्रों में SDM, नगरपालिका या पंचायत के जरिए यह प्रक्रिया पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन न होने से शादी अमान्य नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्रार द्वारा बिना ठोस लिखित कारण के आवेदन खारिज करने पर जुर्माने का प्रावधान है। 

तलाक के बाद उसी जीवनसाथी से दोबारा शादी करने के लिए 'निकाह हलाला' जैसी अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली शर्तों को मानना, बढ़ावा देना या मजबूर करना एक दंडनीय आपराधिक अपराध माना जाएगा।

यूसीसी से सरोगेसी या ART से जन्मे बच्चे को मिलेगा समान दर्जा
संहिता ने एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए कानूनी ढांचे से 'अवैध' (illegitimate) शब्द को पूरी तरह हटा दिया है। विवाहित या अविवाहित माता-पिता के बच्चों, जैविक, गोद लिए गए, सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) से पैदा हुए सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। 
कस्टडी से जुड़े किसी भी विवाद में माता-पिता के अधिकारों के मुकाबले "बच्चे का हित और सर्वांगीण भलाई" ही अदालत के फैसले का मुख्य और अनिवार्य आधार होगी।

उत्तराधिकार का एकसमान और जेंडर-न्यूट्रल ढांचा
बेटों और बेटियों को संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। मृतक की संपत्ति में विधवाओं और विधुरों के साथ भी समान व्यवहार होगा। 

जीवित माता और पिता दोनों को क्लास-1 का उत्तराधिकारी माना गया है, और वे मृतक बच्चे की संपत्ति में जीवनसाथी और बच्चों के साथ बराबर का हिस्सा पाएंगे। बिना वसीयत मृत व्यक्ति की संपत्ति को तीन वर्गों (क्लास-1, क्लास-2 और अन्य रिश्तेदार) में क्रमिक तरीके से बांटा जाएगा। 

पिछली पीढ़ियों के लिए एक 'यूनिट सिस्टम' और 'सर्वाइवरशिप का अधिकार' लागू किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक की हत्या या उसमें मदद का दोषी है, तो वह विरासत से हमेशा के लिए अयोग्य हो जाएगा। यदि किसी का कोई कानूनी वारिस नहीं है, तो 'एस्चीट' सिद्धांत के तहत संपत्ति राज्य को हस्तांतरित हो जाएगी।

वसीयत बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता
एक नई धर्मनिरपेक्ष प्रणाली के तहत अब कोई भी स्वस्थ दिमाग का वयस्क अपनी 100% संपत्ति (स्वयं-अर्जित और पैतृक दोनों) वसीयत के माध्यम से किसी को भी दे सकता है। इससे पुरानी 'अनिवार्य उत्तराधिकार' की सीमाएं (जैसे इस्लामी कानून में एक-तिहाई की सीमा) समाप्त हो गई हैं। यह प्रक्रिया 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925' के तहत संचालित होगी।

लिव-इन हुआ वैध, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन जेल
लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें पूर्ण उत्तराधिकार मिलेगा। यदि पुरुष पार्टनर महिला को छोड़ देता है, तो वह सक्षम अदालत के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह ही भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) का दावा कर सकती है। 

लिव-इन-रिलेशनशिप में बिना रजिस्ट्रेशन एक महीने से ज्यादा साथ रहने पर 3 महीने तक की जेल या 10,000 जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल और 25,000 जुर्माना तथा रजिस्ट्रार के नोटिस के बाद भी बयान न देने पर 6 महीने तक की जेल और 25,000 का जुर्माना हो सकता है।

यदि कोई पार्टनर 21 साल से कम उम्र का है, तो लिव-इन के शुरू होने और खत्म होने की जानकारी उनके माता-पिता-अभिभावकों को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रार यह रिकॉर्ड स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा।